सोमवार, फाल्गुन २१, २०८०
  • होमपेज
  • विचार/ब्लग
  • बयालपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउ 

बयालपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउ 

  • शुक्रबार, माघ १९, २०८०
बयालपाटा अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउ 

संविधानतः स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति जनताको सहज पहुंचमा रहेको बयालपाटा अस्पतालले दिन सकेको थियो । सफल स्वास्थ्य क्षेत्रको अभ्यासको संस्थागत विकास र प्रभावकारी नमुनाको सिको नगर्नु सबै तहका सरकारको कमजोरी हो । परम्पराको निरन्तरतामा रमाउने र नवप्रवर्तनलाई स्वीकार्न नस्कने मौन प्रवृत्तिले समग्र विकासलाई असर गर्दछ ।
सरकारलाई राम्ररी थाह छ बालबालिकालाई दिईने १ डलर बराबरको खोपले १६ अमेरिकी डलर बराबर प्रतिफल दिन्छ । स्वास्थ्यमा हुने व्यक्तिगत खर्च ५७.२% रहेको पाईएको छ र यो उच्च खर्चका कारण बार्षिक करिब ५ लाख व्यक्तिहरु गरिवीको दुष्चक्रमा धकेलिएका छन् । राष्ट्रको समग्र प्रगति स्वस्थ नागरिकमा निर्भर हुन्छ । हामी जस्तो कम आए भएको मुलुकमा स्वास्थ्यमा सरकारको प्रतिव्यक्ति लगानी ८६ डलर अर्थात अहिलेको करिब रु.११००० आवश्यक हुन्छ जबकी हामीले करीब २६०० मात्र खर्च गरिरहेका छौं । निर्माण गरिएका स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति, वित्त रणनीति आफैमा निष्प्राभ्य छन जबसम्म तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्वलाई ग्रहण गर्दैनन् ।

जनताको स्वास्थ्यमा हुने खर्च कम गर्दै लैजाने सरकारको रणनीतिको अभ्यासको थालनी गर्ने निःशुल्क विशेषज्ञ सेवा दिईरहेको बयालपाटा अस्पताल दाताको सहयोग घट्दै गए पछि आर्थिक संकटमा छ । बयालपाटा पुग्ने सबै कनिष्ठ देखि विशिष्टसम्मले सरकारी तथा गैसस क्षेत्रको साझेदारीमा संचालित स्वास्थ्य सेवाको खुलेर प्रसंसा गरे र यो नमुना देशभर फैलाउन आवश्यक भएको दाबी गरेका रहेछन। तर आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि पहाडी क्षेत्रमा निःशुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिरहेको अस्पतालको वर्तमान अवस्था प्रति अनभिज्ञ जस्तै छन् । त्यतिमात्र होइन, जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गर्ने जमात हराए जस्तै छ । एउटा स्थापित गतिलो नमुनाको संरक्षण र संस्थागत विकास हुन सक्दैन भने कसरी स्वस्थ नागरिक सम्मुन्त नेपाल बन्न सक्छ ? बार्षिक रूपमा सुप र कर्णाली प्रदेशका केहि जिल्लाका करिब एक लाख विरामीलाई सेवा दिई रहेको स्वास्थ्य संस्थाको जीवन्तताका लागि पटके सहयोगको हार गुहारले दीर्घकालिन समाधान हुन सक्दैन । अस्पताल प्रशासन र केहि जिम्मेवारी बोध गरिरहेकाहरुका लागि बार्षिक रूपमा चिन्ताको विषय भईरहेको छ । त्यसैले संविधानतः र स्वास्थ्य ऐन अनुसारको जिम्मेवारी सम्बंधित सरकारहरुले बोध गरी दीर्घकालिन निकास निकाल्न आवश्यक छ ।

सुदुर पश्चिममा १८ सरकारीअस्पताल, १५ प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्र ३७६ स्वास्थ्य चौकी, 82 गैर सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा, ९२१ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १७ (५ -१५ बेड क्षमताका) अस्पताल , २ जनरल अस्पताल ४ विशिष्कृत अस्पताल १ सुपर स्पेसेलेटी अस्पताल ६७ अन्य प्रकारका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक ९ आर्युवेद स्वास्थ्य केन्द्र र ४३ वटा आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाहरु रहेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको यो तथ्याङ्क हेर्दा सकारात्मक त भईन्छ तर पूर्ण रूपमा संचालनको अवस्था झिनो छ । गम्भिर र विशिष्टकृत सेवाका लागि भारत वा काठमाण्डौ धाउनै पर्ने बाध्यता छ । त्यसै अब नमुना बनी सकेको स्वास्थ्य संस्थाको दिगो विकास र थप विशिष्टकृत सेवाका लागि स्तरोन्नति गर्नु पर्नेमा बन्दै प्राय हुन आउने अवस्था ठिक होइन । स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताल र विरामीको खर्च कटौतीका लागि २३% मात्र स्वास्थ्य विमा गर्नेको संख्या बढाउँदै लैजानु पर्ने हुन्छ । यसैगरी सरकारी – नीजि र गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य छ र जनताको योगदान हुनेनै भयो । यसै गरी प्रदेश सरकारको स्वामित्व रहने गरी प्रादेशिक अस्पतालको रुपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ । संभव होला नहोला यदि गेटा स्वास्थ्य विश्व विद्यालय बन्छ भन्ने किन बयालपाटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बन्न नहुने ? २६९४७८३ जनसंख्या रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४१८४२३ जनसंख्या तराईको ४८४५ वर्ग किमीमा बसोबास गर्छ । तत्कालिन अवस्थामा दिपायल क्षेत्रिय सदरमुकाम रहेता पनि सारै उपेक्षा गरे सबै सबैले अनि हुन्छ त समानुपतिक विकास ? अनि रोकिन्छ बसाई सराई ? त्यसैले भरपर्दो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र यातायातमा पहाड केन्द्रित लगानी गरौं । यो त विकासको नाममा लाइट माथि ट्यूवलाईट जस्तै भइरहेको छ ।

बयालपाटा रणनैतिक एवं सामरिक महत्वका हिसाबले ठिक ठाउँमा छ । वैधनाथधाम, रामारोशन, खप्तड, मालिका, बुढीनन्दा यतिसम्मकी राराका लागि सुरक्षित र छोटो यहिबाट पर्छ । निर्माणाधीन सेती लोकमार्ग बनेमा बझाङ जोडिन्छ र मानसरोवर जाने आउने स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्ने पर्यटक तथा तीर्थयात्री लाभान्वित हुनेछन । त्यसैले कसैले पनि कन्जुस्याई र पूर्वाग्रह नराखी बयालपाटा अस्पताललाई नमुना रहन दिउ, थप गुणस्तरीय बनाउ र कम्तीमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग विस्तार गरौं ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार