आइतवार, बैशाख १६, २०८१
  • होमपेज
  • समाज
  • सरकारद्धारा प्रतिबन्धित प्लाष्टिकका फूलमाला बाजुराका बजारमा छ्यापछ्याप्ती

सरकारद्धारा प्रतिबन्धित प्लाष्टिकका फूलमाला बाजुराका बजारमा छ्यापछ्याप्ती

स्थानिय प्रशासन मौन

  • शनिबार, कार्तिक २५, २०८०
सरकारद्धारा प्रतिबन्धित प्लाष्टिकका फूलमाला बाजुराका बजारमा छ्यापछ्याप्ती

टेक बहादुर बुढा, बाजुरा —नेपाल सरकारले प्लाष्टिकजन्य फूलमाला बिक्री वितरण तथा प्रयोगमा पूर्ण रुपमा रोक लगाएको भएपनि बाजुराका बजारहरुमा भने छ्यापछ्याप्ती देखिन थालेका छन । नेपालीहरुको दास्रो महानचार्ड तिहार तथा छठ पर्व सुरु भएसंगै बाजुराका मुख्य बजार प्लाष्टिकजन्य फूलमालाले सजिएका हुन् ।

पहिले पहिले बाजुराका बजारहरुमा फाट्टफुट्ट देखिने प्लाष्टिकजन्य फूलमाला पछिल्लो समयमा उल्लेखनीय रुपमा देखिन थालेका छन । प्लाष्टिकजन्य फूलमाला तथा गुच्छा बिक्रीवितरणमा सरकारले पूणर्रुपमा रोक लगाएको भएपनि बाजुरामा भने निर्वाधरुपमा बिक्री वितरण भइरहेका छन ।

बाजुराका मुख्य बजार बेतालमाण्डौ, बाम्का बजाार तथा मार्तडी लगायतका बजारहरुमा प्लाष्टिक जन्य फुलमालाको बिक्री वितरण हुँदा पनि याँहाको स्थानिय प्रशासन भने मौन बसेको स्थानियले बताएका छन । पछिल्लो समय भारतबाट आयातित प्लाष्टिकजन्य फूलमालाले बजार ओगटेपछि गाउँघरमा स्थानिय कृषकले लगाएका फूलहरुले बजार पाउन नसकेको स्थानिय कृषकहरुले बताएका छन ।

बजारमा पाइने प्लाष्टिकजन्य फूलमालामा रोक लगाई स्थानिय कृषकहरुले लगाएका सयपत्रीलगायतका फुलको बजारिकरण तथा उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नु पर्ने कृषकहरुले माग गरेका छन ।

No description available.

यस अघि सदरमुकाम मार्तडीस्थित बडिमालिका नगरपालिकाले पनि यस्ता प्लाष्टिकजन्य फूलमाला बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निणर्य गरेपनि मार्तडी बजार क्षेत्रमा भने यसको बिक्री वितरण भइरहेको स्थानियहरुको भनाई छ । बडिमालिका नगरपालिका बाहेक जिल्लाका अन्य पालिकाले भने यस विषयमा अहिलेसम्म चासो नदेखाएको स्थानियहरु बताउँछन ।

यसलाई नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण सरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा ६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ साउन १२ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि प्लाष्टिकजन्य फूलका गुच्छा उत्पादन आयात, बिक्रीवितरण वा भण्डार गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल सरकारको उक्त निर्णय विपरित कुनै कार्य गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा २२ को उपदफा ४ को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम वातावरण निरिक्षकबाट १५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ।

No description available.

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार