मधुकरमणि आचार्य

संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख कडी राज्यका तीनै तहमा कर्मचारीको समायोजन नै हो। राज्यले अंगिकार गरेका सम्पूर्ण नीतिनियम कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र मानिने कर्मचारी समायोजन भर्खरै समाप्त भएको छ।

२०७५/१२/१४ मा कर्मचारी समायोजन समाप्त भएको घोषणा गरी त्यसको १२ दिनपछि २०७५/१२/१४ गतेको निर्णयअनुसार समायोजन भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सूची प्रकाशित गरियो। २०७५/९/९ मा दरबन्दी स्वीकृत गरी २०७५/९/११ को सूचनाबमोजिम २०७५/९/११ देखि २०७५/१०/२ सम्म उत्साहका साथ फारम भरी कर्मचारीहरु समायोजनको ब्यग्र प्रतीक्षामा बसेका थिए।

समायोजन भई सरकारले खटाएको ठाउँमा जान लालयित कर्मचारी आफ्नो दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै फजिल बस्नुपरेको, फारम नभरेको ठाउँ जानु परेको, पद हटाएको, कतै पदगत त कतै तहगत गरिएको, कसैलाई २ तहसम्मको जिम्मेवारी दिँदा कसैको १ तह कमको जिम्मेवारी घटाइएको कारण समग्र समायोजन भएर जान लागेका कर्मचारी अहिले संकटमा परेका छन्।

समायोजनमा त्रुटि रहेको भन्दै उजुरी दिने कर्मचारीको संख्या उल्लेखनीय ढंगले बढेको छ। के हो त चुरो कुरो?, कसरी हुन्छ त समाधान?

समायोजनमा समस्या आउनुको कारण
– दरबन्दी संरचनामा परिवर्तन आउनु: संघ, प्रदेश र स्थानीयको पदगत दरबन्दी २०७५/९/९ मा स्वीकृत भएर २०७५/९/११ देखि  २०७५/१०/२ सम्म २१ दिनको म्याद राखी सूचना प्रकाशन भएकोमा विभिन्न समूहको दबाबमा २०७५/९/२९ मा दरबन्दी संरचना परिवर्तन भएर म्याद सकिएपछि तहगत नाम दिइएको दरबन्दी संरचना २०७५/१०/५ मा सार्वजनिक भएकाले समायोजन हुँदा रोजेको ठाउँ फरक परेकाले समायोजनपछि समस्या देखिएको हो।

– सिअहेब छैठौँलाई हेपिएको महसुस: स्तरवृद्घिले चौथो तहमा नियुक्त अहेब छैठौँ तहमा पुगेको भए पनि चौथो तहमा काम गर्दाको हिनताबोध अनि २०५३ सालमा नियुक्ति पाएकाले हेल्थ असिस्टेन्टमा दिन नपाउँदा २०६३ पछि नियुक्त पाएका अहेब लोकसेवा समान तहमा दिन पाउने व्यवस्थाबाट आएर आफ्नै हाकिम हुँदा नैराश्यता उत्पन्न भएको थियो। यसरी पदस्थापनको लागि सजिलोको लागि पदगत र तहगत सुझाव दिए। दुई किसिमको संरचना घातक भयो।

– संघ प्रदेश र स्थानीयको दरबन्दी फरक हुनुः संघ, प्रदेश र स्थानीयको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पदगत नाम दिइएको जहाँ जस्तै सिअहेब छैठौँभन्दा हेल्थ असिस्टेन्ट पाँचौं सिनिएर रहने व्यवस्था तर स्थानीयको स्वास्थ्य चौकीमा र पालिका स्वास्थ्य शाखामा हेल्थ असिस्टेन्ट पाँचौंभन्दा सिअहेब छैठौँ सिनिएर रहने व्यवस्था। यसको असर हिजोसम्म चोथो तहमा पदाधिकार रहेको सिअहेब छैठौँ अधिकृतमा समायोजन हुँदा जनस्वास्थ्य अधिकृत पदनाम पाएको सातौँ तहको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पदगत भनेर हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा र वर्षौँदेखि हेअ ५/६/७ मा कार्यरत सिअहेब छैठौँ संघ, प्रदेश र स्थानीयको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पदगत भन्दै अहेब पदमा समायोजन गर्दा घटुवा महसुस हुनु।

– अहेबको पदमा हेअलाई समायोजन गर्नुः २०७५/९/२९ मा स्वीकृत दरबन्दीअनुसार समायोजन गरिएको छ। जहाँ ६ तह रिक्त भए ५ तह हेल्थ असिस्टेन्टबाट पूर्ति गरिने भनिएको छ भने ५ तह रिक्त भए ४ तह अहेबबाट पूर्ति गरिने भनिएको छ। सोही ५ तह भन्नाले ५ तहका अहेब/सिअहेब बुझिन्छ भनिएको छ। अहेब/सिअहेब भनिएको पदमा हेल्थ असिस्टेन्टलाई समायोजन गर्दा अहेब/सिअहेबको पद रिक्त थोरै देखिँदा जेष्ठ हुँदाहुँदै पूर्वको पश्चिम अनि दक्षिणको उत्तर समायोजन भएर ५० वर्ष काटेका पदनाम अहेबलाई काम गर्न समस्या अनि ऊर्जावान अहेब अनमीलाई वितृष्णा पैदा र हेल्थ असिस्टेन्टलाई घटुवा महसुस भएको।

– स्वार्थ अनुकूलको पद सिर्जनाः स्थानीय  समायोजन गर्दा सिअहेब र हेल्थ असिस्टेन्ट ६ तहलाई अधिकृत पद सिर्जना गरिएको छ। अनमी ६ तहलाई अधिकृत नभनी अनमी भनिएको छ। अनमी ४ र ५ तहलाई पनि अनमी भनिएको छ। तर अहेब ४, ५ र हेल्थ असिस्टेन्ट ५ तहलाई सहायक भनिएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीयको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा लोकसेवा सिफारिस हुँदा दिएको पद उल्लेख छ। यसरी विभेद गर्दा कर्मचारीको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको देखिन्छ।

– दरबन्दी कटौती: आजभन्दा ५ वर्षअघि ८२२ स्वास्थ्य चौकी भएकोमा हाल ४,०१७ स्वास्थ्य चौकी छन्। अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको संरचनामा १ हेअ, २ अहेब (पहाडी र हिमाली जिल्लामा) ३ अहेब (तराई र काठमाडौँ उपत्यकामा) र २ अनमीको व्यवस्था छ। चौथो तहमा नियुक्त अहेब अनमी ५ वर्षमा पाँचौँ र अर्को ८ वर्षमा छैठौँ हुने व्यवस्था छ। धेरै नयाँ स्वास्थ्य चौकी निर्माण हुँदा पदपूर्ति भएका अहेब अनमीको चौथो तहको दरबन्दी तहगत भनेर १ जना राख्दा फाजिल धेरै अहेब अनमी ४ तहका पर्नुप¥यो भने तराई र काठमाडौँ उपत्यका स्वास्थ्य चौकीमा ५ तह अनमी र पहाडी र हिमाली जिल्ला स्वास्थ्य चौकीमा ६ तह अनमी दरबन्दी हटाउँदा नचाहेको ठाउँमा समायोजन हुनुपरेको छ। वैज्ञानिक दरबन्दी नहुँदाको परिणाम भए पनि दोष सफ्टवेयरलाई लगाइएको छ।

– नेतृत्वको कमजोर निर्णय क्षमता: स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वले नयाँ दरबन्दी संरचना हेअ र सिअहेब विवाद समाधानको उपाय भनेका थिए तर कार्यान्वयन नहुँदै झन् समस्या निम्त्यायो। यसले समग्र प्रणाली फेल गरायो।

– लोकसेवा प्रक्रियाको विपरीत निर्णय: स्वास्थ्य सेवामा समान तह र पदमा लोकसेवा दिन पाउने व्यवस्था छ। अहेब ५ तहबाट आन्तरिक लोकसेवा दिई हेअ भएका र लोकसेवा नदिएको वा दिएर पनि असफल भएकाको एउटै दरबन्दीमा समायोजन भएकाले निजामती सेवाको विशेषता योग्यता प्रणालीलाई खिल्ली उडायो भने हेअ ५, ६, ७ हिजोसम्म पदाधिकार भई स्वास्थ्य चौकी प्रमुख भएकालाई विना प्रक्रिया र कारण उनीहरुका सहायक अहेब ४, ५, ६ मा पदाधिकार भएकाको मातहतमा राख्नेगरी समायोजन गरियो।

– तहगत प्रणालीको गलत व्याख्या: स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बनेदेखि स्वास्थ्य सेवा तहगत प्रणालीमा थियो। स्वास्थ्य सेवा फरक प्रकृतिको भएकाले लामो समयसम्म रहँदा नैराश्यता नआओस् भनी यो प्रणाली ल्याइएको हो । संघमा अरु सेवा, समूह श्रेणीगत हुँदा पनि स्वास्थ्य सेवा तहगत प्रणालीमा छ। पदलाई श्रेणीगत भनेर गरिएको जालसाझी हो। यस प्रणालीमा जुन तहबाट स्तरवृद्धि भए पनि जहाँबाट भएको हो सोही तहको काम गर्नुपर्छ। लोकसेवाबाट बाहेक पदपूर्ति गर्न पाइँदैन। स्वास्थ्य बाहेकको अन्य समूहमा पनि नासु पाँच वर्षभन्दा कम काम गरेकालाई प्रदेश र स्थानीयमा पाँच तह नासु पाँच वर्षभन्दा बढी काम गरेकालाई प्रदेश र स्थानीयमा छैठौँ तहमा समायोजन गरे पनि जिम्मेवारी एउटै हुन्छ। अधिकृत सरह मानिने सातौँ र आठौँ तहको दरबन्दी र जिम्मेवारी एउटै हो भने उपसचिव सरह मानिने नवौँ र दसौँको पनि जिम्मेवारी एउटै हुन्छ। स्वास्थ्य सेवामा पनि संघ र प्रदेशमा यहीअनुसार राखिएको छ। स्थानीयमा फरक तहको फरक जिम्मेवारी र प्रक्रियाबिना पदपूर्ति गर्दा समस्या भएको हो। नगरपालिकामा अधिकृत ७ तह अधिकृत राखिनु र उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा अधिकृत ७, ८ तह अधिकृत राखिनु भनेको जालझेल हो र फाइदाअनुसार व्याख्या हो। तहगत प्रणाली भन्दै पद नै स्वास्थ्यको स्थानीय तहमा नराख्न खोज्नु हास्यास्पद छ।

समाधान कसरी?
– फारम भर्दाको दरबन्दीअनुसार समायोजन गर्ने: एउटा प्रकृतिको विज्ञापनमा छनोट प्रक्रिया निकालेर पछि फारम भरिसकेपछि अर्को किसिमको छनोट प्रक्रिया अपनाउनु हुँदैन। फारम भर्दा र समायोजन गर्दा फरक दरबन्दी संरचनाले कर्मचारीलाई फारम भर्दाको दरबन्दी संरचनाअनुसार समायोजन गर्दा सबैलाई न्याय प्रदान गर्छ। पछि समयानुकूल संशोधन गर्न सकिन्छ। दुई–चार जनाको स्वार्थले सिंगो सिस्टम फेल गराउन हुँदैन।

– लोकसेवा दिन बन्चित छैठौँलाई विशेष पदस्थापन गर्नेः पाँचौँ तहले समान तहमा आन्तरिक लोकसेवा दिन पाउँदा र जेष्ठतामा समायोजन हुँदा सिअहेब छैठौँ तहले नपाउँदा राज्यबाट हेपिएको महसुस गरेका छन्। उनीहरुको संख्या २ हजार जति छ। यो संख्या व्यवस्थापन नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा द्वन्द्व रहेको छ। १ हजार २ सय स्वास्थ्य चौकी यस आर्थिक वर्षभित्र निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ र भवन निर्माण भइरहेको छ भने ७५३ स्थानीय तहमा दरबन्दी थप भएको हुँदा व्यवस्थापन विशेष पदस्थापनमार्फत गर्न सकिन्छ। रिक्त पदमा हेअ पूर्ति गर्न सकिन्छ। आगामी वर्षमा २ हजार बढी स्वास्थ्य चौकी स्थापना हुँदा नयाँ आउने हेअलाई समेत सहज हुन्छ। द्वन्द्वरत दुवै पक्षलाई जित महसुस हुन्छ। अन्य पदमा पनि सोही मुताविक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। लोकसेवा पदपूर्ति निरन्तर हुन्छ। नत्र अहेब, अनमी फाजिल भएको अवस्था अनि हेअ पदमा सिअहेब छैठौँ पदस्थापना गर्दा लोकसेवा खुल्ने सम्भावना नभई लोकसेवा तयारीमा रहेकालाई समेत मानसिक असर पर्छ। हेअले पनि पद अनुसारको जिम्मेवारी पाउँछन्।

माथि उल्लेखित क्रियाकलाप अपनाएमा स्वास्थ्यको समायोजनपछि देखिएको समस्या हल गर्न सकिन्छ। कारण नबुझी सफ्टवेयरलाई दोष दिनु नाँच्न जान्दैन, आँगन टेढो भनेजस्तै हो। स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्यमा समस्या नदेखिनु, स्वास्थ्यमा पनि सातौँ तहमाथि समस्या नआउनु, अपवाद बाहेक हेअ र स्टाफ नर्समा समेत ठाउँ रोजाइमा समस्या नआउनु तर अहेब र अनमी बढी पीडित हुनु भनेको दरबन्दी संरचना परिवर्तन मूल जड हो। छैठौँ तहलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा हतारको परिणाम हो। समायोजन संसोधन गरेमा वा अर्कोे लिस्ट निकालेमा यो कुरा बुझी अघि बढ्नु जरुरी छ। यति गर्दा पनि समस्या परे समायोजन शाखामा उजुरी दिन सक्छन्। नेतृत्वले हलो अड्काएर गोरु चुट्दैमा समाधान निस्कँदैन।

साभार स्वास्थ्य खबर बाट