बाजुरा–बाजुराका द्वन्द्वपीडितहरुले समाजमा सम्मानित जीवनयापनका लागि राज्यबाट सुविधा सहितको सम्मान पुग्ने परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । बिहीवार सदरमुकाम मार्तडीमा नागरिक आवाज संस्थाले आयोजना गरेको द्वन्द्वपीडित र सरोकारवालाहरुसँग छलफल कार्यक्रममा राज्यबाट तत्काल यथार्थ द्वन्द्वपीडित पहिचान गरी जीवनयापनका लागि ठोस पहल हुनु पर्ने बताएका हुन् ।

तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा यौन हिंसामा परेका, श्रीमान गुमाएका वा वेपत्ता भएका तथा हिंसा प्रभावित महिलाहरुले उक्त कार्यक्रममा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण पत्र दिदैँ हालसम्म राज्यबाट यथार्थ पीडित पहिचान नभएर पहुँचको आधारमा भएको गुनासो गरेका छन् । जिल्लाका ९ वटै पालिकाबाट सहभागी द्वन्द्वपीडित परिवार तथा महिलाहरुले जिल्लामा वास्तविक कति द्वन्द्वपीडित छन् भनेर एकिन विवरण संकलन गरी दिन पनि माग गरेका छन् ।

उनीहरुले ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति अझै पनि सार्वजनिक नभएको र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिको स्वामित्व तथा हक हस्तान्तरण हुन नसकेको यस अवस्थामा परिवारहरुका लागि सहज व्यवस्था गरिनुपर्ने र सो बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको श्रीमतीको हकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यौनजन्य हिंसा पीडित तथा यातना पीडित महिलाहरुलाई पनि द्वन्द्वपीडित समुदायको रुपमा वर्गीकृत गरी सम्मानित किसिमको पहिचान दिई तत्काल न्याय र आत्मसम्मान पुग्ने किसिमको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन् । यस्तै पीडित परिवारका सदस्यहरुमा गहिरो मनोसामाजिक समस्या देखा परेकाले तत्काल मनोविमर्श सेवाको विस्तार तथा सो सेवामा सहज पहुँचको लागि सहजीकरण तथा उनीहरुले चाहे अनुसारको उच्च शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरी शिक्षा सुनिश्चित हुनु पर्ने माग समेत राखेका छन् ।

त्यस्तै द्वन्द्वपीडित महिला तथा पीडित परिवारका युवाहरुलाई योग्यता र क्षमता अनुसार तत्काल रोजगारीको व्यवस्था र सरकारले रोजगारीका लागि आरक्षणको लागि पनि अनिवार्य व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरुमा उठाइने विभिन्न खालका करहरुमा द्वन्द्वपीडित महिला तथा परिवारलाई छुट दिने, सरल कर्जा तथा जीविकोपार्जनका लागि प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनु माग गरिएको छ ।

यस्तै द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, बेपत्ता, यातना तथा अंगभंग गर्ने, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा लगायत मानवअधिकार उल्लङ्घन घटनाहरुका पीडित नागरिकहरुको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकारको सम्बोधन गर्न र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन हुन तीनै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरु समक्ष अनुरोध गरेका छन् ।

त्यस्तै छलफल कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले हालसम्म पनि वास्तविक द्वन्द्वपीडितहरुको पहिचान नभएकोले काम गर्न केही समस्या भएको बताएका छन् । स्थानीय सरकारले यो द्वन्द्वपीडित हो भनेर पहिचान गर्न नसक्ने भन्दै यथार्थ रुपमा छुट्याएमा उनीहरुको हक अधिकार र जीवनपायनका लागि बजेट विनियोजन तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् ।

कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडित जनन्धरा शाहीको अध्यक्षतामा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तुलसीराम रोकाया, त्रिवेणी नगरपालिकाका प्रमुख कर्णबहादुर थापा, बडीमालिका नगर उपप्रमुख नन्दा थापा, खप्तड छेडेदह गाउँपालिका उपाध्यक्ष विशुनाथ, नागरिक आवाजका कार्यालय उपप्रमुख कृष्णा थापा, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।