बाजुरा–बाजुरा र हुम्ला बीच भएको विवादको जाँचबुझ गर्न प्रहरीको छानविन समितिको टोली घटनास्थलमा पुगेको छ । बाजुराको हिमाली गाउँपालिका ३ लाम्पाटामा प्रहरी चौकी स्थापनाको विषयलाई लिएर भएको विवादबारे छानबिनका लागि बनेको समितिको टोली खटिएको हो ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विमलराज कँडेलको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेर उक्त टोलीलाई घटनास्थल लाम्पाटा क्षेत्रमा खटाएको हो । उक्त टोली यहीँ जेठ १४ गते विवाद भएको लाम्पाटा क्षेत्रमा पुगेर घटनाबारे अध्ययन तथा जाँचबुझ गरेर आइतबार हुम्लाको सदरमुकाम पुगेको जनाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका अनुसार हुम्ला र बाजुरा बीच भएको घटनाको स्थलगत अध्ययन तथा जाँचबुझका लागि टोली घटनास्थल लाम्पाटा, च्याचौर क्षेत्रमा पुगेर सिमकोट फर्किएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले घटनाको यथार्थता अध्ययन गर्न प्रहरीको टोली घटनास्थलमा खटिएकाले दुई जिल्लाको विषयमा समन्वय गरेर विवाद समाधान गर्ने र घटनाका दोषिहरुलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने उल्लेख गरे ।

उक्त टोलीले हुम्लामा विवाद क्षेत्रका नागरिक, घटनामा संलग्न व्यक्ति र त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाहरुसँग घटनाका बारेमा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक तथा सूचना अधिकारी गगनसिंह भाटले उक्त टोलीले हुम्लापछि घटनाबारे छलफलका लागि बाजुरा आउने जानकारी दिए ।

यसअघि २०८३ जेठ २ गतेदेखि ५ गतेसम्म लाम्पाटा क्षेत्रमा प्रहरी चौकी स्थापनाको विषयलाई लिएर हुम्लाका स्थानीयहरुले आक्रमण गर्दा बाजुराका स्थानीय, जनप्रतिनिधि तथा प्रहरीसहित ६ जना घाइते भएका थिए । यस्तै उक्त घटनाका क्रममा हिमाली गाउँपालिका अध्यक्ष गोबिन्द मल्लसहित “हाम्रो सुदूरपश्चिम हामी चिनाउँछौं” अभियान अन्तर्गत भ्रमणमा गएका धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल सहितको टोलीलाई हुम्लाका स्थानीयहरुले लखेटेपछि रानीसैन नपुगेरै फर्किएको थियो ।

यस आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ४० लाख बजेट विनियोजन गरेर बाजुराको लाम्पाटामा अस्थायी प्रहरी चौकी निर्माण सुरु गरेपछि विवाद भएको हो । त्यस्तै जेठ १० गते सरकारले दुई जिल्ला बीच भएको विवाद सम्बन्धी प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको छ । नापी विभागका उपमहानिर्देशक सुशिल डंगोलको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् ।