बुधबार, कार्तिक ३, २०७८
  • होमपेज
  • विचार/ब्लग
  • संविधानसभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माण यात्रा

संविधानसभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माण यात्रा

  • शुक्रबार, अशोज ३, २०७६
संविधानसभा मार्फत नेपालको संविधान निर्माण यात्रा

हर्क खडायत
देशको मुल कानून हो संविधान । राज्यका हरेक अवयवहरु अर्थात निकाय संविधान अनुरुप नै सुचारु हुने गर्दछन् । शासन व्यवस्था जुनसुकै पद्धतीमा सञ्चालन होस् तर हरेक कुराहरुले वैद्यता प्राप्त गर्नका लागि संविधानको तराजु नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।
विश्वका विभिन्न मुलुकको इतिहास पल्टाउने हो भने विभिन्न विधि अनुरुप संविधान निर्माण गरेको देखिन्छ । कहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि मार्फत त कहिँ अप्रत्यक्ष (कुनै आयोग बनाएर) ढंगबाट संविधान निर्माण गरेको पाइन्छ । श्रीलंका, नर्वे, क्यानडा लगायतका मुलुकमा निर्वाचित भई बनेको संसदलाई नै संविधानसभामा बदलेर संविधान निर्माण गरेका थिए । तर यो भन्दा पनि भिन्न तरिका, कुनै प्रतिनिधिको मनोनयन गरेर पनि संविधान निर्माण गरेको पाइन्छ ।
जस्तै– अमेरिका । विभिन्न धु्रबमा छरिएर रहेका राज्यहरुलाई संयुक्त गर्न र देशका लागि आवश्यक संविधान निर्माण गर्नका लागि सन १७८७ को मईमा फिलाडेल्फियामा एउटा सम्मेलन सुरु भएको थियो । जस सम्मेलनमा संसारका नामुद व्यक्ति तथा अनुभवी र प्रतिभाशाली मानिने जर्ज वासिङ्गटन, जेम्स मेडिसन, अलेक्जेण्डर ह्यामिल्टन, बेन्जामिन फ्रयाङ्कलिन र जेम्स विल्सनको सहभागिता थियो । यही सम्मेलनले तयार पारेको संविधानको खाका नै अहिले विश्वको पहिलो लिखित संविधान मान्ने गरिन्छ । यहि संविधानमा टेकेर अघि बढेको अमेरिका देशको हरेक क्षेत्रमा प्रगति गर्दै आज विश्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुकको रुपमा देखिएको छ ।
लिखित संविधानको इतिहास अमेरिकाबाट सुरु भएपनि सर्वप्रथम संविधानको प्रयोग चाहीँ इसापूर्व १०३७ मा इजरायलबाट थालनी भएको तथ्य भेटिन्छ । अनि संविधान निर्माणका तरिकाहरु जहाँ जसरी भएपनि विश्वमा अहिले २४० राष्ट्रमध्ये करिब ४० वटा देशले संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गरेको पाइन्छ भने धेरैजसो मुलुकहरुमा संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने कार्य असफल बनेको पाइन्छ ।
सर्वप्रथम सन् १७८९ मा फ्रान्समा संविधानसभाको गठन भएको देखिन्छ । १७८९ जुलाई ९ मा गठन भएको संविधानसभा विधायिकी सभाद्धारा पुनःस्थापित भएपछि १७९१ सेप्टेम्बर ३० मा विघठन भएको थियो । त्यसयता नर्वे (१८१४), अर्जेन्टिना (१८५३), रुस (१९१८), जर्मनी (१९१९), लिथुआनिया (१९२०), आयरल्याण्ड (१९२२), भारत (१९४६), पाकिस्तान (१९४६), इटाली (१९४६) इजरायल (१९४८), टर्की (१९६१), नामिबिया (१९९०), साल्भोडोर (१९९१), कोलम्बिया (१९९२), इथियोपिया (१९९४), दक्षिण अफ्रिका (१९९४), पूर्वी टिमोर (१९९६) भेनेजुएला (१९९९) आदि राष्ट्रमा संविधानसभाका माध्यमद्धारा संविधान निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ । (राजेन्द्र फुयाल, ः संविधानसभा निर्वाचनदेखि अवसानसम्म)
जनताको प्रतिनिधिहरुको सभा नै संविधानसभा हो । जनताले प्रतिनिधि मार्फत आफ्ना कुरा संविधानमा संवोधन होउन भन्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । विभिन्न जाति, क्षेत्र, भाषा र धर्म सम्वद्ध जनताको अत्यधिक सहभागिता हुने हुँदा यस प्रक्रियाबाट निर्माण भएको संविधानप्रति सबैको आस्था र विश्वास कायम हुने गर्दछ । यसैले पनि मुलुकमा जनचाहना र जनअधिकार सम्पन्न शासन व्यवस्था स्थापनाका लागि संविधानसभाको आवश्यकता हुने गर्दछ । संविधानसभालाई इतिहासको महत्वपूर्ण कालखण्डको रुपमा लिने गरिन्छ ।
नेपालमा संविधानसभाको उठान
नेपालमा पनि विभिन्न समयमा संविधान निर्माण भएको देखिन्छ तर जनअनुकुल संविधान कहिल्यै बन्न सकेको देखिदैन । जति संविधान निर्माण भए ती शासकलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण भएको इतिहास हामी देख्न सक्छौँ ।
नेपाली काँग्रेसको २००७ साल असोज १० र ११ गते भारतको बैरगनियामा भएको सम्मेलनले–“राणा शासनको अन्त्य गरेर बालिक मताधिकारका आधारमा निर्वाचित प्रतिनिधिको एउटा सभा गरि सोही सभालाई लोकतान्त्रिक नेपाल राज्यको संविधान बनाउने अधिकार प्रदान गर्ने” घोषणा जारी गरेबाट नेपालमा संविधानसभाको कुरा उठान भएको मानिन्छ । साथै उक्त सम्मेलनले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय– राणा शासनका बिरुद्धमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुरुप नेपाली काँग्रेसले संचालन गरेको २००७ सालको क्रान्तिबाट १०४ वर्षिय जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएको थियो भने उक्त क्रान्तिको मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
राणा शासन अन्त्यको बेला राजा त्रिभुवनले गरेको घोषणामा पनि संविधानसभा बारे उल्लेख गरेको पाइन्छ– “अब उप्रान्त नेपालको शासन बालिक मताधिकारका आधारमा जनताले चुनेको संविधानसभाले बनाएको गणतन्त्रात्मक संविधान अनुसार नै चल्ने छ ।” नेपाली काँग्रेसको यो क्रान्तिले राजालाई समेत संविधानसभा निर्वाचन मार्फत देशमा लोकतान्त्रिक संविधान बनाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको थियो । यसभन्दा पछि राजा र राणाहरुबाट नेपाली काँग्रेस माथि निकै षड्यन्त्र हुँदै गयो । जसले गर्दा संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा हुनै सकेन । देशको राजनीति उथलपुथलमै बित्यो ।
यसभन्दा पछि नेपाली काँग्रेसले निर्वाचनकै लागि २०१४ मंसीर २२ बाट सत्याग्रह सुरु गरेको पाइन्छ । यसका लागि काँग्रेसले अस्तित्वमा रहेका अन्य पार्टीहरुको सहयोगमा एउटा संयुक्त मोर्चा ‘डेमोक्रेटिक लिग’ गठन गरि भद्रअवज्ञा आन्दोलनको नाममा देशव्यापी सत्याग्रह सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यसको सफलतापछि नेपाली काँग्रेस देशमा संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु पर्ने कुरामा निश्चित भएको थियो । तर राजा महेन्द्रबाट पुष १ गते आमचुनाव २०१५ सालको फागुन ७ गतेदेखि प्रारम्भ गरिने र चाँडै नै त्यसका लागि सर्वदलितय अन्तरिम सरकार गठन गरिने घोषणा जारी गरे । तर त्यो निर्वाचन संसद वा संविधानसभा केका लागि हुने भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन, फेरि राजाले अर्को घोषणा मार्फत उक्त निर्वाचन संसदका लागि हुने कुरा स्पष्ट पारे ।
सर्वदलिय सरकार सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा गठन भइसकेपछि नेपाली काँग्रेसलाई संविधानसभा छोडेर संसदीय चुनाबमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा ठुलो समस्या सिर्जना भएको थियो । यो विषयमा निर्णय गर्नका लागि काँग्रेसले २०१४ माघमा बीरगञ्जमा महामितिको बैठक बोलाएको थियो । बैठकमा गम्भीर छलफल पछि– चुनाब बहिस्कार नगरि लड्ने प्रस्ताव पारित हुँदा नेपाली काँग्रेसबाट पनि संविधानसभाको मुद्दा टाढीयो ।
विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलित उक्त चुनावमा नेपाली काँग्रेसले १०९ सिटमा ७४ सिट ल्याएर दुईतिहाइ बहुमतले बिजय हासिल गर्दै विपी कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषदको गठन ग¥यो तर राजाले १८ महिना नपुग्दै २०१७ पौष १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई विघठन गरि पञ्चायती व्यवस्था मार्फत जनतामा निरंकुश शासन चलाए । यसभन्दा पछि लामो समय लगभग ३० वर्ष राजनीतिक दलले प्रजातन्त्र र बहुदलका लागि लड्दैमा समय खर्च हुँदा संविधानसभाको मुद्दाले कम प्राथमिकता पाएर सेलाउन पुग्यो ।
संविधानसभाको निर्वाचन
०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पश्चात निर्माण भएको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसका सभापती गिरीजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । उक्त सरकारको प्रमुख कार्य शसस्त्र युद्धमा हिडेको नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु र देशमा संविधानसभा मार्फत जनमुखी संविधान निर्माण गर्नु रहेको थियो । अन्तरिक सरकारको निर्माण लगत्तै सरकारले नेकपा माओवादीसँग वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढायो । सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादीबीच भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको बाह्रबुदे समझदारी पत्रमा सहमतिका आधारमा संविधानसभाको निर्वाचन गरी पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्ने विषयमा सहमति भइसकेको थियो । यसैको जगमा टेकेर सम्पन्न भएको जनआन्दोलनमा नै राजा ज्ञानेन्द्र शाह झुकेका थिए । यसैले पनि वार्ताका सबै चरण सफल पार्दै माओवादी समेत गिरीजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा सामेल भएको थियो ।
वैशाख १७ गतेका दिन प्रतिनीधिसभा बैठकले संविधानसभा सम्बन्धि महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरि जेठ ४ गते प्रतिनीधिसभा घोषणपत्र जारी गर्दा संविधानसभा निर्वाचनको बाटो सहज भएको थियो । २०६३ कात्तिक २२ गते बसेको सातदलीय शिखर बैठकले २०६४ जेठ भित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने गरि मिति तय गर्न अन्तरिम मन्त्रीपरिषदलाई अधिकार प्रदान ग¥यो तर सो मितिमा चुनाव हुन सकेन । पुनः ०६४ जेठ ३० गतेका दिन दलहरुले मंसिरमा चुनाव गर्ने सहमति गरे । तर मंसिरमा पनि चुनाव हुन नसक्दा पुनः पुस २७ गतेका दिन बसेको सात दलको बैठकले चैत्र २८ गते चुनाव गर्ने सहमती अनुरुप राजनीतिक दल र माओवादी सम्मिलित सरकारले चैत्र २८ गतेका लागि संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गर्याे  ।
माओवादी सरकारमा सामेल भएर संविधानसभा निर्वाचन गर्न राजी भएपनि नेपाली सात राजनीतिक दललाई वाइसीयलको गतिविधीका कारण त्यति सहज थिएन । देशभरि माओवादीहरु वाइसीयलका नाममा चन्दा असुली सँगै लडाइ, झगडा र आतंक मच्चाइ रहेका थिए । अन्य सात राजनीतिक दल मध्य पनि विशेष गरि नेपाली काँग्रेस भित्र पनि वाइसीयलको यस्तो गतिविधी बीच चुनावमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा निकै मत मतान्तर चलेको थियो । सरकार गिरीजाप्रसादले हाकी रहेका थिए । तोकी सकेको चुनावमा भाग नलिदा नेपाली काँग्रेस स्वयमले संविधानसभा नचाहेको भन्ने अर्थ लाग्न सक्थ्यो । यो अवस्थामा नेपाली काँग्रेस भित्र ठुलो चुनौती खडा भएको थियो । तर गिरीजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई शसस्त्र राजनीतिबाट निशस्त्र राजनीतिमा हिडाउने प्रण गरेका थिए । लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्व समाधानका लागि देशलाई कोइरालाको प्रमुख अभिभावकीय भुमिका आवश्यक देखिएको थियो ।
चुनाव धेरै हदसम्म निस्पक्ष हुन्छ भन्नेमा प्राय नेतादेखि कार्यकर्ता सम्म धेरैले विस्वास गरेका थिएनन्, एक अर्थमा यो सोच ठिकै पनि थियो । त्यो बेला गिरीजाप्रसाद कोइरालको काँधमा ठुलो चुनौती आइ लागेको थियो–“पार्टी सक्ने या देश ?” उहाँले पार्टी भन्दा पनि देशको भविष्य निर्माण गर्ने कुरालाई प्रमुख ठान्नु भयो । साच्चै यो निर्णय प्रत्येक नेपाली जनताको पक्षमा थियो । पार्टी डुबोस् तर देश नडुबोस् भन्ने मान्यता अनुरुप कोइराला– जोखिमका बाबजुद पनि आफ्नो पार्टीलाई चुनाबमा हिँडाउन सफल बनेका थिए । हुनपनि शान्ति प्रक्रियामा हिँडीसकेको माओवादीलाई पुनः जङ्गल फर्काउनु कसैका लागि हितकर थिएन । जनताहरु लड्दा–लड्दा थाकी सकेका थिए । संकटको बेला राष्ट्रिय मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नु र जनताको भावना बुझ्नसक्नु नेतृत्वको प्रमुख जिम्मेवारी मान्ने गरिन्छ ।
यही बीचमा सुरु भएको मधेस आन्दोलनले पनि देशमा ठुलो हलचल पैदा गरेको थियो । उक्त आन्दोलनलाई वार्ता मार्फत समाधान गरियो । यस पछि मधेस केन्द्रित मुद्दाहरु उठाउदै मधेसी दलहरु पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा भाग लिन अघि सरे । अन्य राजनीतिक दलहरु पनि आफ्नो आन्तरिक तयारी पुरा गर्दै चुनावमा होमिए । ६ वर्ष पहिले फुटेको नेपाली काँग्रेस संविधानसभा निर्वाचन पूर्व एकीकरण भयो ।
संविधानसभाको निर्वाचन अन्य संसदीय निर्वाचन जस्तो सहज विषय थिएन । समुदायमा पछाडि परेका जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका व्यक्तिहरुको उक्त सभामा अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर कुन ढंगले त्यो सहभागिता मजबुद पार्ने भन्ने विषय निकै चुनौतीपूर्ण थियो । संविधानसभा मार्फत संविधान निमार्ण गरेका विभिन्न देशहरुले पनि सहभागिता र निर्वाचन प्रक्रिया फरक फरक ढंगले अपनाइएको पाइन्छ ।
इतिहासमै पहिलो पटक जनअनुकुल संविधान निर्माण गर्ने भन्दै जनता संविधानसभामा होमि सकेका थिए । यसलाई सफल पार्न कसरी सबै जाति, क्षेत्र, वर्ग र समुदायका जनताको सहभागिताका गराउने र कुन ढंगको निर्वाचन प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय निकै जटिल थिए । तर नेपालका राजनीतिक दलहरु यी कुराहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा सहमति मार्फत अन्तरिम संविधानमा २०६३ मा नै उल्लेख गर्न सफल बनेका थिए । उक्त संविधानको धारा ६३ (१) अनुसार ‘नेपाली जनता आफैले नयाँ संविधान निर्माण गर्न यस संविधानको अधिनमा रहि एक संविधानसभाको गठन हुनेछ’ भनिएको थियो । जसमा मिश्रित प्रणाली मार्फत ५७५ (प्रत्यक्ष निर्वान प्रणाली मार्फत २४० अर्थात ३८ प्रतिशत र समानुपातिक प्रणाली मार्फत ३३५ अर्थात ५८ प्रतिशत) जना र मन्त्रिपरिषदबाट २६ जना मनोनयन गरि जम्मा ६०१ जनाको संविधानसधा गठन हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । मन्त्रिपरिषदबाट मनोनयन हुने २६ जना सदस्य चाहि राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरु र प्रत्यक्ष अनि समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आलिबासी जनजाति मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
चैत्र २८ गते हुने संविधानसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातीक दुवै तर्फका लागि राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारहरुको नामावली तय गरे । पटक पटक संविधानसभा निर्वाचनका लागि तय गरेको मिति असफल हुँदै गर्दा जनतालाई एकिन मितिमा चुनाव हुने कुरामा शंका उत्पन्न गरेको थियो । तर यो मिति भने टरेन, सोही दिन नेपालमा ऐतिहासीक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
तर बिडम्वना । उक्त मिति तय भई भएको संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण हुन सकेन । संविधान निर्माणका लागि दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु प¥यो । यसरी संविधान निर्माणका लागि विभिन्न राजनीतिक दलले गरेका विभिन्न आन्दोलन, नेपाली जनताले खेलेको भुमिका, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले गरेको दुःख र समयको मागका निम्ति बनेको यो नेपालको संविधानलाई सबैले सम्मान गरौँ र कानूनी शासनको प्रत्याभुति गराऔँ ।

लेखक खडायत अधिवक्ता हुन

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार