धनगढी– देशभरका खाध्यअधिकारकर्मीहरूले ११ बुदे घाेषणा पत्र जारी गरेकाे छ । बाँच्न पाउने अधिकारको आधारः खाद्य अधिकार भन्ने मुल नाराका साथ धनगढीमा सुरु भएको खाद्य अभियान्ता हरुको भेलाले ११ बुदे घाषणा पत्र जारी गर्दै भेला सम्पन्न गरेको छ । आईतबार १२ बुँदे धनगढी घोषणापत्र जारी गरी मानब अधिकार आयोग सुदुरपश्चिम प्रदेस र प्रदेससभा सदस्य धर्मराज पाठकलाई हस्तानान्तरण गरेकाे छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि समेत रहेका सुदुरपश्चिम प्रदेस सभाका सदस्य धर्मराज पाठकले खाद्य अधिकारको सवालमा लामो समय देखि उठाएका विषय मानव अधिकारको पाटो भएपनी खाद्यको सवाल एक नम्बरमा पर्ने बताए ।
खाद्य अधिकारको सवालमा नितिगत रुपमा दस्ताबेज नै बनाएर प्रदेशबाट लागू गर्नेमा आफ्नो पहल रहने बताएका छन । मानव अधिकारको सवालमा धेरै कुरा जोडिएपनि भोकमरीको सवाल पर्न नसकेको अवस्थामा २०६२÷६३ को जनआन्दोलन पछि खाद्य अधिकारको विषयमा आवाज उठन थालेकोले यसलाई सुदुर पश्चिम प्रदेश सभामा जाेडदार कुरा उठाउने उनले बताए । यस्तै खाद्य अधिकार सुनिस्चितताका लागि नगरीकले पनि उत्पादनमा जोड दिन आवश्यक रहेकोले प्रदेश शभाबाट यसकाे कार्यान्वयनका लागि आफू लागि पर्ने बताएका छन । प्रमुख अतिथि समेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य पाठकले जहाँ उत्पादन त्यहाँ रोजगारी हुने रोजगारी वाट आर्थीक सर्मद्धी हुन गइ नागरीकको विकास संगेै अधिकार सुनिश्चित हुने बताएका छन ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार आयोग सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख हरि ज्ञावलीले नागरिकको आधारभूत अधिकारका लागि राज्यले प्रतिबद्धता गरेसंगै ती हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेको बताए। राज्यले निति निर्माण गरेर नगरीकको अधिकार सुनिश्चितताका लागि काम गरेको भएपनी तल्लो स्तरमा रहेका नगरीकले अजैपनि त्यो सुबिधा लिन नसकी रहेको उनले बताए ।
मानव अधिकार भन्न साथ सबैकुरा जोडिएर आउने तर आफू संग भएको स्रोत र साधनले नभ्याएको अवस्थामा यसरी गरिने कार्यक्रमले सहयोग गर्ने गरेको आचार्यकाे भनाई रहेकाे छ । आजसम्म नागरिकले सदैब राज्य बाट के पाए भन्ने मात्रै गरेको देखिन्छ तर राज्यले दिएको सम्मान, अधिकारको पाटोमा नागरीकले सोच बदल्न आवश्यक रहेको उनले बताए । नगरिकको जिवनस्तर उकास्न काममा राज्यले धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्थामा खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि फियान नेपालले गरेको काम उदाहरणीय रहेको उनकाे भनाई रहेकाे थियाे।
कार्यक्रमको संचालन फियान नेपालका सुदुरपश्चिम प्रदेश संयोजक मुकुन्द रानाले गरेका थिए । कार्यक्रममा खाद्य अधिकारको सवालमा काम गरिरहेका ११ जिल्लाका अभियान्ताहरु, फियान र याक नेपालका प्रतिनिधहरू पत्रकार तथा सरोकारवाला निकायहरुको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
घोषणा पत्रमा केके छन् त ?
खाद्य अधिकार अभियान्ताको राष्ट्रिय भेलाबाट पारित धनगढी घोषणापत्र
२०७९ पुस १७ गते
धनगढी, कैलाली
खाद्य अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल सस्था फियान नेपाल, देशका पाँच ओटा प्रदेशका खाद्य अधिकार सञ्जाल (सुदूरपश्चिम,कणर्ाली,लुम्बीनी,बाग्मती र मधेश प्रदेश) का खाद्य अधिकार अभियान्ताहरु र अधिकारकार्मीहरुको राष्ट्यि भेला २०७९ पुस १६ र १७ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशको, धनगढीमा सम्पन्न भई खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपुर्ति साथै संविधानको मौलिक अधिकारमा व्यवस्था भएको धारा ३६ को कार्यान्वयनका लागि बनेको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५ को कार्यान्वयन, किसानहरुका सवाल सम्बोधन र भोकमुक्त नेपाल बनाउनका लागि सरोकारवालाहरुलाई जवाफदेही बनाउने उद्धेश्यले धनगढी घोषणा पत्र २०७९ जारी गरिएको छ ।
१ नेपालको संविधानको धारा ३६ ले सुनिश्चित गरेको नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी मौलीक हकको कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार ऐन २०७५ जारी भइसकेको अवस्थामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेकोले खाद्य अधिकार नियमावली निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयका लािग जोडदार माग गर्दछ ।
२. खाद्य अधिकार ऐन २०७५ प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि खाद्य अधिकार ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम संघिय सरकार अन्तर्गत कृषि तथा पशुपञ्छि मन्त्रालयले राष्ट्रिय खाद्य परिषद, प्रदेश सरकार अन्तर्गत कृषि विषय हेर्ने मन्त्रालयले प्रदेश खाद्य परिषद र स्थानीय तहले स्थानीय खाद्य समन्वय समिति तत्काल गठन गरी खाद्य अधिकार ऐन कार्यान्वयनका लागि तत्काल कदम चाल्न माग गर्दछ । साथै स्थानिय तहमा किसान सायहता कक्ष र जिल्ला तहमा किसान अदालत व्यवस्था गरी तत्काल न्यायनिरुपण गर्न अपिल गर्दछौ ।
३ ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम खाद्य असुरक्षित परिवारको पहिचान गर्न, खाद्य सहायता परिचय पत्र उपलब्ध गराउन र कृषि पेशाको संरक्षण गरी किसानको सम्मान तथा प्रोत्साहन गर्दै खाद्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि जोडदार माग गर्दछ ।
४.भूउपयोग ऐनले निर्धारण गरे बमोजिम कृषि योग्य भूमिको पहिचान, वर्गिकरण, जग्गाको चक्लाबन्दी रोक्न र कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण गर्न र भुमिहिन किसानको पहुँच अभिबृद्धि गर्न तीनै तहका सरकारलाई जोडदार माग गर्दछ ।
५ सरकारले समय मै.किसानहरुलाई गुणस्तरीय बिउ, बिजन, मल, आधुनिक औजार तथा सिचाईको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न नसकेको कारण खाद्य उत्पादनमा ह्रास हुन गई भोकमारीको अवस्था सृजना हुने गरेको र भारत तथा तेस्रो मुलकमा निर्भर हुनु पर्ने अवस्थाको सृजना भएको साथै छाडा चौपायको व्यबस्थापन गरि समस्याको समाधानका लागि संवेदनशिल तथा जवाफदेहि हुन तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दछ ।
६. किसानहरुले उत्पादन गरेको खाद्य बस्तुहरुको बिक्रीवितरणमा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा विक्रीवितरण गर्न नपाई विचौलियाहरुको हाबी हुनुले किसानहरु मर्कामा पर्दै आएकाले किसानहरुले उत्पादन गर्ने तरकारी,फलफूल,दुधजन्य, मासु जस्ता खाद्यबस्तुको पनि समय मै समर्थन मुल्य तोकी सोही अनुसार बिक्रीवितरण, बजारीकरण, खाद्य बैंक, चिश्यान तथा भण्डारण गृहहरु आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्न बजेट विनियोन समेत गरी सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दछ ।
७. बजारमा उपलब्ध भएका खाद्य बस्तुहरुको गुणस्तर, म्याद गुुज्रियका, लेबल तथा मिति नभएका, अखाद्य बस्तुको मिसावट भएका, तौल कम भएका, खुला सिमानाका कारण अखाद्य बस्तुको निकासी हुने गरेको र सहरी क्षेत्रमा म्याद गुज्रीयका सामानहरु प्रदेशका पाहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरुका दुर्गम ठाउँमा पठाउने गरिएको पाइएकोले नागरिकहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर परी दिर्घ रोगीहरुको संख्यामा बृद्धि हुदै गएको पाइएकोले यसको अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारलाई प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र आवश्यक कार्वाहीका लागि जोडदार माग गर्दछ ।
८.देशमै उत्पादित रैथाने विउबिजनहरु दिन प्रतिदिन विस्थापित हुँदै गइरहेकोले यसको संरक्षण र सम्वर्धनका लागि सरकारले उपयुक्त कदमचाली नेपालमै परापुर्वकालदेखिका बिउविजनहरुको संरक्षण, प्रोत्साहित र प्रर्वधन गरी (बौद्धिक सम्पती ) प्याटेन्ट राइटलाई सुनिश्चितताको लागि सरकार समक्ष माग गर्दछ ।
९.नेपालमा भूमिहिन व्यक्ति तथा किसानहरु ठुलो संख्यामा रहेको र पटकपटक सरकार गठन हुँदा समेत सो समस्या समाधान हुन नसकेको कारण जनताको मौलिक अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेकोले तत्काल अधिकार सम्पन्न भूमि आयोगको गठन गरी यसको प्रभावकारीता तथा चलायमान गराउँदै भूमिहिन व्यक्ति तथा किसानहरुलाई जमिन तथा आवास उपलब्ध गराउन माग गर्दछ ।
१०. खाद्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि खाद्य उत्पादन, वितरण, रोजगार जस्ता नागरिकका अधारभूत अधिकारहरुमा प्राथमिकता दिदैै राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाध प्रभावित, तटबन्धन जस्ता समस्याले खाद्य अधिकारको सुनिश्चिततामा पर्र्न गएको प्रभावलाई संवोधन गर्न र आवश्यक ऐन कानुन निर्माण तथा संसोधन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछ ।
११.सरकारले कृषि विमाको व्यवस्था गरेता पनि कृषि विमाको विषयमा सबै किसानहरुमा जानकारी नभएको, विमा पाउने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र विमा रकम प्रायाप्त नभएकोले सो समस्यालाई सहज बनाउन नीति तथा कार्यक्रमहरुमा संसोधन तथा परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएको र जग्गाको लालपुर्जा नभएको तर कृषि उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएका किसानहरुलाई समेत संवोधन गर्न माग गर्दछ ।