काठमाडौँ —नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा असोज ३ देखि देशभरका करिब साढे दुई लाख शिक्षकको आन्दोलन घोषणाले ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको पढाइ बिथोलिने भएकाे छ ।  शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमन लगायत रेख देखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गरेका छन् । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षकका पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानको माग राख्दै काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।

महासंघ देशभरका सरकारी र निजी विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीहरूको साझा संगठन हो । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षकलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राख्ने व्यवस्थाको विरोधमा विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । शिक्षकको आन्दोलनप्रति सरोकारवालाहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् ।

महासंघले शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयक संशोधन गर्न १८ बुँदे माग अघि सारेको छ । माग पूरा नभए असोज ३ देखि देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनमा जुट्ने महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले बताइन् । देशभरका करिब साढे दुई लाख शिक्षकको आन्दोलन घोषणाले ३४ हजार विद्यालयका ७० लाख बालबालिकाको पढाइ बिथोलिने जोखिम बढेको छ । महासंघले विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन शिक्षक कर्मचारीलाई आह्वान गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गत बुधबार संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक प्रावधानहरू मागअनुसार सच्याए मात्र कक्षाकोठामा फर्कने चेतावनी शिक्षक नेतृत्वले दिएको छ । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कारबाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरूले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर, उक्त व्यवस्था संविधानविरोधी हुने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गर्दै आएका छन् । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघ कार्यालय राख्न नहुने अडानमा छ । शिक्षकहरूले भने शिक्षा कार्यालयको भूमिका झनै बढ्ने गरी विधेयक संशोधनको माग राखेका छन् ।स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ ।

‘शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । स्थानीय तह स्थापना भएयता माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारका नाममा जनप्रतिनिधिले शिक्षकमाथि ज्यादती गर्दै आएको महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले आरोप लगाइन् । ‘धेरै स्थानीय तहले शिक्षकमाथि ज्यादती गर्दै आएका छन्, माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार पालिकामा भन्ने कुरा बाँदरको हातमा नरिवलजस्तो भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘५ वर्षसम्म कानुन नहुँदा त स्थानीय तहले शिक्षकमाथि ज्यादती गरे भने कानुन नै बनेपछि त शिक्षकको पेसागत सुरक्षा बाँकी रहँदैन ।’

शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सबै राजनीतिक दलनिकट शिक्षकहरूको छाता संस्था हो । प्रधानमन्त्री, अधिकांश मन्त्री र सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर आफ्ना माग राख्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर आन्दोलन घोषणा गर्नुपरेको शिक्षक महासंघले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू भने शिक्षकको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘हामीले स्थानीय तहको विरोध गरेका हैनौं, स्थानीय तहले ७ सय ५३ थरी कानुन बनाएर शिक्षकलाई दुःख दिन्छन् भनेर प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिऊँ भनेका हौं,’ तुलाधरले भनिन्, ‘संविधान संशोधन गर्नुपरे पनि गर्नुपर्छ, त्यो संसद्को कुरा हो, नभए मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षले हामीलाई पार्टीको झोला मात्रै बोकाउँछन् ।’

विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था छ । महासंघले उक्त व्यवस्थालाई अनुचित भनेको छ । महासंघले शिक्षक दरबन्दी संघमा नै राख्न माग गरेको हो । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘एउटा अवस्था, सेवा, सर्तअनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मञ्जुरीबिना सेवा, सर्त र सुविधा परिवर्तन गर्नु कानुनसम्मत हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षकको तलब भत्ता, सेवा सुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्दछ ।’ प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ ।

विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनोट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा पनि स्थानीय तहले चलखेल गर्न नसक्ने गरी अभिभावकको बाहुल्य हुने संरचना बनाउनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा अभिभावक नै अध्यक्ष हुने भनिए पनि समिति गठन स्थानीय कानुनअनुसार हुने उल्लेख छ ।

पहिलो पटक साउन १६ मा मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति पाएको विधेयकमा वडा अध्यक्ष वा सदस्यलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने उल्लेख थियो । त्यसलाई सच्याउँदै भदौ २१ मा सरकारले विधेयक पुनः संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षामन्त्री अशोक राई, शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव, कानुन सचिवलाई भेटेर माग राख्दा पनि सुनुवाइ नगरेको तुलाधरले गुनासो गरिन् ।

नगरपालिका महासंघका महासचिव नरुलाल चौधरीले शिक्षक महासंघले संविधान र संघीयताविरोधी माग अघि सारेको टिप्पणी गरे । ‘पहिलो कुरा त शिक्षकहरूले पनि संघीयतालाई बुझ्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, तीन तहको सरकारको काम, कुरा र अधिकार बुझ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानले स्पष्ट रूपमा कक्षा १२ सम्मको व्यवस्थापन, नियमन, परिचालन गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ ।’ वर्षौं केन्द्रमातहत रहेका शिक्षकले स्थानीय तहलाई स्वीकार गर्न नचाहेको उनले बताए ।

‘टाढाको सरकार (केन्द्र) ले हेर्न भ्याउँदैन, नजिकको सरकारका वडा अध्यक्ष, मेयर, गाउँपालिका अध्यक्षले विद्यालय, शिक्षकलाई हेरचाह गरेको शिक्षकहरूले रुचाएका छैनन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो त सिधै संघीयता स्वीकार गर्दैनौं भन्ने कुरा हो । पालिकाबाट के अन्याय भयो, शिक्षक महासंघले स्पष्ट भन्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले अभिभावक, विद्यार्थीको हितमा काम गर्दै आएको छ । त्यो कुरा शिक्षकहरूलाई मन नपरेर आरोप लगाउँदै आउनुभएको छ, पालिकालाई असहयोग गर्ने काम भएको छ ।’

शिक्षकहरूले पेसागत हकहितको माग राख्न पाउने भए पनि शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने र विद्यालय बन्द गर्ने कदम गलत रहेको उनले औंल्याए । ‘विद्यालय अस्तव्यस्त पारेर शिक्षाको सुधार हुँदैन । आफ्नो माग राख्न सकिन्छ । शैक्षिक गुणस्तरको पक्षमा शिक्षकहरू देखिनु भएन,’ उनले भने । गाउँपालिका महासंघले यसअघि नै संविधानको एकल अधिकारको सूचीमा रहेको माध्यमिक शिक्षाको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न अपिल गर्दै आएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीतन्त्र र शिक्षकसमेतले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा प्रदान गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै आएका छन् । उनीहरू पुरानै एकात्मक व्यवस्थामा रमाउन चाहेको आरोप लागेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीकै जोडबलमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने, शिक्षा विभाग कायमै राख्नेलगायत कतिपय केन्द्रीकृत व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

शिक्षक महासंघले मागपत्रमा पेसागत हक हितका कुरा पनि उठाएको छ । अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चितता विधेयकमा हुनुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४६ हजार यस्ता दरबन्दी रहेको छ । विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखिएको छ ।

विधेयकमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने र उमेर पुगेकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ । प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा ईसीडीलाई विद्यालय तह बाहिर राखेकामा पनि शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ । विधेयकले ईसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीयसरहको शिक्षक ईसीडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग राखिएको छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ । विधेयकले उक्त अधिकार कटौती गरेको शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले जनाए । ‘सरकारले पूर्वसहमति विपरीत विधेयक दर्ता गर्‍यो, हाम्रा माग पूरा भएपछि मात्र कक्षाकोठामा फर्कन्छौं,’ उनले भने । शिक्षक आन्दोलनबाट बालबालिकाको सिकाइमा हुने क्षति माग पूरा भएपछि कक्षा सञ्चालन गरेर सम्बोधन गरिने उनले जनाए । ऐन जारी हुनुअघिका शिक्षकलाई पुरानै प्रणालीअनुसार निवृत्तिभरण दिनुपर्ने पक्षमा महासंघ छ ।

विधेयकमा निवृत्तिभरण कोष स्थापना भएपछि नियुक्त शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ । महासंघको आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत ऐक्यबद्धता जनाएको छ । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले जनाए ।

‘निरीह शिक्षकलाई हेपाहा तरिकाले शिक्षा विधेयक आयो, संशोधन नभएसम्म मान्दैनौं,’ थापाले भने । निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने माग छ । शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सोसरह दुर्गम भत्ता, तलब भत्ता र ग्रेड सुविधाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।