पौष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि देशभरीका चिया पसल देखि चोकचोकसम्म पक्ष विपक्षमा गरमागरम बहस भइरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा समेत बहस सकिसकेको छ । अब के हुने हो कसो हुने हो भन्ने कुराको खासमा राजनीतिवृतमा बढी चासोको विषय बनेको छ । राजनीति स्थिरताको र सुशासनका गफ लगाउने दलहरूका आआफ्नै रवैयाले नेपाली जनता आजित भइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन सदर होस् या बदर होस् निम्न वर्गका कमाइ गरि खानेहरूका लागि हर्ष न विस्मात् जस्तै भएको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला । निम्न वर्गका मानिस राजनीति दललाई सत्तामा पुर्‍याउने भर्‍याङ मात्रै हुने गरेका छन् । उनीहरुको जीवनमा कुनै तात्त्विक फरक आएको पाइदैन ।
विघटनको विरोध गर्नेहरूले सत्ताको उन्मादमा संविधानको धारा नै उल्लेख नगरी संसद् विघटन गर्नु लगत्तै निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिनु र प्रशासन कब्जामा लिने प्रयास हुनु संविधान विपरीतका कार्य हुन् । प्रधानमन्त्रीको गल्तीमा संविधानको रक्षा गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयले समेत साथ दिँदा संविधान र संघीयता खतरामा परेको छ । त्यसैले प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएन भने राष्ट्र अन्तहिन भुङ्ग्राेमा जान्छ मुलुक बिग्रहकाे भुमरीमा फस्छ । यस्ताे अबस्था अाउन नदिन सबै नेपालीले संघर्ष राेज्नु अाबस्यक छ भन्दै आएका छन् । तर ती अवस्था के के हुन् र कस्ता हुन्छन् । तिनले गरिखाने नागरिकमा कस्ता किसिमका असर पार्दछन् भन्ने कुरा प्रष्ट बताउँन सकेका छैनन् । पुनर्स्थापना भएन भने जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार हुनुपर्छ भनेर नागरिकलाई भय देखाइरहेका छन् ।
मानौं अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भयाे भने अाेलीले चालेका कदमको जीत मानिएला । तर के त्यसपछि नेकपा फेरि एकजुट होला ? वा सदरपछिको समयमा साँच्चिकै चुनाव होला ? नेकपा फुटेका दुबै समूहले जित्लान् ? के कांग्रेसलाई जिताउन ओलिले चुनाव गराउँने हुन् ? यति आशंका हुँदाहुँदै पनि मानौं चुनाव भयो र कांग्रेस पहिलो दलपनि बन्यो रे । के कांग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकार पूरा अवधी टिक्ला ? के अहिले ओलिले भने झैँ पार्टीबाट सहयोगै भएन भनेर आफैले मनपरी गर्न नपाउदा मेराे बिशेषाधिकार भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन नगरी बस्ला ? यस्तै के २०७२ मा बनाएको संविधानले बसाल्न खोजेको नजिर यही छ त ? जसलाई जे मन लाग्छ त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्ने स्पेस दिएको छ त ? दिएको छ भने किन पुनः संशोधन नगर्ने भन्ने जस्ता प्रश्नहरू उब्जनु स्वाभाविक हो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपति कहाँ दिएको र राष्ट्रपतिले लगत्तै सदर गरेको संबिधान विपरीत छ, लोकतन्त्र विपरीत छ भनिन्छ । राष्ट्रपति दलको हुन्छ र त्यसभन्दा माथी कुनै गुटको हुन्छ भन्ने कुरा ख्याल् गरिदैन । संविधान नै लोकतन्त्रको सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, हित बिपरीत बनेको पो हो कि भनेर कसैले पनि छलफल गर्न चाहाँदैनन् । सामान्य पढेलेखेका र केही विचार विमर्श गर्न सक्ने व्यक्तिले संविधान पढ्ने हो भने थुप्रै असहमत हुनसक्ने कुराहरू छन् । संविधानमा केही दलको सिन्डिकेटले मात्र सरकारमा पुग्ने, चुनाव जित्न नसक्नेले पनि मन्त्री खान सक्ने, चुनाव हरूवालाई पनि सांसद मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था छ । धनवानहरूले संसद बन्न पाउने व्यवस्था छ । अझ सबै संवैधानिक अंगलाई सरकार प्रमुखको अप्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्ने ब्यबस्थापनि छ भने संसदले संबैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यलाई सधैं नांगो तरवार देखाईरहने ब्यबस्था छ । अदालतमा दलका कार्यकर्ता भर्ना गर्न पाउने गरी न्यायपरिषदमा कार्यकारिणीको बहुमतको ब्यबस्था छ । अरू पनि नमिलेका थुप्रै कुराहरू होलान् ।
कानून पढ्दै गरेका कुनै वकालतको अनुभव नभएका हामी जस्ताले संविधान पढ्दा कतैपनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नसक्ने अधिकार भेटाउन सकिदैन । तर कतिपय वकिलले हुँदै नभएको अधिकार संविधानमा छ भनेर पेशाको नै बदनाम हुनेगरी जिकिर गरेको देखियो । विघटनको लागि धारा ७४ र ८५ नै काफी छ भनेर कुतर्क गरेको पनि देखियो । अझ संविधानमा सबै कुरा उल्लेख भएको हुदैन ! बिघटन गर्ने पाईन्छ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने कार्यकारीलाई बिशेष अधिकार हुन्छ भनेर कुतर्क गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै धज्जी उडाएको पनि देखियो । बारम्बारका यस्तै प्रवृत्तिले राजनीति अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै २०७२ मा जारी नयाँ संविधानले विघटनको परिकल्पना गरेको छैन । खासमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा पहिला सरकार बहुमतको हो कि अल्पमतको हो संसदमा देखाउनु पर्थ्यो । त्यो नदेखाएर विघटन गरियो । अहिले बहुमतको सरकार भनेर अनि अलि भन्न पनि सुहाउथ्यो तर जुन संसदले प्रधानमन्त्री बनायो त्यसैलाई हत्या गरियो । फेरि बहुमतको सरकार भनेर यो कुन बहुमतको कुरा गरिराको छ ।
‘संविधानको धारा ८५ (१) आफैमा स्वतन्त्र धारा देखिदैन । प्रधानमन्त्री केपी ओली संविधानको धारा ७६(१) अन्तर्गतको बहुमतको प्रधानमन्त्री भएकोले संविधानत: धारा ७६(७) को प्रयोग गर्न पाइदैन । गलत धारालाई आधार लिएको देखिन्छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने संविधान मिचिदैन तर संवैधानिक ‘कू’ मानिन्छ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ बर्षकाे हुनेछ, प्रधानमन्त्री बनेकाे २ बर्षसम्म अबिश्वासकाे प्रस्ताब पेश गर्न पाइने छैन । प्रधानमन्त्रीलाई बिश्वास छैन भन्ने प्रस्ताब अाएमा संसदमा बिश्वासकाे मत लिनुपर्नेछ भन्ने कुरा प्रष्टै लेखिएको छ ! सनकमा आएर कसैलाई देखाइदिने भन्दै विघटन गरेर ५ बर्षकाे कार्यकाललाई लत्याउन पाइदैन ।
खासमा राम्रोसँग गतिविधिलाई नियाल्ने हो भने संबिधान हुनु र नहुनुको सरोकार निम्नस्तरका गरिखाने बर्गलाई तात्विक फरक नपार्ने रहेछ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीति दलहरूका आन्दोलन केवल आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा २०४७ पछिको अवस्थालाई निहाल्दा पनि छर्लङ्ग हुन्छ । तसर्थ संविधानको पालना र अवहेलनाले गरीखाने वर्गलाई खासै अर्थ राख्दैन । नेताकार्यकर्तामा नैतिकता, इमान्दारीता, जनताप्रति उत्तरदायित्वको बोध, आचरण र सत्य निष्ठा हुने हो भने बेलायत जस्तै लिखित संबिधान नभए पनि देश विकास हुँनेरहेछ । विकासकै लागि भनेर यो वाद या त्यो वादले पनि केही फरक नपार्ने रहेछ । कम्युनिस्टले शासन गरेको चीन र प्रजातन्त्रवादीले शासन गरेको अमेरिका त्यस्तै राजतन्त्र रहेका खाडी मुलुकको प्रगति हेरे पुग्छ ।
नेताकार्यकर्ता कानून र प्रहरी प्रशासन भन्दा माथि भएको देशमा जे पनि हुनसक्छ ? निम्नवर्गका मानिसले सोचे जस्तो नतिजा कहाँ आउँछ र ? अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सदर होस् या बदर होस् । निम्नस्तरका जनताको लागि त्यसले कुनै असर पार्ने देखिदैन । निम्नवर्गका मतदाताको समस्या देखाएर चुनावी एजेन्डा बानाउने राजनीतिक दलका देखाउने दाँत मात्रै हुन् भन्ने कुरा सचेत मतदाताले बुझिसकेका छन् । जे होस् अबको एकहप्तापछि अदालतबाट सदर र बदर मध्ये एक फैसला आउनेछ । जुनसुकै फैसला आएपनि त्यसले राजनीति वृतमा ठूलो हलचल मच्चाउने छ । तर निम्नस्तरका गरिखाने वर्गका लागि त्यसैले कुनै ठूलो असर पार्ने छैन ।