जिल्लास्थित सङ्घीय कार्यालयहरूले स्थानीय तहबाट रकम उठाउन नपाउने
संघीय सरकारअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय, ट्राफिक प्रहरीलगायतका निकायहरूले स्थानीय तहमा अनधिकृत रूपमा बिल पठाएर भुक्तानी गराउन दबाब दिएको विषय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म पुगेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा परिपत्र जारी गरेको छ। मन्त्रालयले मिति २०८२ माघ ११ गते आइतबार सबै स्थानीय तहलाई पठाएको परिपत्रमा संघीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रशासनिक खर्च, इन्धन, सवारी...