नेपालमा गैरसकारी संस्था
गरैसरकारी संस्था नेपालको शासकीय संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण साझेदार हो । नाफा रहित, स्वयंसेबी भावना, विपिन्न र पछाडी परेका वर्गहरुको समुत्थान गर्ने उद्धेश्यले गरैसरकारी संस्थाहरुको स्थापना भएको पाईन्छ । राज्यको विशेष पहँुच पुग्न नसकेको वा राज्यको संरचनाको कार्यले मात्र अपुग वर्ग, क्षेत्र, समुह र मुद्धाहरुको प्रर्वद्धन गरी मुलप्रवाहीकरणमा ल्याउन भुमिका खेल्ने हुदा राज्यको विकासका लागि गैरसरकारी संस्थाको महत्व र औचित्य देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ मा मौलिक हकले संघ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभुपत गरेको छ भने, गैरसरकारी संस्थाको गठन, दर्ता र परिचालन सम्बन्धि नितिगत व्यवस्था समाज कल्याण ऐन २०४९ ले गरेको छ । नेपालमा करिब ४७ हजारको संख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरु दर्ता छन । विशेषगरी १० वर्षे सशस्त्र द्धन्द्धको अन्त्य पछी र २०७२ सालको भुकम्प पनि गैरसरकारी संस्थाहरु उल्लेख्य रुपमा बढेको देखिन्छ । दर्ता र स्थापनाको हिसाबले गैरसरकारी संस्थाको सख्या धेरै भएपनि क्रियासिल संस्थाहरु न्यून रहेको छ ।
गैर सरकारीमा वित्तीय व्यवस्थापन
गैर सरकारी संस्थाहरु विशेष गरी दुई तरिकाले आफ्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दछन । पहिलो संस्था आफैले विभिन्न क्रियाकलापहरुबाट श्रोत संकलन गरी सो को परिचालन गरेर र दोस्रो दातृ निकायको अनुदान बाट, तर नेपालको सन्दर्भमा नगन्य संस्थाहरुले आन्तरिक श्रोतको संकलन र परिचालन गरेको पाइृन्छ । दातृ निकायबाट प्राप्त अनुदानबाट गैर सरकारी संस्थाले समाजमा रहेका विपन्न, उपेक्षित र पछाडी परेका समुदायको जीवनस्तरमाथि उठाउन विकास तथा सेवाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन् । खास गरी कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनको लागि संस्थागत सुशासनको र त्यसमा पनि सशक्त वित्तीय व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्दछ । संस्थाको वित्तिय स्वास्थ्य राम्रो भएन भने संस्थाको कुनै पनि कार्यक्रमहरु सही ढंगले परिचालन हुन सक्दैन र निर्धारित लक्ष हासिल गर्न सकिदैन । प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन कुनै पनि परियोजनाको सफलताको प्रमुख आधार हो ।
गैससहरूलाई वित्तीय व्यवस्थापनको महत्व
नेपालमा क्रियासिल अधिकांस गैरसरकारी संस्थाहरु दातृनिकायमा आश्रित छन । दाृतनिकायबाट प्राप्त अनुदानलाई परिचालन गर्न विभिन्न दातृनिकायका आ आफ्ना शर्तहरु हुन्छन र ती शर्तहरु मान्य तयार भई कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरु त्यसको पालनाका लागि जिम्मेवार र जफावदेही हुन्छन् । दातृ निकायका सम्पूणं शर्तहरुको पालना, सम्बन्धित देशको नितिगत व्यवस्थाहरुको पालना, संस्थाको आफ्नो आन्तरिक नितिनियमहरुको पूर्ण पालना सहित कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ । तर, धेरैजसो गैर सरकारी संस्थाहरु कार्यक्रम कार्यान्वयन लाई पहिलो प्राथमिकता राखी वित्तीय व्यवस्थापनलाई महत्व दिएको पाईदैन । कार्यक्रम व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापन एक सिक्काको दुई पाटा जस्तै हुन । कार्यक्रम कार्यान्वयन लाई मात्र प्राथमिकतामा राखि वित्तीय व्यवस्थापनलाई वेवास्ता गर्दा कार्यक्रम कार्यान्वयनको पक्ष सफल देखिए पनि विभिन्न श्रोतबाट प्राप्त रकम उपयुक्त प्रकृयाबाट निर्धारित लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त गर्न खर्च गरिएको छ छैन भनि कुरा प्रमाणित गर्न सकिदैन र यसले संस्थागत शुसासन र विश्वसनियतामा पश्न खडा हुन आउछ । वित्तीय व्यवस्थापन सोझै आर्थिक कारोबार संग जोडिएको हुनाले यसको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने आर्थिक दुरुपयोग र चुहावट हुने सम्भावना हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि गैर सरकारी संस्थाहरुले समुदायमा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने क्रममा वित्तीय पारदर्शिताको बारे धेरै चर्चा र बहस हुने गर्दछ । गैर सरकारी संस्थाहरुलाई डलरको खेति गर्ने, दाताबाट प्राप्त अनुदानहरु लक्षित वर्ग सम्म नपुगाउने, बजेटको अधिकांस हिस्सातारे होटलहरुमा गोष्ठि गरेर सिध्याउने आदी आरोप हरु लाग्ने गरिन्छ । तसर्थ, हरेक संस्थाहरुको लागि वित्तीय पारदर्शिता अनिवार्य आवश्यकता हो जसका लागि हरेक संस्थाले प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थान गर्नु आवश्यक छ ।वित्तीय व्यवस्थापनले गैससको वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण गर्दछ र भविष्यको लागि आवश्यकपर्ने वित्तीय अनुमान गर्न सहयोग गर्छ । गैरसकारी संस्थाहरुका लागि वित्तीय श्रोतहरु सीमित छन र सो श्रोत हासिल गर्न संस्थाहरु बिच कडा प्रतिस्पर्धा छ । दातृ निकायले गैर सरकारी संस्था छनोट गर्दा संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्थालाई मुख्य आधार बनाईएको हुन्छ । तसर्थ, संस्थालाई जिवन्त राख्न समेत वित्तीय व्यवस्थापनको महत्व अपरिहार्य हुन्छ ।

गैससहरूलाई उपयूक्त वित्तीय व्यवस्थापनका आधारहरु
यस लेखमा मैले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुमा काम गर्दाको दौरान सिकेको र अनुभव गरेको आधारमा गैर सरकारी संस्थाहरुमा प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम रुपमा चाहिने केही आधारहरुको बारेमा चर्चा गरिएकोछ ।
१. नितिहरुको निर्माण, समिक्षा र पुनरावलोकन
संस्थाले सञ्चालन गर्ने हरेक कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि मार्गनिर्देशन र सहजिकरण संस्थाको आन्तरिक नितिनियमले गर्दछ ।संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम नितिहरु जस्तै वित्तीय नियमावली, मानव श्रोत नियमावली, खरिद नियमावली र कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई सरलीकृत गर्न आवश्यक फारामहरुको निर्माण गर्ने र निर्माण भएका नितिनियमहरु समय सापेक्ष छ छैन सो को पुनरावलोकन गरी आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्नुपर्दछ । संस्थाको वित्तीय व्यवस्थापन कस्तो हुने भन्ने संस्थाको नितिनियमले निर्धारण गर्दछ ।
२. वैधानिकता र शुसासन
राज्यको कानुनको आवश्यकता बमोजिम वार्षिक लेखा परिक्षण, समयमै करचुक्ता, संस्था दर्ताको नविकरण का साथ साथै समयमै वार्षिक साधारण सभा, सामाजिक परिक्षण र संस्थाको विधान बमोजिम कार्यसमितिको नियमित बैठक, सदस्यहरुको नियमित सदस्यता नविकरण आदीले संस्थाको शुसासन र विश्वस्नीयतालाई थप सबल बनाउन सहयोग पुरउछ ।
३. दातृनिकायको अनुदानको सम्झौता पूर्वको नेगोशियसन÷छलफल
दातृ निकायबाट अनुदान लिई सञ्चालन गरिने परियोजनाको विशेष गरी ४ वटा चरणहरु हुन्छन, परियोजनाको लागि साझेदार छनोटको चरण, दातृ निकाय र साझेदार संस्था बिचको सम्झौताको चरण, परियोजनाको कार्यान्वयन चरण र परियोजनाको अनुगमन, मुल्यांकन र बहिंगमनको चरण । यही चरणहरुमा विशेष गरी गैर सरकारी संस्थालाई साझेदार संस्था छनोट भयो भन्ने सुचना प्राप्त गरि परियोजनाको सम्झौता गर्नुपूर्व त्यसमा उल्लेखित बजेट, गैससले पालना गर्नुपर्ने शर्त, गैससले गर्नुपर्ने लागत सहभागिता आदिबारे आवश्यक नेगोशियसन÷छलफल गर्नुपर्दछ ।नेपालको सन्दर्भमा धेरै जसो संस्थाहरुले परियोजना पाउन न्यून बजेटमा, कर्मचारीको न्यून तलबमा र सम्झौतामा तोकीएको शर्तहरुको अध्ययन विनानै परियोजनाहरुको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गर्दछन । यसले भविष्यमा परियोजना सञ्चालनको चरणमा कठिनाई ल्याउदछ र हस्ताक्षर गरि सकेपछी हरेक शर्तहरु पालना गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन सकिदैन । त्यसैलेसम्पूर्ण गैरसरकारी संस्थाहरुले दातृनिकायको अनुदानकाबाट सञ्चालन हुने परियोजनाको सम्झौता पूर्व हरेका शर्तहरु अध्ययन गर्ने र पालना गर्न नसिकने शर्तहरुको परिमार्जनका लागि र प्रस्तावित बजेटले काम गर्न नसकिने अवस्था भए सो लागि आवश्यक नेगोशियसन गर्नुपर्दछ ताकि भविष्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कठिनाई आउदैन र प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
४. प्रभावकारी बजेटको निर्माण, परिचालन र अनुगमन
प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट अति महत्वपूर्ण हुन्छ । बजेट, वित्तीय योजना हो । यो लामो समयको लागि र छोटो समयको लागि गरी दुवै प्रकारको हुन्छ । बजेट संस्था आफैले संकलन÷आम्दानि गरिने र दातृ निकाय, सरसकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्राप्त गरिने अनुदान पनि यसमा समेटिन्छ । दातृ निकायबाट प्राप्त गरिने बजेट विशेषत दुई तरिकाको हुन्छ, पहिलो दातृ निकायले नै सशर्त रुपमा सबै क्रियाकलापको लागि निश्चित बजेट तयार गरेको र दोस्रो दातृ निकायले बजेटको सिमा निर्धारण गरी सम्बन्धित गैरसरकारी संस्थाले सो को उपयूक्त बिनियोजन गरी स्वीकृती लागि दातृ निकाय समक्ष पेश गर्ने । गैर सरकारी संस्थाले बजेटको योजना बनाउदा निश्चित समयसिमाका लागि, वास्तविकतासगँ मेलखाने, संस्था तथा कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्ति केन्द्रित, औचित्यपूर्ण र सबैले बुझ्न सकिने खालको हुनुपर्छ । साथै बजेट निर्माण गर्दा सबै क्षेत्रहरु, सरोकारवाला र लाभान्वित वर्गको समेत सहभागिता हुने र सहभागितामुलक बजेट बनाउनु पर्दछ । साथै बजेट निर्माण गरि सके पछि कार्यक्रमको कार्यान्वयन संगै बजेट उचित परिचालन र अनुगमन अत्यावश्यक हुन्छ । विशेष गरी गैर सरकारी संस्थामा संस्थाका पदाधिकारी, आन्तरिक अनुगमन समिति र व्यवस्थापन समुह यसको परिचालन र अनुगमनका लागि मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्दछ । आवधिक रुपमा व्यवस्थापनले वित्तिय प्रतिवेदनहरुको अध्ययन र समिक्षा गरिनुपदृछ । पहिले तयार गरेको बजेट समय सापेक्ष र वर्तमान सन्दर्भमा सुहाउदो नहुन सक्छ, व्यवस्थापनले यसलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता र अनुभवका आधारमा यसको नियमित परिक्षण र परिमार्जन समेत गर्नुपर्दछ ।
५. लेखा प्रणालि र वित्तिय प्रतिवेदन
गैरसरकारी संस्थाको लेखा प्रणाली सर्वमान्य लेखा प्रणाली ९न्भलभचबििथ ब्अअभउतभम ब्अअयगलतष्लन एचष्लअष्उभिक(न्ब्ब्ए०अनुसार दोहेरो लेखा प्रणालीमा राख्नुपर्दछ । अहिले बजारमा गैरसरकारी संस्थाहरुका लागि विभिन्न लेखा सफ्टवयरहरु समेत उपलब्ध छन । सफ्टवयरमा लेखा राख्नाले कर्मचारीको समय बचन गर्नुका साथै संभाव्य त्रुटिहरु कर्म गर्न र आवश्यकताका आधारमा विभिन्न वित्तीय तथ्यांक र प्रतिवेदनहरु सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । वित्तिय तथ्यांकका आधारमा संस्थाको आन्तरिक प्रयोजन तथा दातृ निकायलाई पेश गर्ने प्रतिवेदनहरु समयमै तयार गरी तोकीएको समयसिमा भित्र पेश गरिसक्नु पर्दछ ।
६. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालिमा जोड
कुनै पनि संस्थाले आफ्नो संस्थाको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन प्रभावकारी र परिक्षण गरिएको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई जोड दिनुपर्छ । संस्थाभित्र हुन सक्ने संभावित जोखिम र अनियमितताहरुलाई रोक्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो हुनुपर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालि राम्रो भयो भने समयमै ससाना त्रुटिहरु पत्ता लगाई सो लाई सच्याउन मद्धत गर्दछ ताकि त्यसले भविष्यमा हुने ठुलो जोखिम र नियतबस गरिने अनियमतिताको अवसरलाई समेत बन्द गर्न मद्धन पुर्याउछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालि अन्तरगत कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको कार्य तथा अधिकारको विनियोजन, कारोबारहरुको विभिन्न तहबाट जाँच र प्रमाणिकरण, सामुहिक बैंक खाता सञ्चालन, आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरिक्षण, कारोबारोहरुको उचित रेकर्डिङ्ग, अनुगमन तथा फाईलिङ्ग, सबै भुक्तानिहरु अकाण्ट पेयी चेकद्धारा गर्ने, स–साना खर्चका लागि सानो नगदि कोषको व्यवस्थापन गर्ने, भौत्तिक सम्पत्तिहरुको प्रभावकारी परिचालन तथा संरक्षण, दैनिक कार्यसञ्चालनको व्यवस्थापनबाट नियमित अनुगमन, प्रभावकारी सुचना तथा सञ्चार प्रक्रिया, गुनासो सुनुवाई प्रक्रिया आदी पर्दछन ।
७. खरिद तथा भण्डारण व्यवस्थापन
खरिद भन्नाले बस्तु तथा सेवाको प्राप्ति गर्ने प्रक्रियालाई जनाउदछ । खरिद भन्ने बित्तिकै पैसा जोडेर आउँदछ र सुशासनका दृष्टिले पनि सबै भन्दा जोखिम क्षेत्रनै खरिद व्यवस्थापन हो । विशेषगरी गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो खरिद नितिलाई प्रभावकारी र समय सापेक्ष बनाई कार्यान्वयन गरिनुपदर्छ । खरिद नितिमा नै खरिद प्रक्रियाको बारेमा प्रस्ट उल्लेख गरिनुपर्दछ । खरिद निति तयार गर्दा सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐन संग बाझिने गरि बनाउनु हुदैन ।सबै खरिदहरु पारदर्शि र प्रतिस्पर्धाबाट गरिनुपर्दछ ताकि सस्तो मुल्यमा गुणस्तरिय बस्तु तथा सेवाहरु प्राप्त गर्न सकियोस । खरिद गर्दा स्वार्थ बाझिने अवस्थालाई मुख्य ध्यान दिनुपर्दछ । आपुर्तिकर्ता छनोट गर्दा पदिय दुरुपयोग गरी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारी निकट परिवार र नातेदारहरुको फर्मलाई गर्नुहुदैन ।
त्यस्तै संस्थाले खरिद गर्ने र विभिन्न निकायबाट प्राप्त गरिने खर्च भैजाने र नजाने सम्पत्तिहरुको उचित भण्डार व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । खरिद गरेको र विभिन्न निकायबाट प्राप्त गरिएका सामाग्रीहरुको दाखिता गर्ने, माग फाराम मार्फत निकासा गरी प्रयोग गर्ने, वितरण गरिने सामाग्रीहरुको हस्तान्तरण फाराम वा भरपाई संकलन गरी अद्यावधिक गर्ने आवधिकरुपमा सामाग्रीहरुको अवस्था र लगत थाहा पाउन भौतिक परिक्षण गर्ने गर्नाले संस्थाको भण्डारण व्यवस्थापलाई चुस्त बनाउदछ ।
८. वित्तिय अनुशासन (जालसाजि, भ्रस्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक नितिहरुको निर्माण र व्यवस्थापन)
सुशासन र पारदर्शिता संस्थाको गहना र सम्पत्ति हो र गैरसरकारी संस्थाहरुका लागि सुशासन र पारदर्शिता कायम गरी राख्नु चुनौती पनि हो । राज्य स्तरबाट समेत गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन नहुदा संस्थाहरुले वित्तिय अनुशासन संस्था भित्र सुशासन र पारदर्शिता कायम राख्न संस्था सम्बद्ध कर्मचारी, पदाधिकारी र सदस्यहरुले गर्न सक्ने जालसाजि, भ्रस्टाचार, हिंसा लाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न नितिहरु तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । आवधिक रुपमा ति नितिहरुका बारेमा कर्मचारी, पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई सुसुचित गर्नुपर्दछ । जालसाजि, भ्रस्टाचार यौन दुराचार तथा हिंसा गरेको प्रमाणित भएमा शुन्य सशनशिलताको निति अपनाउनुपर्दछ । गुनासो पेटीकाको व्यवस्था गर्ने, गुनासो सुनुवाईका लागि हटलाईन फोन, टोलफ्रि फोन आदीको व्यवस्था गर्ने, समुदायमा समेत सो को बारेमा जानकारी गराउने, संस्थाले सञ्चालन गर्ने हरेक क्रियाकलापको जनलेखापरिक्षण गर्ने, आवधिक रुपमा संस्थाको सामाजिक परिक्षण गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, स्वतन्त्र निकायबाट समयमै आन्तरिक तथा बाह्य लेखापरिक्षण गर्ने, संस्थागत क्षमता विश्लेषण गर्ने आदी गैरसरकारी संस्थामा वित्तिय सुशासन स्थापनाका लागि गरिने प्रयासहरु हुन ।

अन्तमा, सरकारको सुशासनबारे प्रश्न उठाउने र सरकारलाई सुशासनको मार्गमा डोर्याउन सहयोग गर्ने गैर सरकारी संस्थाहरू आफै सुशासन र पारदर्शितामा कमजोर हुनु बान्छनिय हुँदैन । कति वर्ष काम गरियो, कति रकम सकियो, कति कार्यक्रम सकियो भन्दा पनित्यो रकमको सही सदुपयोग भयो भएन, खर्चको उपलब्धि अनुसारको गुणात्मक उपलब्धि भयो भएन र वास्तविक लक्षित वर्गले त्यसबाट के प्राप्त गर्यो भन्ने कुरा महत्व रहन्छ । तसर्थ, जसरी मानिस मेरुदण्ड बिना उभिन सक्दैन त्यसै गरी प्रभावकारी वित्तीय व्यवस्थापन बिना संस्थाको प्रगति असम्भंव हुनुका साथै संस्थालाई जिवन्त राख्न कठिन हुन्छ ।

(यि लेखकका आफ्ना अनुभवका आधारमा र निजका नितान्त व्यक्तिगत बिचार हुन र यसले लेखक सम्बद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।)