सोमवार, बैशाख १७, २०८१
  • होमपेज
  • समाज
  • सुदूरपश्चिम सरकारले बनाएका बाजुराका ३४ वटा भवन स्वास्थ्य संस्थाका अलपत्र 

सुदूरपश्चिम सरकारले बनाएका बाजुराका ३४ वटा भवन स्वास्थ्य संस्थाका अलपत्र 

  • आइतवार, असार ३१, २०८०
सुदूरपश्चिम सरकारले बनाएका बाजुराका ३४ वटा भवन स्वास्थ्य संस्थाका अलपत्र 
बाजुरा — सुदूरपश्चिम सरकारको सहयोगमा बाजुरामा तीन वर्षमा स्वास्थ्य संस्थाका ३४ वटा भवन बने तर, स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा एकातिर विरामीले उपचार पाएका छैनन् अर्कोतिर लाखौं खर्च गरेर बनाइएका भवन अलपत्र छन् । 
सुदरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले तिन आर्थिक बर्षमा बनाएका बाजुराका ३४ वटा स्वास्थ्य चौकिका भवन अलपत्र अबस्थामा रहेका छन् ।
सुदुरपश्चिम सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १९ वटा, २०७६÷७७ मा ९ वटा र २०७७÷७८ मा १० वटा गरी तीन वर्षमा बाजुरामा मात्रै ३८ वटा स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण गरेको छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय बाजुरा र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माण भएका यी भवनमध्ये ३४ वटा सञ्चालन नभएर अलपत्र परेका छन् ।
आव ०७७÷७८ मा बुढिगंगा नगरपालिका ९ नम्बर वडाकै बासुरे गाउँमा देवलसेन सहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन रु. १५ लाखमा निर्माण भयो, तर यो केन्द्र पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सोही बर्ष वडा नम्बर १० मा बथ्रिङ्ग सेन्टर निर्माण भयो, उक्त सेन्टर अहिले भैसी गोठमा परिणत भएको छ ।
बुुढिगंगा नगरपालिका– ९ जुवापानीमा पनि प्रदेश सरकारले दुई वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण गरेको छ । आव ०७६÷७७ मा रु. २५ लाखमा बनेको डाँडेओखल प्रसुति केन्द्र र आव ०७७÷७८ मा रु. १५ लाखमा बनेको जुवापानी स्वास्थ्य चौकीको भवनबीचको दुरी २ सय मिटर पनि छैन ।
तर यसमा एक सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । भवन निर्माणका बेला नगरपालिकाले आवश्यक जनशक्ति पूर्ति गरी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अझैसम्म यि संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी छैनन् ।
स्वास्थ्य संस्थामा समान्यतया एकजना अहेब, एकजना अनमि र एकजना कार्यलय सहयोगि हुनुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मी व्यबस्थापन गर्ने जिम्मा नगरपालिकाको हो, तर नगरपालिकाले भने स्वास्थ्यकर्मी व्यबस्थापनमा कुनै पहल नै नगरेको स्वास्थ्य संयोजक दिपक शाहले वताएका छन् ।
यी भवन निर्माणको योजना वडा कार्यालय वा नगरपालिकाले सिफारिसमा नभई सोझै प्रदेश सरकारसामाजिक मन्त्रालयल बाट आएको बुढिगंगा नगरपालिका ९ का वडा अध्यक्ष मिन बहादुर सिंहले वताएका छन् ।
स्थानिय तह बाट माग नभई सिधै मन्त्रालय बाट आउने गरेका छन्, निर्माण हुने बेला मात्र हामीले शिफारीस गरेर पठाउने गरेको सिंहले वताए ।
बुढिगंगा नगरपालिकामा मात्रै प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा सात वटा स्वास्थ्य चौकीका भवन निर्माण भए । जसमा ४ वटा प्रसुति केन्द्र निर्माण र ३ वटा शहरि स्वास्थ्य चौकी भनेर भवन निर्माण भए, तर आवश्यक जनशक्तिको अभावमा कुनै पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको बुढिगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाहले वताए ।
स्थानीय आवश्यकताभन्दा पनि भवन बनाएर कमिसन हात पार्ने योजनामा बनाइएका संरचना भएकाले पनि अलपत्र परेको शाहको आरोप छ । “पहुँचका आधारमा र कमिसन पाइने लोभले बनेका योजना भएकाले अलपत्र परेका हुन्,” शाह भन्छन्, “बनिसकेका भवनमा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि नगरपालिकासँग पनि ठोस योजना छैन ।”
भवन निर्माण उपभोक्ता समिति बाट हुने गरेका छन् । उपभोक्ता समितिको केही ब्यक्ति हामीले योजना हालेको भनेर कमिशन लिने गरेको गुनासो समेत पटक पकट आउने गरेको छ ।
स्वास्थ्य कार्यलय बाजुराका प्रमुख महेश चन्दले स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्र्ने प्रतिबद्धता गरेपछि मात्र आवश्यकता अनुसारका भवन निर्माण भएको दाबी गर्छन् ।
उनी भन्छन्, “भौतिक संरचना निर्माणमा प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको हो, तर संस्था निर्माण गर्नमा स्थानीय सरकारले लापरवाही गरेको छ ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्देशिकामा नै स्थानिय तहले सेवा शुरु गर्छु भनेपछि मात्र भवन निर्माण हुने गरेको छ, । भवन अलपत्र रहेको बारेमा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रमा उजुरी समेत परेको वताए ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार