सुरेशकुमार पान्डे।
अहिले केहिदीन पहिले आएको सर्वोच्च अदालतको आरक्षाण सम्बन्धि निर्णय बर्गिय आधारमा आरक्षाण हुँनुपर्छ भन्ने भनाइलाई सहि निर्णय भन्नुपर्छ।देशभित्र जातिय आरक्षाणले देखाएको सामाजिक बिखण्डनकारी गतिबिधिले पनि त्यहि दर्शाएकोछ।कयौं ठाउँहरुमा दलित र गैरदलित बिच तनातनि पनि भयको देखियो।
तर अहिले सर्वोच्चको निर्णयपछि बिभिन्न कोण बाट तर्क बितर्कहरु आएकाछन।आउँनु लाई अस्वभाबिक पनि भन्नु मिल्दैन लोक तन्त्रमा सबैलाई बोल्ने छलफल गर्ने अधिकार हुनुपर्छ।
जातिय आधारको आरक्षाणले समाजलाई झनै बिक्रिती तर्फ डोराउँदै लगेको परिवेशमा सर्वोच्चको फैसला स्वागत योग्य मान्नै पर्छ।कतिपए सम्बिधानका बुँदाहरु सँग बाजेका बिचारहरु पनि कयौं बुद्धिजीवीहरुका आएकाछन त्यो छुट्टै अध्यायनको बिषयहो।तर सामाजिक रुपमा हेर्नुपर्दा सर्वोच्चको फैसला ठिक आएकोछ।
समाजिक ढाँचा समय समयमा परिवर्तन हुँनेगर्छ हुँदैपनि आएकोछ।
देशभित्र महिलांहरुमा बिभेद महिंला भएकै कारणले उनिहरुलाई शिक्षा बाट वंचित गर्ने घरेलु पक्षपात पनि थियो।अहिले त्यसो कतै भए अपवादनै होला महिलाहरु लाई छोरा सरह स्कुलमा पढाउँने कम्तिमा प्राथमिक शिक्षा दिनैपर्छ भन्नेमा प्रत्यकको तर्क आएकोछ।
दलितहरुलाई जातिय छुवाछुतमा आधारित रुढीवादी परमपरालाई लाधेर जातिय बिभेदका घटनाहरु पनि आएका थिए।दलित माथि अहिले पनि सामाजिक बिभेद छ तर पनि अहिले सहर बजारमा बस्ने दलितहरुमा काफि फरक ब्यबहार देखिन्छ।
मधेशी,मुस्लिम,थारु जनजातिहरुमा पनि असमानता हुँदै आएको भन्दै अन्तरिम सम्बिधान २०६३मा आरक्षणको प्रावधान गरिएको थियो त्यस अनुसार महिलां,आदिवासी जनजाती,मधेसी,दलित,बिछडिएको क्षेत्र र अपांगता भएका ब्याक्तिलाई भन्दै छवटा क्लस्टर छुट्टाईएर आरक्षाण लागु गरिएको थियो।
त्यसका लागि निजामती ऐन२०६४लाई संसोधन गरिएको थियो।तर पछि निजामती सेवामा खुलाईएका दरबन्दि मध्य४५प्रतिसत सिटलाई आरक्षित राखियो।त्यसैलाई सतप्रतिसत मानेर महिला लाई ३३%,आदिवासी जनजातीलाई२७%,मधेसीलाई२२%,दलितलाई९%,अपांगलाई५%,र पिछडिएका क्षेत्रका लागि४प्रतिसत छुट्याईयो।
तर पछि नेपालको सम्बिधानले समानताको हक-भनेर२०७२को सम्बिधानको धारा१८मा उल्लेख गरिसकेकोछ।समावेसी र समानताको हक त्यसमा ब्यबस्था भएअनुसार सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको महिला,दलित,आदिवासी जनजाती,मधेसी,थारु,मूस्लिम लगाएतका लागि बिशेष ब्यबस्था त्यसैमा पनि उल्लेख गरिएकोछ।सर्वोच्चको हालैको निर्णयले तिनौटा तर्कहरु अगाडि सारेर जातिए आधारमा आरक्षाण हुनुँलाई गलत करार दिएकोछ।पहिलो आरक्षाण जातिए आधारमा नभई आबस्याकताको आधारमा हुनुपर्छ,दोस्रो जातिए आधारमा आरक्षाण भए त्यसको फाईदा निश्चित ब्याक्तिको कब्जामा जान्छ,र जातिए आरक्षाणको ठाउँमा वर्गिए आरक्षणा हुँनुपर्छ।
वास्तबमा भन्नु पर्दा बर्गिए आरक्षाण दिएपछि प्रत्यक जातका गरिब लाई सुबिधा मिल्न सक्छ।यो एउटा वास्तबिक हुँनैपर्नेकाम पनिहो।हामिले जातिए आरक्षाणको माग भन्दा बर्गिए आरक्षाणको मागलाई बडि प्रभावकारी ठान्दछौँ।जातिए आरक्षाण अन्तिम समय सम्म जातिहरु लाई लडाउँने एउटा हथियार मात्र हो।
बिस्तारै यो पनि चुनावी स्टेण्ड बन्दछ।छिमेकि देश भारतमा दलितहरु लाई आरक्षाण भएपछि देशका सम्पन्न जातिहरुले पनि आरक्षाणका मुद्धाहरु उठाएर आन्दोलित हुन्छन।राजनीति पार्टीहरुले त्यसैलाई आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गर्दै आफ्नो बोटबैङ बनाउँन स्तिमाल गर्ने गर्छन।अहिले त्यो पंजाबी,ब्रह्मन्ड र जाटहरु समेतले आन्दोलनको बिषय बनाएकाछन।
आरक्षणको बिषयमा बिगत लामु समय सम्म भारतको हरियाणामा जाटहरुको ठुलो आन्दोलन भएको थियो।
हाम्रो देशमा अहिले सम्म सवा सौ जातिहरु भएको भन्निन्छ आरक्षणका मुद्धाहरु आउँने दिनहरुमा लगातार उठ्ने प्रष्टछ।
दलितहरुको समस्य सामाजिक छुवाछुतहो त्यसबारेमा समाजलाई सचेत गराएर मात्र हल हुनसक्छ।आरक्षाणलाई लागु गरिराख्नेहो भने दलितहरुमा झनै सामाजिक बिभेद बढेर जाने प्रष्टैछ।त्यसकारणले पनि अहिले आएको सर्वोच्च अदालतको फैसला लाई स्वागत योग्यनै मान्नुपर्छ।अदालतको तर्कहरुमा कतिपय मत भिन्न भएपति समग्रहमा बर्गिए आरक्षाणको निर्णयलाई सहिभनेर भन्न सकिन्छ।
तर अपांग र महिलाहरुको बारेमा भने आरक्षणा हुनुपर्छ भन्ने मेरो बिचारहो।जातिय आधारमा दिएको आरक्षणाले समाजमा स्वायम दलितहरुलाई नोक्सान पुराउँछ।सामाजिक बिभेद बढेर जान्छ।अहिले बिगतमा गरेको सर्वोच्चको फैसला नितान्त जनहितमा आएकोछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।