यमराज तिमिल्सिना– माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको मुल्याङ्कन समितिमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमात्रै भनेर अरु विषयलाई बेवास्ता गर्नुले संविधानप्रदत्त ‘समानताको हक’ माथि ठाडो उलङ्घन भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा वोर्ड र सम्बन्धित निकायकोले जुन प्रकारमा अन्य विषयमाथि विभेद गरेको देखियो त्यो खेदजन्य कार्य छ त्यसको घोर भर्सना गरौं । जुन कुरा समग्र शैक्षिक क्षेत्र माथिको प्रहार पनि हो । अप्रत्यक्ष रूपमा पटकपटक नेपाली भाषामाथि प्रहार लामो समयदेखि प्रहार हुँदै आएको छ । तर पछिल्ला समय हाकाहाकी जानाजान नेपाली भाषामाथि प्रहार हुने काम भएको छ । सरकारी, औपचारिक, संवैधानिक एवम् मानक राष्ट्रिय भाषालाई परीक्षा बोर्ड जस्तो जिम्मेवार निकायले यसरी नेपाली भाषालाई बेवास्ता गर्नु दु:खद कुरा हो ।
‘इम्बोस्ड नम्बर’ पछि अहिले ‘एसइई परीक्षा बोर्ड’ ले जुन सूचना जारी गरेको छ त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपाली भाषालाई घात हुने काम गरेको छ भन्दा अनुपयुक्त नहोला । नेपाली, सामाजिक लगायत विषयलाई उपेक्षित गरेर गणित अंग्रेजी र विज्ञानलाई मात्रै प्राथमिकता दिइनुले कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूको मानसिकता कतिसम्मको रहेछ भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै योग्यता हाँसिल गर्नु र विवेक पुर्‍याउनु फरकफरक कुरा हुन् भन्ने पुष्टि पनि भएकोछ ।
आयोग परीक्षा उतीर्ण गरेका अधिकांश योग्य व्यक्ति भन्दा अतियोग्य ठहरिएका साथै लामो समय सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञता हाँसिल गरिसकेका व्यक्तिहरूको निर्णय क्षमतामाथी नै प्रश्न उठाउन नपर्ने हो । तर, बिडम्बना योग्यता र क्षमतावान ठहरिएका व्यक्तिहरूको निर्णय क्षमतामा नेपाली भाषाको विद्यार्थी र शिक्षक भएको नाताले प्रश्न उठाउन बाध्य हुनुपरेको छ ।
कार्यविधिको परिच्छेत ४ ‘मूल्यांकन समिति सम्बन्धी व्यवस्था’को दफा ६ को उपदफा १ र २ यसप्रकारको छ;
६. मूल्यांकन समिति गठन-
(१) विद्यालयद्वारा गरिएको अन्तिम मूल्यांकन विवरणले अभिलेख अनुसार विवरण प्रमाणित गर्न देहाय बमोजिमको ५ सदस्यीय मूल्यांकन समिति रहनेछ:
(क) सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक- अध्यक्ष
(ख) विषयगत शिक्षकहरू (अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान), ३ जना- सदस्य
(ग) खण्ड (क) र खण्ड (ख) बाहेकका शिक्षकमध्येबाट वरिष्ठ शिक्षक १ जना- सदस्य
(२) खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमको शिक्षक सदस्यहरूको मनोनयन प्रधानाध्यापकले गर्नेछ ।’ भनेपछि दफा ६ को उपदफा १ अन्तर्गत चयन गरिने ५ सदस्यमा अङ्ग्रेजी, गणित र विज्ञानबाहेकका विषय शिक्षक नपर्नुलाई अन्य हामीले कसरी बुझ्ने ? यो ‘प्रवृत्ति’ गलत हो । बोर्डको चरम लापरबाही पनि हो र विभेदकारी असन्तुलित निर्णय पनि हो । यस्ता विभेदकारी नीतिले भविष्यमा अन्य विषय लिएर पठनपाठन गर्ने मनसाय भएका व्यक्तिहरूलाई समेत असर पुर्‍याएको छ । बोर्डले गरेको निर्णय नेपाली विषयको न्यायका लागिमात्र होइन । समग्रमा पछि पारिएका विषयका निम्ति पनि हो । जुन कार्यविधिले वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था, उच्चशिक्षा नीतिलगायत विधि नीति प्रकृयालाई बेवास्ता गरेको छ ।
जसले जिन्दगी नै यिनै विषयमा बिताइरहेका छन् । निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, खोज गरिरहेका छन् । तिनै विषय र व्यक्तिलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्यका मुख्य निकायबाट नै उपेक्षा गर्न खोजियो भने त्योभन्दा अपमानित र अपहेलना के हुनसक्छ ? त्यसैले आज नबोले कहिले बोल्ने ? हामीले नबोले कसले बोल्ने ? मैले नबोले कसले बोल्ने ? आआफ्नो ठाउँ आआफ्नो स्थानबाट फेसबुक, टुइटर, इन्स्ट्रा जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना आवाजहरू बुलन्द गर्दै उपेक्षित पारिएका बिरूद्ध एक हुन आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन प्रकृयामा शिक्षा मन्त्रालय (सचिव र सहसचिव), शिक्षा विभाग (महानिर्देशक), पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (कार्यकारी निर्देशक), सिटिइभिटी (सदस्य सचिव), त्रिवि (परीक्षा नियन्त्रक) जस्ता निकाय र तिनका जिम्मेवारी व्यक्ति रहन्छन् तिनले पनि यस्ता विषयमा चासो नराख्ने हो भने भोलि समग्र शैक्षिक व्यवस्थामाथी नै खलल पुग्ने देखिन्छ । आक्रोश चुलिदो छ त्यसले निकट भविष्यमै आन्दोलनको रूप नलेला भन्न सकिँदैन । समयमै संयमता अपनाउँन जरुरी छ ।
कि त नेपाली, सामाजिकलगायतका विषयहरूको औचित्य समाप्त भएको हो भनेर भनिदिन पर्‍यो होइन भने सम्बन्धित विषयको जानकार सम्बन्धित व्यक्तिको हुने गर्दछ सोही व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनुपर्छ । यत्ति कुरा थाहा छ परीक्षा बोर्ड आफैमा बलियो व्यवस्था हो । यसमा कमजोर र कच्चा मान्छेहरू बस्दैनन् पनि ।
के अब विद्यार्थीले अंग्रेजी गणित र विज्ञान मात्रै पढे पुग्ने हो ? के नेपाली, सामाजिकलगायतका विषय नपढे पनि हुने हो ? के गणित अंग्रेजी र विज्ञान पढेका व्यक्तिहरू नेपाली सामाजिक लगाएत विषयका स्वत: विज्ञ ठहरिने हुन् ?
सामाग्रमा भन्ने हो भने कुनै पनि यस्तोउस्तो विषय नतोकि सम्बन्धित विद्यालयलाई नै प्रध्यानाध्यापको नेतृत्वमा परीक्षा समिति बनाइ उचित जिम्मेवारी दिँदा के बिग्रन्थ्यो ? के यी तीन विषयबाहेकका अन्य व्यक्तिमा ‘विज्ञ’ बन्न सक्ने हैसियत हुन्न र ? के अरू विषयका शिक्षक प्रविधिमैत्री हुन सक्दैनन् र ? के तिनले पढाउने विषयवस्तु, तिनका सोच्ने क्षमता, गर्न सक्ने दक्षता केही हुँदैन र ?
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको यस्तो कार्यले गणित अंग्रेजी र विज्ञान बाहेकका सम्बन्धित विषयका शिक्षकमा अपमान र हीनताबोध गरिदिएकोछ । वर्षभरि उही पाठ्यभार, उही समय, उही व्यवस्था सम्हाल्ने शिक्षकमध्ये कोही मूल्यांकनको टेबलमा बस्ने, कोही टुलुटुलु हेर्ने थाल्ने हो भने यो भन्दा अपमान अरू के हुनसक्छ ? कुनै विषयलाई कम/ज्यादा र कुनै विषयलाई बढी मूल्यांकन नगरियोस् । सबै विषयको न्यायोचित निर्णय होओस् । नयाँ शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुँदै गर्दा आत्मस्वाभिमानमा ठेस लाग्ने र हीनताबोध हुने कार्य नहोओस् । आम शिक्षकमाथि न्याय होओस् । अंग्रेजी गणित र विज्ञान विषय पढाउने मात्रै शिक्षक होइनन् अन्य विषय पढाउन पनि उत्तिकै ज्ञान भएको र योग्यता क्षमता भएको ….योग्यता क्षमता भएको हुनुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञात होओस् ।