स्थानीय सरकारः असारभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने कानूनी व्यवस्थाको उपहास
लक्ष्मी बस्नेत — आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट असार मसान्तसम्म पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा चार दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले मध्य साउन नाघिसक्दा पनि बल्ल तयारी गरिरहेको बताएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था छ। यस अनुसार, संघीय सरकारले १५ जेठमा, प्रदेश सरकारले १ […]