बुधबार, जेष्ठ ४, २०७९
  • होमपेज
  • देश
  • सचिवको दरबन्दी ७२ बाट ४५ मा झार्न सिफारिस

सचिवको दरबन्दी ७२ बाट ४५ मा झार्न सिफारिस

  • मङ्लबार, चैत्र १, २०७८
सचिवको दरबन्दी ७२ बाट  ४५ मा झार्न सिफारिस

निजामती सेवाका सचिव (विशिष्ट श्रेणी)को व्यवस्थापनलगायत विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले हाल कार्यरत सचिवहरूको संख्यामा भारी कटौती गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले हाल कायम रहेका ७२ सचिवको दरबन्दी ४५ देखि ४८ मा सीमित गर्नुपर्ने निचोड निकालेको हो । यस्तो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाउँदै छ ।

हाल कायम सचिवको दरबन्दी ठूलो भएको, कतिपय मन्त्रालयमा आवश्यकताभन्दा बढी सचिव रहेको र तल्लो श्रेणीले पनि हुने ठाउँमा सचिवको दरबन्दी राखिएपछि कार्यदलले पुनरावलोकन गर्न सुझाएको छ । विगतका पनि प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरूले विद्यमान सचिवको संख्या ठूलो भएको भन्दै कम गर्न सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले सुझावविपरीत सचिवमा दरबन्दी थप्दै लगेको छ । सचिवको दरबन्दी ठूलो भएको मात्र होइन, अहिले संघमा सचिव व्यवस्थापन नै भद्रगोल छ ।

गत १० माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सचिव) लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । समितिमा अर्थसचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका सचिव, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका सहसचिव समितिको सदस्यसचिव छन् । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि केही समय बढी लगाएर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यसलाई अन्तिम रूप दिएर सरकारलाई बुझाउन लागिएको छ ।

मन्त्रालयमा एक मात्र सचिव, महत्वपूर्ण आयोग तथा कार्यालयबाहेकमा कटौती
मन्त्रालयहरूमा एक मात्र सचिव राख्नुपर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ । अहिले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई–दुई सचिवको दरबन्दी छ । ‘अब मन्त्रालयहरूमा एकजना मात्र सचिव राख्नुपर्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

त्यस्तै, बढी जिम्मेवारी भएका आयोग तथा कार्यालयबाहेक अन्त सचिवको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने ठहर पनि कार्यदलको छ । ‘महत्वपूर्ण आयोग तथा निकायहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखापरीक्षक, महान्यायाधिवक्ता, सर्वोच्च अदालतलगायतलाई छाडेर सचिव नभए पनि हुने ठाउँमा दरबन्दी कटौती गर्नुपर्छ,’ ती सदस्यले भने ।

प्रदेश मन्त्रालय र ठूला विभाग तथा कार्यालयमा खटाउन अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव
कार्यदलले अतिरिक्त सचिवको नयाँ प्रस्ताव गरेको छ । सचिव कटौती गरेपछि त्यसको ठाउँमा अतिरिक्त सचिव राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने मोडलमा कार्यदलले सिफारिस गर्ने भएको हो । ६० जनाको हाराहारीमा अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता कार्यदलले औँल्याएको छ । अतिरिक्त सचिव विशिष्ट श्रेणी (सचिव)भन्दा मुनि तथा प्रथम श्रेणी (सहसचिव)भन्दा माथि रहने प्रस्ताव कार्यदलको छ ।

अतिरिक्त सचिवहरूलाई प्रदेश मन्त्रालयमा खटाउने गरी समितिले प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशका प्रमुख सचिवमा भने सचिवलाई नै यथावत् राख्नुपर्ने ठहर कार्यदलको छ । सचिव हटाइएपछि साना आयोगहरूमा पनि अतिरिक्त सचिवलाई खटाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, सडक विभाग, कृषि विभाग, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, वैदेशिक रोजगार विभागलगायत ठूला विभागमा पनि अतिरिक्त सचिव नै राख्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ । ठूला मन्त्रालयहरूमा पनि आवश्यकताअनुसार एक–दुईजना अतिरिक्त सचिव राख्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ ।

सहसचिवबाट बढुवा भएपछि अतिरिक्त सचिवमा पुग्ने र अतिरिक्त सचिवमध्येबाट वरिष्ठतम सचिवलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सचिवमा बढुवा गर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ । यसका लागि अब आउने निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी कार्यदलले सिफारिस गर्ने ती सदस्यले बताए ।

सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्रालय बढाउने प्रदेशमा जति माग्यो त्यति सचिव दिन नसकिने
पछिल्लो समय प्रदेशहरूमा अनावश्यक रूपमा मन्त्रालय फुटाउने रोगले त्यहाँ सचिव व्यवस्थापन जटिल भएको छ । अहिले सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या ७१ पुगेको छ । साबिकमा ४९ मन्त्रालय रहेकामा सत्ता स्वार्थका लागि मन्त्रालय टुक्र्याउँदै जाँदा यसको बोझ प्रशासन व्यवस्थापनमा पनि परेको छ ।

अहिले सातै प्रदेशमा प्रमुख सचिवबाहेक मात्रै ७८ सचिव आवश्यक छ । प्रदेश मन्त्रालयमा एक–एक सचिव रहने व्यवस्था छ भने मुख्यमन्त्री कार्यालयमा एक प्रमुख सचिव र दुई सचिव कार्यरत छन् ।

प्रदेशमा ठूलो संख्यामा सचिव पठाउनुपर्दा बोझ थपिएको संघको बुझाइ छ । यसैको परिणामस्वरूप पहिला प्रदेश सचिवमा वरिष्ठ सहसचिव पठाउने गरिएकामा अहिले कनिष्टसमेत पठाउन थालिएको छ । छिटोछिटो सरुवा हुँदा कैयौँ मन्त्रालय त सचिवविहीन छन् ।

अब प्रदेशले मागेअनुसारको सचिव पठाउन नसकिने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । प्रदेशमा सातदेखि १० जना मात्र मन्त्रालय सचिव (प्रस्तावित अतिरिक्त सचिव) पठाउन सकिने कार्यदलको निष्कर्ष रहेको उनी बताउँछन् । ‘सरकार फेरिएपिच्छे मन्त्रालय बढाउने प्रदेशमा जति माग्यो त्यति सचिव दिन सकिन्न,’ कार्यदलका सदस्य भन्छन्, ‘अब प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या यकिन हुनुपर्छ, एउटा प्रदेशमा सातदेखि १० जना मात्र सचिव (प्रस्तावित अतिरिक्त सचिव) व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।’

क्लस्टर खारेज गर्ने सिफारिस
कार्यदलले प्रशासन र प्राविधिकको क्लस्टर खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ । हाल विशिष्ट श्रेणीमा इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि तथा वन सेवा, न्याय सेवा, परराष्ट्र सेवा, प्रशासन सेवा र लेखापरीक्षण सेवा गरी ६ क्लस्टर छन् । निजामतीको फरक समूहबाट आएकालाई पनि सचिवमा बढुवा प्रयोजनका निजामती सेवा ऐनमा यो व्यवस्था गरिएको थियो । निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन (२९ असार ०७२) मार्फत विशिष्ट श्रेणीमा क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनको दफा ६ को उपदफा २ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसम्म नै सेवा विशिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि भन्दै क्लस्टरको व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको व्यवस्थाबमोजिम निजामती सेवा नियमावलीको दफा ७ (क) को उपदफा ३ मा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको बढुवामा सम्बन्धित क्लस्टर गरेको सेवामा रहेका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीमध्येबाट मात्र बढुवा गर्ने व्यवस्था छ ।

राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई योग्यता र अनुभवका आधारमा उपयुक्त क्लस्टरका पदमा सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था नियमावलीको दफा ७ (क) को उपदफा २ मा छ । नियमावलीले मन्त्रालय र निकायअनुसार क्लस्टरको विभाजन गरेको छ । जसमा प्रशासन सेवाअन्तर्गत ३५, नेपाल इन्जिनियरिङ र न्यायतर्फ ११–११, कृषि तथा वन र लेखापरीक्षणअन्तर्गत चार–चार र परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत एकजना राजपत्रांकित श्रेणीमा रहने पदहरू क्लस्टरबाट विभाजन गरेको छ । परराष्ट्र, न्याय र लेखापरीक्षणलाई यथावत् राखेर प्रशासन–प्राविधिकको क्लस्टर खारेज गर्नुपर्ने गरी कार्यदलले सिफारिस गर्न लागेको हो ।

हालको व्यवस्थामा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिव)सम्म आ–आफ्नो समूह र सेवाअनुसार बढुवा हुने व्यवस्था छ भने विशिष्ट श्रेणी (सचिव)मा बढुवा हुँदा क्लस्टरअन्तर्गतका सेवामा कार्यरत राप प्रथम श्रेणीका कर्मचारीमध्ये ज्येष्ठताका आधारमा ‘नकारात्मक सूचीमा’मा नपरेकाबाट बढुवा हुन्छन् ।

केही दिनभित्रै प्रतिवेदन मुख्यसचिवलाई बुझाउने तयारी
कार्यदलले कार्यजिम्मेवारीबमोजिमको काम लगभग सकेको छ । ‘सैद्धान्तिक विषय लगभग टुंगिएको छ,’ कार्यदलका सदस्यले भने, ‘अब प्रतिवेदन लेख्ने काम मात्र बाँकी छ ।’ प्रतिवेदन केही दिनभित्रै मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई बुझाउने कार्यदलको तयारी छ ।नयाँ पत्रिकाबाट साभार

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार