बाजुरा– बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकामा डेढ करोड बढी लगानि भएको डम्पीङ साइड अलपत्र बनेको छ । आर्थिक बर्ष ०७५।०७६ मा नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ मा रहेको खडका बाडाको गाँउ माथि बनाएको डम्पीङ साइड प्रयोगमा नआएर अलपत्र बनेको छ ।
पालिकाले १ करोड ८९ लाख ५५ लाख ७ सय ५० रुपैया लगानि गरेको उक्त डम्पीङ साइड प्रयोगमा नआएर अलपत्र बनेको स्थानियले वताएका छन् । एकातिर करोडौ लगानि भएको डम्पीङ साइड अलपत्र छ, अर्कोतिर पालिकाले नगरपालिकाको वडा नम्बर १ मा फेरी बनाउन लागेको छ ।
तत्काल डम्पीङ साइड निर्माण हुनै लाग्दा समय देखी नै स्थानियले विवाद गरेका थिए । पालिकाले डम्पीङ साइड निर्माणका लागि गरेको ठेक्का पनि मिलोमतो भएको आरोप रहेको थियो । ०.५ प्रतिशत घटेर हन्डीक इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी एण्ड कन्सट्रन्सन प्रालिले पाएको थियो । बोलपत्र खरिद ५१ वटा भएपनि बोलपत्र दाखिलामा ४ वटा भएका थिए । उक्त कन्सल्टेन्सीले १ करोड ८८ लाख ६१ हजार ७ सय ३१ मा काम पाएको थियो ।
यो डम्पीङ साइड निर्माणका बेला नगरप्रमुख काँग्रेस बाट निर्वाचित पदम कुमार गिरी रहेका थिए । अहिले एमाले बाट निर्वाचित जनक कुमार बोहोरा रहेका छन् । नगरप्रमुख बोहोराले भने हामीले त्यो बेला नै डम्पीङ साइड बनाउने ठाउँ उपयुक्त नभएको भनेर बिरोध गरेका थियौ । अहिले आफु नगरप्रमुख भइसकेपछि त्यो ठाउँमा उपयुक्त नहुने भन्दै वडा नम्बर १ मा डम्पीङ साइड बनाउन लागेको वताए । एकातिर गाउँ माथि, अर्को त्यो धार्मिक क्षेत्र रहेको बोहोराले वताए ।
करोडौ खर्च गरेर बनाएको डम्पीङ साइड अलपत्र बनाएर राज्य रकम चरम दुरुपयोग भएको स्थानिय धन बहादुर खडकाले वताएका छन् । अहिले दुइवटा खाल्डा मात्र रहेका छन् । त्यो बेला कुनै योजना बिना नै गाँउ माथि डम्पीङ साइड निमार्ण गरेको उनले वताए । नगरपालिकाको वडा नम्बर ७ मा रहेको खडका बाडाको गाँउ माथि बनाएको छ । तल गाँउमा ७५ परिवार रहेका छन्, माथि डम्पीङ साइड निर्माण भएको वडा अध्यक्ष अशोक कुमार दानिले वताएका छन् ।
त्यो समय डम्पीङ साइड नगरपालिकाले वडा नम्बर ५ र ७ को सिमाना पर्ने दाडि चौरमा बनाउन लागेको थियो । तर स्थानियको बिवाद पछि त्यहाँ बाट सारेर गाँउ माथि डम्पीङ साइड निर्माण भएको स्थानियले वताएका छन् । त्यहाँ पनि स्थानियले निर्माण गर्न रोक लगाएको थियो, पछि केहीलाइ ठेकेदारले हातमा लिएपछि काम भएको एक स्थानियले वताएका छन् ।
फोहोर मैला ब्यबस्थापन ऐन २०६८ को मा फोहोर मैला ब्यबस्थापनको जिम्मा स्थानिय तहलाई रहेको छ । स्थानियको सहमति र वाताबरणमा असर नपर्ने गरी ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख रहेको छ । अर्को वाताबरणिय प्रभाब मुल्याङ्कन गरेर मात्र निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्माण भएको ठाँउमा भने कुनै अध्ययन बिना नै बनाएको तत्कालीन नगरपालिका उपप्रमुख सृष्टि रेग्मिले वताएकि छन् ।