यमराज तिमिल्सिना — संघियता एक राज्यमा दुई वा दुई भन्दा बढी तहका सरकार रहेको राजनैतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्था हो । अर्थात राज्यका विभिन्न तहहरूबिच राजनैतिक सत्ता र अधिकारको समुचित बाँडफाँडको सम्झौता हो । संघीयता आफैंमा राजनीतिक समस्याको समाधान होइन, लोकतान्त्रिक पद्धति बसाउने एउटा उत्तम माध्यम चाहिँ हो । उचित व्यवस्थापन गर्न जान्यो भने उपयोगी र व्यवस्थापन गर्न जानिएन भने झनै द्वन्द बढाउने गर्छ । एकल सरकारभन्दा संघीय सरकारमा बढी सहभागितामूलक र प्रतिनिधिमूलक हुन्छ । जनताको अपनत्व र स्वामित्व तुलनात्मक रूपमा बढी हुने गर्दछ । प्रजातन्त्रको व्यापक अभ्यास भई नयाँ नेतृत्व र व्यक्तिले राज्य सञ्चालनको अवसर पाउने गर्दछ ।
संघीयता सफल हुनका लागि लोकतन्त्र अनिवार्य आधार हो । त्यसैले संघीयतामा जान र सफल हुन लोकतन्त्र प्रति प्रतिबद्ध रहनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा संघीयता सफल भएको छ, फस्टाएको छ । जहाँ लोकतन्त्र छैन, अधिनायकवाद हावि छ त्यहाँ संघीयता ढलेको पनि छ । संघीयतामा विधिको शासन कायम हुनु पर्दछ । जनताहरू बिच आपसमा विश्वास र सहकार्यको भावना आवश्यक पर्दछ । साझा स्वार्थ तथा हितका विषयहरूमा अन्तरनिर्भरता तथा राष्ट्रिय र क्षेत्रीय पहिचानको सहअस्तित्व रहन आवश्यक हुन्छ । संघ र प्रदेशहरू बिच विभाजित सार्वभौमिकतामा सहकार्यका साथै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायप्रति सम्वेदनशील भई उनीहरूको हक अधिकार तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनु पर्दछ । संघीयतामा अधिकार र बाँडफाँड के कसरी हुन्छ तिनले आगामि दिनमा कस्तो असर पार्छन् भन्ने कुराको निर्क्यौलै नगरी अर्काले थोपरिदिएको व्यवस्थामा जाँदा अफ्ठ्यारो स्थितिको सामना गरिरहनु परेको जगजाहेर छ ।
संघीयता विज्ञ ‘के.सि.ह्विएर’ का अनुसार संघीयता हुन ३ ओटा सर्त पूरा हुनुपर्ने धारणा छ ; पहिलो: साझा सुरक्षा, व्यापार व्यबधान हटाउन वा सार्वजनिक सेवाको लागत घटाउन, दोश्रो: स्थानिय संस्कृती वा भाषा संरक्षण गर्न वा आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न, तेस्रो: संघियता सफलता पूर्वक संचालन गर्न त्यो समुदायको क्षमता हुनुपर्दछ । नेपाली समाजले यी कुन कुन कुराको प्रत्याभूती गर्न पाएका छौँ । हाम्रालागि साझा सुरक्षा व्यापार र सार्वजनिक सेवा के कति मात्रामा उपलब्ध भए गरेका छन् । सुरक्षा प्रत्याभूति भएको छ त ? व्यापार व्यवसायका हिसाबले करको दायरा विकराल छ । न्यून आयश्रोत भएका व्यक्ती र परिवारको लागि हात मुख जोर्नै धौधौ छ । दोस्रोमा भने झैँ भाषा संस्कृतिहरूको जगेर्नाको नाममा मठमन्दिर, चर्च, गुम्बामा जस्तापाता हालेर कार्यकर्ता बटुल्ने काम मात्रै भएको छ । यसो उसो भन्न थाल्ने हो भने पहिले यत्तिको त थिएन अहिले धेरै भएको छ भनेर टार्ने काम हुँदै आएको छ । बाटो, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्धुत, सञ्चार जस्ता अत्यावश्यक कुरा राज्यको मूल दायित्व भित्र पर्दछन् । क्रमशः विस्तार भएर जान्छन् । व्यक्ति विशेषले गर्ने कामकारबाहीमा ढिलो छिटोको कुरा मात्र हो ।
सबैभन्दा पहिले नेपालमा संघीयता किन चाहियो भनेर बहस गरिएन । पहिचानका लागि ? विकासका लागि ? वा प्रतिनिधित्वका लागि ? देश संघीयताले गइसकेपछीको अवस्था हेर्दा न ऐतिहासिकता न पहिचान न जातीय कलस्टर न त शक्ति विकेन्द्रीकरण न सहि रूपमा लक्षित वर्ग, समूहको प्रतिनिधित्व नै भएको पाइन्छ । सत्ता र शक्तिमा तिनै छन्, जो हिजो थिए आज पनि । त्यसैले प्रतिनिधित्व बाहाना मात्रै थियो भन्ने कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ । संघीयता पछि सत्तामा केहि जातजातिको प्रतिनिधित्व अलि बढी भएको चाहिँ हो । तर केही संख्याको कुरा बेग्लै हो । राणा पञ्चायत र शाहीकालमा पनि उच्च घरानियाँ जनजाती अल्पसंख्यकहरूको प्रतिनिधित्व भएकै थियो । विभिन्न जातजातिको प्रतिनिधित्व भएको छ भनेर रटान लगाउनुको कुनै तुक छैन ।
दलदास नबनी हेर्ने हो भने यति सानो मुलुकमा संघीयता नफाप्ने नै रहेछ भन्ने देखिन्छ । संसारमा अस्तित्वमा रहेका २३४ मुलुक (टापु र स्वायत्त क्षेत्रसमेत) मध्य नेपाल सहित जम्मा २७ वटा देश मात्र संघीय संरचनामा छन् । युरोपका विकसित पाँच मुलुकलाई छोड्ने हो भने बाँकी सबै संघीय राज्यहरू नेपालभन्दा कम्तिमा दुई गुणा ठूला छन् । नेपालभन्दा ठूला ७६ देश एकात्मक राज्यसंरचनामा छन् । जनसंख्याको हिसाबले संसारकै ठूलो देश चीन आजसम्म एकात्मक राज्यसत्तामै छ । भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो मूलुक रुसमा ८५ वटा संवैधानिक एकाइलाई जोड्न जम्मा ८ वटा डिस्ट्रीक छन् जुन नेपालजस्ता ११६ वटा मुलुक जोड्दा अझै ठूलो हुन्छ । नेपालभन्दा ६८ गुणा ठूलो क्यानडामा जम्मा १० प्रान्त छन् । नेपालजस्ता ६४ वटा मुलुक बराबरको अमेरिकामा ५० प्रान्त छन् । ५८ गुणा ठूलो ब्राजिल २६ वटा प्रदेश छन् । नेपाल जस्तै ५२ वटा प्रदेश बन्ने अष्ट्रेलियामा ६ प्रान्त छन् । संघीयतामा गएका २७ देशमध्ये ९ वटा विकसित १४ वटा विकाशिल र ४ वटा अति कम विकशित देशहरू छन् । नेपालमा ७ प्रदेश ७७ जिल्ला र ५५३ स्थानीय तहमा विभाजन गरेर राज्यलाई व्ययभार थोपरिएको आम बुझाइ छ ।
७५३ वटा स्थानीय सरकार ७ वटा प्रदेश र केन्द्रीय सरकार हुनेभएकोले नेपालले त्यत्रो आर्थिक भार थाम्न नसकिरहेको अवस्था ज्ञात नै छ । तलदेखि माथिसम्म पालिका प्रमुख, प्रदेश साँसद देखि मन्त्रीसम्मका सल्लाहकारहरूलाई समेत गाडी, निवास, भत्ता र शानमानको खर्च नेपालीको पसिनाले मात्रै पुग्दैन । अझ तिनले चड्ने गाडी र पेट्रोलका लागि देशको राजस्वले धान्न नसकेर विदेशी ऋण समेत थाप्लोमा बोक्नुपर्छ । स्वदेशी विदेशी अनुदान लिएर छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँग हात फैलाउनु परेको छ । आखिर यो के का लागि ? यसरी हेर्दा भाग शान्ति मिलाएर आजिवन जागीर खुवाउनु बाहेक संघीयताले खासै फरक पारेको देखिदैन । संघीयताले थोरै विभाजन, अलिकति गरिबी, अलिकति कर बाहेक के दियो र ? भन्ने जमात पनि ठूलै छ । काम र मामको लागि भौतारिएर एकसरो लगाउन र एकछाक खानकै लागि परिवारको गुजारा चलाउन आफूले भने जस्तो रोजगारी नपाएर दक्ष अर्धदक्ष र अदक्ष जनशक्ति निरास हुँदै ५०/६० डिग्रीको अरबको घाममा ज्यान जोखिममा राखेर सपनाको भारी बोकि गाउँ/शहरबाट विदेस पस्नेहरूको लस्कर दिनानुदिन बढिरहेको छ । आखिर संघीय प्रणालीमा पनि अरू जस्तै व्यवहारमा देखिने हो भने प्रणाली फेरेर मात्रै केही हुँदैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारिदिएकोछ ।
राजनीति जनतालाई शान्ति, सुरक्षा अमनचयन कायम गर्ने, सहज, सम्मानजनक र स्वतन्त्रता पूर्वक जीवनयापन गराउने र सन्तुष्टि दिलाउन अवलम्बन गरिने नीति हो । तर, जुन स्थानीय तहमा जुन पार्टीले जितेको छ त्यसैको गुणगान गाइदिनुपर्ने, गलत कार्य भए गरे पनि चुपचाप हो मा हो भनि दिनुपर्ने, फरक मत राखेमा थर्काउने, धम्काउँने, सेवासुविधाका कुरा गरेर दबाउन खोज्ने, स्थानीयतहबाट गरिदिनपर्ने काम नगरिदिने, समय घर्क्याइदिने, दु:ख दिने जस्ता कार्य भए गरेकाछन् । यस्ता घृणित आचरणले जनताको विश्वास हाँसिल गर्न सकिदैन । बरु व्यवस्थाप्रति नै घृणा हुने वातावरण सिर्जना हुनसक्छ । कतिपय जनप्रतिनिधिलाई त जीतको यस्तो उन्माद छ कि ‘न आफूले राम्ररी कुरा बुझेका छन् न अरूले बुझाएका कुरा बुझ्न चाहान्छन् ।’ भ्रष्टाचार रहित समाजको परिकल्पना गर्ने संघीय प्रणालीमा स्थानीय जनप्रतिनिधि नै योजनामा कमिसन माग्न थाल्छन् भने नेपालका राजनीति दलले कस्तो प्रकारको संघीय पद्धति अपनाएका रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । नेताकार्यकर्ताहरू सिद्धान्तमुखि होइनन् सुविधाभोगी, योगदानमुखि होइनन् योगफलमुखी भएका छन् । अहिले नेता को ? बिचौलिया को ? छुट्याउन गाह्रो छ । आयश्रोत बिनाको सुविधापूर्ण जीवनशैली र आशंकापूर्ण आचरणले ‘अपूतालीमा परेको सम्पत्ति मस्तिमा उडाइन्छ’ भन्ने नेपाली उखान सत्य सावित हुँदै गएको छ ।
नेपालमा संघीय पद्धतिको बहुआयामिक र आधारभूत मर्मलाई बुझेर भन्दा पनि कसरी छिर्‍यो भनेर धेरैलाई अत्तोपत्तो नभएको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सम्झौता मात्रै हो ।
अब संघीयता नेपालको संविधानको आधारभूत मौलिक र प्रमूख भाग बनिसकेको छ । यो वा त्यो भएन भन्दा पनि संघीयता अबको प्रमुख विषय र कार्यान्वयन हो । संघीयता अपनाएका मुलुकको सफलता र असफलताको आआफ्नै अभ्यास छ । संघीयता कति टिक्छ भन्ने कुरा केन्द्रमा रहेका राजनीतिज्ञ, प्रशासक, नीतिनिर्माणको तहमा रहने पदाधिकारी, सम्बन्धित निकाय, र अधिकार आफैमा सीमित राख्ने केन्द्रीकृत मानसिकताको अन्त्य हुनुपर्दछ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, धार्मिक, अधिकार, प्राकृतिक स्रोतसाधन, सिमाना आदि कारणले गर्दा संघीय प्रणाली अपनाएका राष्ट्र कमजोर मात्रै भएका छैनन् राष्ट्रहरू टुक्रिएका पनि छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूको चरित्रलाई नियाल्दा अहिलेको अवस्था जस्तै एक आपसमा मिल्न सकेनन् र केही वर्ष यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने संघीय प्रणाली पनि एउटा असफल राजनीतिक परीक्षण साबित हुने देखिन्छ । पूँजी, श्रम, भूमि र उद्यमका अलावा सूचना सञ्चार नवीन श्रोत साधनलाई जोड दिदै प्रत्येक स्थानीय सरकार आफै धान्नसक्ने बनाउनु पर्छ । सानातिना कुरामा पनि केन्द्रका मुख ताकि रहनुपर्ने अवस्था रहनुहुँदैन । केन्द्र, प्रदेश र खासगरी स्थानीय तहको क्षमताविना संघीय प्रणाली सफल रूपमा कार्यान्ययन हुन असम्भव हुन्छ । माटो सुहाउँदो जनचाहना अनुरुप मौलिक विशेषता अनुसार संघीय प्रणालीहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । संघीयता अपनाएका अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी, भारतजस्ता मुलुकमा व्यवस्थाको सफल अभ्यास देखिन्छ भने नाइजेरिया, सुडान, स्पेन, इथियोपिया लगायतका मुलुकमा संघीयता असफल भएको छ । संघीयताको सुन्दर पक्ष भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति हो । सर्वसत्तावाद, तानाशाहीतन्त्रमा संघीयता कार्यान्वयन विफल हुन्छ । लोकतन्त्र छैन भने अधिनायकवाद हावी हुने संभावना बढी नै हुन्छ । हुन त अधिनायकवादी चरित्र लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट चुनिएर आएको व्यक्तिमा पनि हुनसक्छ । अब कसैले चाहे पनि नचाहे पनि नेपालको संविधानको एक अंगका रूपमा स्थापित भइसकेको छ । संघीयतालाई स्वीकार गरेर आवश्यकता अनुसार परिमार्जित अर्थात संविधानमै सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नुपर्छ अन्यथा सोच्नु हुँदैन । केन्द्रीकृत मानसिकताबाट टाढा रहेर एकात्मक सरकारले गरेको शासन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारले गरेको शासनव्यवस्था फरक देखिन सक्नुपर्छ ।