संवैधानिक इजलाश गठनका विषयमा कानुन व्यवसायीहरुले प्रश्न उठाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलाशप्रति कानुनव्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् ।
इजलाश सुरु हुनासाथ अभिवक्ता गोविन्द बन्दी र दिनेश त्रिपाठीले इजलाश गठनमा प्रश्न उठाए । त्यसपछि अधिवक्ताहरु र राणाबीच केहीबेर सवालजवाफ समेत भएको थियो ।
सो क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले सबैले छाडिदिने हो भने कसले तपाईँहरुको मुद्दा हेरिदिन्छ भन्दै आफ्नो बचाउ गरे ।

५ सदस्यीय गठित इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासको रोष्टर नै परिवर्तन गरेपछि विवाद भएको हो ।

५ जनाको इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र मिरा खड्कालाई हटाइएको हो । इजलाश तोकिएका कार्की महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेको ल फर्मका पार्टनर र केसी राणाका यसम्यान रहेको बताइएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दिएकै रिटमा भएको बहसका क्रममा अधिवक्ता रुद्र शर्माले अरु विकल्प हुँदा हुँदै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय हगरिनु गलत भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नै नभएको र संसद नै फेस गर्नुपर्ने तर्क गरे ।
रुद्र र न्यायाधीशबीच पटक पटक सवाल जवाफ समेत भयो । न्यायाधीशले सोधे– के फेस गर्न प्रधानमन्त्री सदन जाने?
शर्माले प्रतिप्रश्न गरे–प्रधानमन्त्री पार्लियामेन्टबाट भाग्न खोज्ने ?

प्रधानन्यायाधीशले जवाफ मागे–(१) सरकारले म सरकार चलाउँदिन भन्यो भने विकल्प के हुन्छ ? शर्माको जवाफ थियो–प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।
यस्तै रिट निवेदक सुजन नेपालले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने तर्क पेश गरे ।
यस्तै अर्को अधिवक्ता बद्री झाले पाँच वर्षे समयसीमा किन राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान नै नमानेको दावी गरे । ‘उहाँले अविश्वास प्रस्तावको डरले संसद विघटन गर्नुभएको हो । यो सच्याउन अदालतलाई ऐतिहासिक अवसर छ । जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले भने– ल बुँझे । अहिले पनि इजलाशमा बहस जारी छ।
संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दावी गर्दै सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

सो मुद्दामा बुधबार प्रधानन्यायाधीश जबराको एकल इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरू संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासँग सम्बन्धित रहेकाले संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।

नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मोड दिने तथा कानूनी व्याख्यामा नयाँ दिशाबोध गर्ने यो मुद्दालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै गम्भीर चासोका साथ हेरिएको छ ।