सहमतिको नाममा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई समेट्ने नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तयारीमा साना दल असन्तुष्ट बनेका छन । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सकारात्मक देखिएपछि सरकारलाई समर्थन गरेका साना दल असन्तुष्ट देखिएका हुन ।

जनता समाजवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्न नहुने अडान राख्दै आएका छन । उनीहरूले पछिल्लो समय गठबन्धन बैठकमा पनि आफूहरूलाई बोलाउन छोडेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन ।

गठबन्धनको एक घटक जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले आफूलाई गठबन्धनको बैठकमा नबोलाएको प्रति गुनासो गर्दै भने, ‘मधेसको मान्छेलाई कहाँ सत्तामा अवसर दिइन्छ र सबै ठुला र पुराना नेताले मात्र हक जमाएका छन् ।’ उनले बैठकको बारेमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै थपे, ‘गठबन्धनमा भएपछि हरेक कुरामा छलफल हुने पर्ने हो तर हामीलाई त निर्णय भएपछि मात्र जानकारी गराइन्छ ।’

जसपाका एक नेताका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनमार्फत एमाले र माओवादीले झेल गर्न खोजेको बताए । उनले भने, ‘यो म एमाले र माओवादीले झेल गर्न खोजेको देखियो । हामी मुसा होइन । एमालेलाई सिट दिएर राष्ट्रियसभामा जानु राष्ट्रियसभा निर्वाचन नै नहुनु हो । यस्तो सहमति हामीलाई मान्य छैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचन हुनुपर्छ । एमालेसँग मिल्ने भए किन यो गठबन्धन चाहियो ?’

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि एमालेसँग मिलेर राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा जाने भए आफूहरू गठबन्धनमा नरहन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

कांग्रेसको इतर पक्ष नै असन्तुष्ट

साना दल मात्र होइन सत्तारुढ दलको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसको शेखर–गगन समूह पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्न नहुने अडानमा छ । शेखर-गगन समूहका एक नेताले खबरहबलाई भने, ‘प्रतिपक्षी बिनाको सरकारको औचित्य हुँदैन । की कांग्रेस एमाले मिल्नुपर्‍यो कि त यही गठबन्धन कायम हुनुपर्छ ।’ तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने कुरामा सकारात्मक देखिएका छन ।

मंगलबार बेलुका र बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग राष्ट्रियसभा निर्वाचनबारेमा छलफल गरेका थिए । त्यो छलफलमा एमालेले आफूले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुंगो लगाउन साथ दिनुपरे एमालेलाई पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा समेटेर लानुपर्ने अडान राखेका थिए ।

माओवादी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन भएपनि एमालेलाई राष्ट्रियसभामा समेटनुपर्ने पक्षमा छ । माओवादी महासचिव देव गुरुङ सर्वसहमतीको सरकार आजको आवश्यकता भएको बताउँछन् । गठबन्धनको घटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि एमालेलाई समेटेर लानुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । तर उसले आफुलाई राष्ट्रियसभामा एक सिट हुनैपर्ने बताउँदै आएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राष्ट्रियसभामा एमालेलाई समेटेर लानुपर्ने छलफल स्वाभाविक रहेको तर प्रतिपक्षले सत्ताको लोभ गर्नु एउटा विडम्बना रहेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन, ‘सरकार बाहिर बसेर दरिलो प्रतिपक्षी हुनुपर्नेमा एमालेलाई राष्ट्रियसभामा सिट चाहिनु आश्चयजनक छ । छलफल मात्र हो भने त स्वाभाविक हो ।’