खुशी विश्वकर्मा आफ्नी तीनवर्षे छोरीलाई सुमसुम्याइरहेकी छन्। बच्चीको अनुहारमा कुनै चमक छैन र तौल पनि कम छ। अरू बालबालिका जस्तो खुशीकी छोरी राम्रोसँग बोल्न र शारीरिक रूपमा सक्रियताका साथ खेल्न सक्दिनन्। सुदूरपश्चिमी जिल्ला बाजुराको मुक्तिकोट गाउँकी खुशीले थर्ड पोलसँग मार्च महीनामा कुराकानी गर्ने क्रममा आफ्नी छोरी कुपोषित भएकोप्रति दुखेसो पोखिन्।

त्यसो त खुशीको आफ्नै अनुहारमा पनि कुनै चमक छैन। केही हप्ताअघि मात्र उनले आफ्नो सबैभन्दा सानो बच्चा गुमाएकी थिइन्। आठमहीने छोरा गुमाउनुपर्दाको पीडाबोध उनको अनुहारमा झल्किन्थ्यो।

“भर्खर जन्मेको बच्चालाई पनि मैले राम्रोसँग दूध चुसाउन सकिनँ, किनभने सुत्केरी हुँदा म आफैंले राम्रो खाना खान पाएकी थिइनँ,” उनले भनिन्, “बच्चा केही दिन बिरामी भएको थियो, अनि बितिहाल्यो। मैले १३ जना बच्चा जन्माएँ, तीमध्ये अहिले जम्मा आठ जना जीवित छन्।” आफ्नो उमेर ठ्याक्कै कति वर्ष भयो भन्ने समेत थाहा नभएकी उनी ४० वर्ष हाराहारीकी देखिन्छन्।

उनका श्रीमान् वर्षको सातदेखि १२ महीना श्रमिकका रूपमा काम गर्न भारत जान्छन्। दुई सन्तानको बिहे भइसकेका कारण अहिले खुशीले आफ्ना ६ जना बालबालिकाको हेरचाह गर्नुपर्छ। “श्रीमान् भारतबाट फर्किंदा १० देखि २० हजार ल्याउनुहुन्छ, त्यही पैसाले पूरै परिवारलाई एक वर्षका लागि खाना तथा कपडा किन्छौं,” उनले सुनाइन्।

झण्डै ४०० घरधूरी रहेको मुक्तिकोटको यस दलित बस्तीका सबैको यो साझा समस्या हो। थर्ड पोलको यो संवाददाता त्यहाँ पुग्दा सो बस्ती महिला र कुपोषित बालबालिकाले भरिभराउ देखिन्थ्यो, किनभने पुरुषहरू भारतमा काम गर्न गएका थिए।

गरीबी र सीमान्तीकरणमाथि थप समस्या

बाजुरा जिल्लामा कुपोषणको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्याङ्कको अभाव छ। तर, स्वास्थ्यकर्मीहरूले बाजुरामा २०२१ डिसेम्बरदेखि यस वर्षको अप्रिलसम्म उपचारका क्रममा ८०० बालबालिका कुपोषित रहेको पाएका थिए। सो जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयले पनि नेपालको राष्ट्रिय कुपोषण दरभन्दा बाजुरामा बढी रहेको बताएको छ (नेपालका ३६ प्रतिशत बालबालिका शारीरिक रूपमा पुड्का हुने गरेको पाइन्छ)।”

सन् २०१९ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार, जिल्लाको स्वामीकार्तिक खपर गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी कुपोषित बालबालिका रहेका थिए। मुक्तिकोट गाउँ सोही पालिकामा पर्छ।

निरन्तरको गरीबी, पूर्वाधारमा कम लगानी र जातमा आधारित विभेदका घटनाबाट याे क्षेत्र निकै प्रताडित छ। अहिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्याले त्यसमाथि सङ्कट थपेको छ, किनभने खडेरी, बाढी र सुक्खा मौसमले निर्वाहमुखी कृषि व्यवसायलाई चौपट बनाएको छ।

यस्ता समस्याको घानमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिका नै पर्छन्। स्वामीकार्तिक खपर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चिरञ्जीवी शाहीले महिलाको उच्च प्रजनन दरका कारण सङ्कट झन् गहिरिएको बताए। मुक्तिकोटका महिला औसतमा १० जनासम्म बच्चा जन्माउँछन् भने तीमध्ये औसतमा दुईदेखि तीन जनासम्म नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ।

बाजुराको कोल्टी गाउँमा खानेपानीका लागि आफ्नो पालो कुरिरहेका युवतीहरू। त्यहाँ रहेको एक मात्र मुहान सुकेका कारण हरेक वर्ष महीनौंसम्म पिउने पानीको सङ्कट पर्ने परेको छ।
समग्र नेपालमा भने प्रजनन दर घटेको छ। सन् २००० मा ३.९५५ रहेको प्रजनन दर २०२० मा आइपुग्दा १.८४५ मा झरेको थियो। बाल मृत्युदर घटाउनमा जुन प्रगति भएको छ, त्यसको अनुभूति पनि पश्चिम नेपालले गर्न पाएको छैन (प्रति वर्ष जन्मिने एक हजार जीवित शिशुमध्ये एक वर्षभित्रै मृत्यु हुने बालबालिकाको सङ्ख्याका आधारमा गरिने गणना)। शाहीले भने जस्तै जन्मेका हरेक १० शिशुमध्ये दुई जना नवजात शिशुको मृत्यु हुनुको अर्थ २०० नवजात शिशुको मृत्यु हुन्छ। सो दर राष्ट्रिय औसत २५ भन्दा आठ गुणाले बढी हो।

कृषिमा जलवायु परिवर्तनको प्रहार

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत मेघनाथ धिमाल भन्छन्, “जलवायु परिवर्तनका कारण सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सीमान्तीकृत समुदायमा कुपोषण बढी व्याप्त छ। हामी त्यस परिस्थितिबारे सचेत छौं, तर दुर्भाग्यको कुरा यसबारे कुनै अनुसन्धान भने गर्न सकेका छैनौं।”

सन् १९७५ देखि २०१० सम्मको अवधिमा विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिको तुलनामा पश्चिमी नेपालमा भएको तापक्रम वृद्धि दोब्बर भएको भएको अनुसन्धाताहरूको भनाइ छ। सन् १९८१ देखि २०१२ सम्म कर्णाली नदी क्षेत्रमा हुने औसत वर्षामा प्रति वर्ष झण्डै पाँच मिलिमिटरले घट्दै गएको थियो। सन् २०१६ मा चरम खडेरी समेत भोगेको यस क्षेत्र जलवायु विपद्का दृष्टिकोणबाट निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने यी परिवर्तनले पनि देखाउँछन्।

सन् २०२१ मा नेपाल सरकारले गरेको जोखिम तथा असुरक्षाको आकलनमा सबैभन्दा असुरक्षित जिल्लामध्ये बाजुरा दोस्रो थियो (सबैभन्दा असुरक्षित जिल्लामध्ये पहिलोमा हुम्ला थियो)। असुरक्षालाई ‘संवेदनशीलता वा कमजोरीका साथै परिवर्तनलाई सामना गर्ने वा अनुकूल बनाउने क्षमतामा अभावका रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। जनसाङ्ख्यिक बनोट, अर्थ-सामाजिक, पर्यावरणीय, भौतिक र भौगर्भिक चरित्र जस्ता विभिन्न परिस्थिति र साधनस्रोत तथा पूर्वाधारको स्थितिका आधारमा पनि यो कुरा प्रभावित हुन्छ।’ सन् २०२१ को जिल्ला विपद् तयारी तथा प्रतिकार्य (डीडीपीआर) प्रतिवेदनले त्यस वर्ष बाजुरामा आठ महीना लामो खडेरी परेको र अनुमान नै गर्न नसकिने वर्षा हुने गरेको जनाएको छ।

“हाम्रो यहाँको भूगोल निकै अप्ठ्यारो छ र उर्वर भूमिको पनि अभाव छ। त्यसका साथै, विगत सात-आठ वर्षदेखि खडेरी परिरहेको छ, वर्षाको पनि कुनै ठेगान छैन, अप्ठ्यारो भौगोलिक अवस्थाका कारण सिंचाइको व्यवस्था गर्न पनि गाह्रो छ। खाद्य सङ्कट निकै गम्भीर छ,” स्वामीकार्तिक खपर पालिकाका अध्यक्ष शाहीले भने।

गत पाँच वर्षमा बाजुराको २०० हेक्टर उब्जाउ भूमि बूढीगंगा, वउली, मालागाड र दनसंगु नदीको बाढीले बगाएको बाजुरास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकारीहरूले थर्ड पोललाई बताए। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत पर्ने सो केन्द्रका अधिकृत मीनप्रसाद जैसीका अनुसार, गत १० वर्षमा बालीनालीको उत्पादनमा १५ देखि २० प्रतिशतसम्म गिरावट आएको छ।

त्यस्ता बालीमा अधिकांशतः तोरी, भटमास, धान र दाल पर्छन्। “बाजुरामा १२.२३ प्रतिशत जमीन मात्र खेतीयोग्य छ,” उनले थपे।

जिल्लाको डीडीपीआर प्रतिवेदनका अनुसार, बाजुराका चार प्रतिशत घरपरिवारले मात्र आफ्नो परिवारलाई खान पुग्ने अन्न उत्पादन गर्छन्। झण्डै ४० प्रतिशत परिवारले उब्जाउ गरेको उत्पादनले त उनीहरू आफैंलाई तीन महीनाका लागि मात्र खान पुग्छ।

शाही भन्छन्, “हामीले स्थानीय स्रोत र बजेटबाट जतिसक्दो व्यवस्था गर्ने प्रयास त गरिरहेका छौं, तर यो पर्याप्त छैन। जलवायु परिवर्तनबारे अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्र तालीम कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्यौं।”

वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण पश्चिम नेपालमा तापक्रमको वृद्धि जारी रहने, अतिवृष्टि हुने जस्ता समस्या देखिने प्रक्षेपण गरेका छन्। लामो खडेरी र ठूला बाढी जस्ता समस्याका कारण नियमित वर्षामा निर्भर कृषिकर्मलाई थप चुनौती सिर्जना हुने वैज्ञानिकहरूको चिन्ता छ।

पानीका स्रोत सुक्दै

मुक्तिकोट नजिकैको रुधी गाउँका मानिसले दुई वर्षअघि गएको पहिरोका कारण आफूहरूले अझै कष्ट भोगिरहनुपरेको दुखेसो थर्ड पोलसँग पोखेका थिए। सो पहिरोले उनीहरूको पानीको एउटा स्राेत रोकिदियो। त्याे त्यहाँका लगभग १६० घरपरिवारका लागि एक मात्र पानीको स्रोत थियो।

“अहिले हामी पिउने पानीका लागि चिन्दे खोलामा निर्भर छौं। त्यहाँ पुग्न एक घण्टा लाग्छ,” रुदीगाउँका रत्न धामीले बताए। पानीकै सङ्कटका कारण आफूहरूले पशुपालन गर्न पनि छाडेको गाउँलेहरूको भनाइ छ। “हामीले प्रायः गहुँ, जौ र गेडागुडीको खेती गर्छौं, तर सिंचाइ अवरुद्ध छ। वर्षाको पानीमै भर पर्नुपरेको छ, केही वर्षदेखि त्यसको पनि केही टुङ्गो छैन। त्यसैले गर्दा हामीले धानखेती गर्न त छाडिसक्यौं,” धामीले भने।

“यस्तै परिस्थितिमा हामी धेरै समय टिक्न सक्दैनौं। बसाइँ सर्न पनि हामीसँग बचत छैन। दुई वटा विकल्पमात्र बाँकी छन्- या त सरकारले यहाँ पानीको व्यवस्था गर्नुपर्‍याे वा अर्को कुनै उचित ठाउँमा पूरै बस्तीलाई नै सार्नुपर्‍यो,” खिन्न भावमा धामीले यसो भनिरहँदा सँगैका छिमेकीले पनि उनको कुरामा सहमति जनाइरहेका थिए। सो जिल्लाका कैयौं गाउँको वास्तविकता यस्तै छ।

सन् २०१८ देखि २०१९ को अवधिमा स्वामीकार्तिक खपर गाउँपालिकाले सो पालिकाको तल्लो क्षेत्रमा सिंचाइ नहर बनायो। तर, कर्णाली नदीभन्दा सयौं मिटर माथि रहेका रुधी जस्ता बस्तीलाई त त्यसबाट कुनै फाइदा भएन।

“ती बस्तीका लागि लिफ्ट सिंचाइ प्रणाली गर्न सक्ने सम्भावना छ, तर त्यो हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो, त्यसैले त्यसका लागि प्रदेश तथा संघीय सरकारको सहयोगको खाँचो छ,” पालिकाका शाहीले भने। त्यसो त उनले सो बस्तीको स्थानान्तरण गर्ने प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन्, तर त्यसप्रति कुनै प्रतिक्रिया पाएका छैनन्।

सहायता, अनुकूलन तथा पैरवी

कोल्टी गाउँ जस्ता केही ठाउँमा गर्भवती महिला तथा कलिला उमेरका आमाहरूलाई सरसल्लाह तथा सहयोग प्रदान गरिन्छ। कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आफ्नो पालो कुरेर बसेकी ३० वर्षे शोभा रोकायासँग थर्ड पोलले कुराकानी गरेको थियो। १५ वर्षको उमेरमा विवाह गरेर १० वर्षमा सात जना बच्चा जन्माएकी रोकायाका दुई जना बच्चाको एक वर्ष उमेर नपुग्दै मृत्यु भएको थियो। तयारी पौष्टिक पिठो लिन उनी सो स्वास्थ्य केन्द्रमा आउने गर्छिन्।

आफ्ना बालबालिका सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा आएका महिलाहरू आफ्नो पालो कुरिरहेका छन्। त्यहाँका महिलाहरू आफ्ना बालबालिकाका लागि सित्तैमा पाइने पौष्टिक पिठो लिनका लागि चार घण्टासम्म हिंडेर आउँछन्।
“आठमहीने छोरीका लागि सित्तैमा पाइने यो पौष्टिकयुक्त पिठो लिन म तीन घण्टा हिंडेर आएकी हुँ। छोरीलाई कुपोषण भएको छ त्यसैले उसको तौल जम्मा पाँच किलो मात्र छ,” रोकायाले भनिन्।

अन्य क्षेत्रमा भने गाउँलेहरूले परिवर्तित जलवायुमा सुहाउँदो खेती गर्न थालेका छन्। बाजुराकै सुक्खा र अग्लो ठाउँमा रहेको बूढीनन्द नगरपालिकाका स्थानीयले धानको साटो भटमास, दाल र जैतुन लगाउन थालेको मेयर पदमकुमार गिरीले थर्ड पोलसँग भने।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत मीनप्रसाद जैसीका अनुसार, सो केन्द्रले कृत्रिम पोखरी बनाउनुका साथै गाउँलेलाई बीउबीजन पनि वितरण गर्ने गरेको छ। “पहाडी ठाउँहरूमा अहिले स्याउका बोटका सट्टा केरा र कागतीका बोट लगाउन थालिएको छ,” जैसीले भने।

नेपालमा खाद्य अधिकारको अवधारणालाई साकार पार्न विकासे संस्था तथा मानव अधिकारमा काम गर्ने संघसंस्थाहरूले पनि काम गरिरहेका छन्। भोलिन्टेयरी सर्भिस ओभरसिजले आफ्ना स्वयंसेवीहरूले नेपालका चार प्रदेशमा खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०१८ को मस्यौदा गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय स्तरमा कार्यशाला तथा नीतिगत संवाद गराएर त्यसमा सघाएको जनाएको छ।

फुड फर्स्ट इन्फर्मेसन एन्ड एक्सन नेटवर्क (फियन) नेपाल सुदूरपश्चिम र कर्णाली क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट र कुपोषण सम्बन्धी एड्भोकेसी (पैरवी) तथा कानूनी विश्लेषणका क्षेत्रमा क्रियाशील छ।

“खाद्यान्न भनेको मौलिक अधिकार हो, त्यसैले राज्यले यसको रक्षा गर्नुपर्छ र यो अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जनताको खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न हामीले स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयमा काम गरिरहेका छौं,” फियन नेपालका विनोदप्रसाद पाण्डेले भने।

(ओमर अहमद र नताली टेलरको थप रिपाेर्टिङ सहित याे लेख तयार पारिएकाे हाे। द थर्ड पोलबाट।)