पूर्वीय समाजमा जातीय विभेद, छुवाछूत र कुसंस्कार कलङ्ककै रूपमा जरो गाडेर रहेको छ । सदियौँदेखि एक समुदायले वर्गीय विभेदको सामाजिक दूरी कायम गरिरहेको छ । विश्व परिवेश आधुनिक युगमा लम्किरहँदा पनि खास्सै गर्व नै गर्ने अवस्था भने पटक्कै भेटिँदैन । नेपालमा पछिल्लो समय जातीय विभेद र छुवाछूतको घटनाले दिन दुई गुणा रात चौगुना हुँदै झन् झन् भयानक अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।

जब २०७७ साल ज्येष्ठ १० गते अन्तर्जातीय प्रेमका कारण पश्चिम रुकुममा ६ जना युवा भेरी नदीमा समाहित हुन पुगे । च्याउ उम्रे सरी खोलिएका सङ्घ सङ्गठन केही जुरमुराए, निश्चित वर्ग र समुदायले सडकदेखि सदन तताए । ठुलै बहस भयो । तर राज्य सत्ताको तर्फबाट कुनै पनि कदम चालिएन । राज्यसत्ता यो विषयमा संवेदनशील छ है भन्ने आभास गर्नै पाइएन । उल्टै राज्य सत्ता कुरा घुमाउन र दबाउन लागिरह्यो भने नयाँ युवाहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत एक अर्कामा रिस द्वेष राखिरहे । सञ्जालमा ठुलै चर्काचर्की र भनाभन भए ।

यसै बिचमा योजना कहिले देखिको हो तर रुकुम घटनापछि नेपालमा समता फाउन्डेसनले राष्ट्रिय स्तरको सञ्चार माध्यम कान्तिपुर टेलिभिजनबाट ‘महानायक राजेश हमाल’ले सञ्चालन गर्ने गरी एउटा कार्यक्रम ल्यायो । कार्यक्रमको नाम हो “जातको प्रश्न “। कार्यक्रममा राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक र जातीय छुवाछूतबाट प्रत्यक्ष पीडितका परिवारसँग बहस भइरहेको थियो। कार्यक्रमको प्रभावकारिताको समीक्षा गर्ने बेला हुँदा नहुँदै बन्द गर्‍यौँ । एउटा प्रश्न चैँ – नेपालमा जातीय मुद्दामा प्रश्न सबैले गर्‍यौँ। यसको उत्तर खोज्ने काम चैँ कसैले गरेनौँ, कहिल्यै गरेनौँ । महानायकले यस्तो सोच ल्याउँदा पनि हामीले अवरोध सिर्जना गर्‍यौँ बन्द गर्‍यौँ। र झन् रहस्यमयी प्रश्नमै सीमित रह्यौँ । जनचेतनाका लागि भनी सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्था वर्षे नि अरबौँ रकम खर्च गर्छन्, नतिजा शून्य नै छ।

हिन्दु धर्मभित्र रहेको वर्ण व्यवस्था अन्तर्गतको ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रको विभाजनले विशेष गरी दक्षिण एसिया र पूर्वीय सनातन धर्ममाथि आस्था भएका अधिकांश क्षेत्रमा आज पनि एक वर्ग चरम अन्यायको भुक्तभोगी छ । कार्यक्रम जातको प्रश्न माथिकै तर्क वितर्क, गुट उपगुट नियाल्ने हो भने पनि ‘बद्लिँदै छ ‘ भनिएको समाज झन् झन् विखण्डन, वितृष्णा र विभिन्न खेममा छुट्टिएको छ । मनुस्मृतिमा उल्लेख वर्ग विभाजनलाई हेर्दा जसरी शूद्र जाती पैतालाबाट जन्मेका हुन भनिएको छ । जातीय छुवाछूत, विभेद र हेपाहा प्रवृत्तिको मूल कारण मनुस्मृति एक हो । रामायण, महाभारत, भागवत गीता र विष्णु पुराणबाटै प्रभावित हो मनुस्मृति, जसले धार्मिक कानुन बनाएर अघि सर्‍यो ।

सनातन धर्मभित्र रहेका विभिन्न कर्म काण्ड जो छन् ती सबै शूद्रले मनाउन मिल्दैन । जसले हामी पनि ॐकार परिवार हौँ भनी अपनत्व महसुसै गराउँदैन । हुन त भन्नेले धर्मले अछुत गरेको छैन नै भन्छन् । विशेष त धर्मको खोल ओढ्ने धर्म गुरु हुन् या एक ताकाका शासक जसले धर्मलाई आफू अनुकूल बनाए । समाजमा छुन मिल्ने र नमिल्ने भनेर मानव जातिलाई नै विभाजन गरे । जसको नतिजा मुलुकी ऐन १९१० बन्यो।

हामी सबै जनावर नै हौँ तर मानव अल्लिक बढी सामाजिक प्राणी हो। जो विवेकशील हो। जो ब्रह्माण्डको आधिपत्य हो। उसले नै विभेदको खाडल खन्नु यो पक्कै पनि विडम्बना हो । यसरी वर्ण व्यवस्थामा भएको वर्गीकरणले गर्दा कालान्तरमा आएर ब्राह्मणवाद हाबी भएको समाजले कथित उपल्लो र तल्लो जात भनेर ठुलो दरार पैदा गर्‍यो । नेपालमा जयस्थिति मल्लले पेसाका आधारमा विभिन्न जात छुट्याए । विश्व इतिहास हेर्ने हो भने कर्म गर्नेलाई पश्चिमाले औद्योगिक क्रान्तिको क्षेप्य दिए भने पूर्वीय समाजमा ॐकार परिवारकै सदस्यलाई अछुत भनेर टाढा राख्न चाहे । विहिष्करणमा पारे। कुप्रथाको जग खडा गरे । समाजको परिधि आर्थिक, धार्मिक र संस्कार संस्कृतिबाटै आउने हो । नेपाली समाज समूहवादमा आधारित छ । सम्पूर्ण ब्रह्माण्डीय समाजको अस्तित्व एक अर्काबिना सम्भावना नै छैन यो ध्रुव सत्य हो ।

नेपालको परिपक्ष्यमा भन्ने हो भन्ने राजा जयस्थिति मल्लले पेसाका आधारमा जातको जुन किसिमको वर्गीकरण गरे यसलाई पृथ्वीनारायण शाहले गतिलो बढुवा दिए, त्यसपछि जङ्ग बहादुर राणाले लिखित रूपमा नै मुलुकी ऐन १९१० जारी गरेर त्यसको पृष्ठपोषण गरे । कालान्तरमा आएर छुन मिल्ने र छुन नमिल्ने वर्गको रूपमा विकसित हुँदै गयो । यसको वर्गीकरण त भयो तर व्याख्या चैँ समाजमा रहेको ब्राह्मणवाद हाबी भएकाले आफू अनुकूल बनाउँदै गए।

संसार परिवर्तनका लागि विभिन्न चरणमा युद्ध, क्रान्ति र आन्दोलन भएको इतिहास साँची नै छ। विश्वको पहिलो मानव अधिकारको दस्ताबेजको रूपमा बेलायती नागरिकहरूका स्वतन्त्रताको बडापत्र म्याग्नाकार्टा हो। सन १२१५ जुन १५ मा राजाको विरुद्ध धर्मगुरु र प्रजाबीचको सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप जारी भएको थियो । हो, विश्वमा नै ‘हुँदा खाने र हुने खाने’ वर्ग जहाँ-त्यहीँ छ । यी दुई वर्गबीच सन्तुलनमा ठुलो खाडल छ जो पुँजीवादी देश, सामाजिक प्रजातान्त्रिक देश र साम्यवादी देश कोही पनि अछुत छैनन् ।

सन १७६० देखि १८४० मा बेलायतमा भएको औद्योगिक क्रान्तिपश्चात् पुँजीपति वर्ग र मजदुर वर्ग स्थापना भयो । सन १७८९ मा फ्रान्सको राज्य क्रान्ति मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी वर्गले निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्था विरुद्ध नै भएको हो । यसरी भएका सबै क्रान्ति युग परिवर्तनका लागि नै हुन् । जति पनि आन्दोलन भए ती सबै सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, बौद्धिक र वैचारिक राजनीतिकरण पिछडिएका वर्गले नै सङ्घर्ष गरेको छ । तर विडम्बना विकसित मुलुकले विश्व क्रान्तिका कारक रूपमा ती वर्गलाई श्रेय दियो भने दक्षिण एसियाली मुलुकमा अछुतको दर्जामा राख्यो। राखिरह्यो। अब त राखिनु हुन्न भनेर आवाज बन्न खोज्नेहरूको पनि गला दबाइयो।

मार्क्सवादी विचार धाराको प्रमुख तत्त्व पनि वर्ग सङ्घर्ष नै हो । नेल्सन मन्डेलाले २७ वर्षको जेल जीवनपश्चात् अफ्रिकामा रङ्गभेदी शासनको अन्त्य गरे। विश्वभर दक्षिण अफ्रिकाको पहुँच पुर्याउदै प्रजातान्त्रिक चुनाव गराउँदै सन १९९४ मा देशकै पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित भए । मार्टिन लुथर किङ एक आन्दोलनकारी वा अफ्रिकी-अमेरिकी नागरिक हुन्। जसले नागरिकको स्वतन्त्रताका निम्ति लडिरहे । उनलाई अमेरिकी गान्धीसमेत भनिन्छ । उनले क्याथोलिक धर्म राज-धर्म र प्रोस्टेट धर्म अपराधको रूप रहेको इसाई बिचको सन्तुलन कायम गरे । उता अमेरिकाले पनि प्रथम अश्वेत रास्ट्रपतिको रूपमा बाराक ओबामा पायो ।

डा. भिमराव आम्बेडकर भारतका आरक्षण नीतिका कालिगड हुन् । जातीय विभेद हिन्दु धर्मबाट भएको हो भन्दै उनले मनुवादको चर्को विरोध गरे । हाल भारतमा राष्ट्रपति दलित समुदायबाट रामनाथ कोबिन्द छन् । यसरी विश्व परिवेशमा हेर्दा कथित तल्लो वर्गले नै बारबार अधिकार खोजेका छन् र केही हद प्राप्त भएको छ । तर नेपालमा भन्ने हो भने प्रश्न मात्र गरे उत्तर खोजेनन् कहिल्यै । नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको सहभागी उतिकै छ । दश वर्षे जनयुद्धताका दलित सम्बन्धित एजेन्डाले आकर्षित गरेको त हो तर विडम्बना तत्कालीन माओवादीले सत्ता हात पारेपश्चात् एजेण्डा उपर हात धोइहाल्यो। माओवादीसहित कुनै पनि मूलधारका राजनीतिक दलले कहिल्यै पनि दलितको मुद्दालाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएनन् । बनाए त केवल निश्चित समय र आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि मात्रै ।

कथित उपल्लो जातिको घोर अन्याय र अत्याचारबाट कोही अछुत छैनन् । नेपालमा पहिलो दलित मुक्तिको श्रेय सर्वजीत विश्वकर्मालाई नै जान्छ । किनकि राणा विरुद्ध काँग्रेस र अन्य दल नलाग्दै उनले दलित मुक्तिको साहसिक आन्दोलन सुरु गरेका थिए । तर पनि राज्य सत्ताको राष्ट्र प्रमुखदेखि सबैजसो मुख्य र निर्णायक पदमा आसीन थियो एक समुदाय । त्यो समुदायले दलितको सवाल निराकरण गर्ने भन्दा पनि पुस्ता हस्तान्तरण गर्दा जातीय विभेदको संस्कृति पनि यथावत् हस्तान्तरण गर्‍यो । जातको प्रश्न कार्यक्रम पछि होस् या विविध सांस्कृतिक पक्षमा चर्क वितर्क हुँदा एउटा जमात प्रतिरक्षाको लागि उभिन्छ। उभियो जो देखियो जातको प्रश्नको विरोधमा सडकदेखि यज्ञस्थलसम्म।

वर्ग सङ्घर्षको नाम दिएको २०६२/६३ को स्वतन्त्र आन्दोलन हो । उक्त आन्दोलनले पनि निश्चित व्यक्तिको जीवनमा ठुलो फरक ल्यायो तर वर्षौँदेखि मुक्तिको बाटो पर्खिरहेका समुदायमा खास्सै फरक पारेजस्तो लाग्दैन । पारेन र त वियदशमी कै दिन बैतडीमा जातै तोकेर कुटपिट गरियो। पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन जातीय विभेद र छुवाछूतका घटना घटेका घट्यै छन् ।

कार्यक्रम ‘जातको प्रश्न’मा नै आन्दोलनको अग्र पङ्तिमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराई नै आन्दोलनले पूर्णता पाएको छैन भनिरहन्छन् । उनी आफै पूर्व

माओवादी केन्द्रबाट अलग भएर छुट्टै सिद्धान्त बोकेर हिँडिरहेका छन् । अहिले पनि उनको पार्टीले जातियताको मुद्दा उठाइरहँदा बाबुरामको बौद्धिकतामाथि प्रश्न उठाउनेको पनि कमी छैन ।

कुन राजनीतिक कालखण्डमा जातीय मुद्दाको रूपमा बहसको विषय बनेको छैन र! पश्चिमा देशमा रहेको रङ्गभेदको अन्त्य भयो तर हाम्रो समाजमा भने ठिक उल्टो भएको छ । प्रयाससम्म हुँदा पनि त्यसमाथि प्रतिरक्षा गर्ने मातको ठूलो हिस्सा छ। गोपालवंशी, महेशवंशी, किराँत काल, लिच्छवि काल, मल्लकाल र शाहवंशी जहानियाँ राणा शासन पश्चात् हालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको सङ्घीयता प्रणालीमा अभ्यास गरिसक्यौँ। तर दलित समुदायमा धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विभेद कायम नै छ । तिमीहरू आउनै चाहेनौँ पनि भनिन्छ, आउने वातावरणहरू बनाउने एउटा आरक्षणजस्तो महत्वपूर्ण कुरामा पनि चर्को विवाद देखिन्छ। ‘जातको प्रश्न’ कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले नै बताउँछन् दलित समुदायको सहभागिता वा पहुँच राजनैतिक क्षेत्रमा नै न्यून रहेको कुरा । केवल समानुपातिकबाट मात्रै कोटा परिपूर्तिको काम भएको छ । सबैलाई थाहा छ विभेद छ र थाहा छ कसैको लागि यो समाजको सबैभन्दा ठुलो सामाजिक मुद्दा हो भनेर । त्यसैले दलित समुदाय केवल मतदाता र कार्यकर्तामा मात्र सीमित रहे । प्रयोग भए । न त दलित समुदाय नै यसको नेतृत्व लिन तयार भयो, न त गैर दलित समुदाय । यसपालि निकै जोस र आश भरेका थिए।

वि. स. २०१५ सालमा निर्वाचन सुरु भएको यता हालसम्मको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्ष जित्ने सभासद् औँलामा गन्न सकिने छन् । नेपालले हालसम्म ७ वटा संविधान पायो। नेपालको संविधान २०२१ मा जातीय विभेद र छुवाछुतलाई जघन्य अपराध र यसो भएमा कानुनी कारबाही समेत हुने उल्लेख छ । तर पनि जातीय छुवाछूतको निवारण कहिल्यै हुन सकेन । हुन त यसो भनिरहँदा नेपाली समाजमा रहेको कुप्रथा निर्मूल नभएको पनि कहाँ हो र । इतिहास साँची नै छ। वि. स. १९७७ मा सतिप्रथा जस्तो मानवतामाथिको कुप्रथा र वि. स १९८१ मा दास प्रथाको अन्त्य पनि क्रूर जहानियाँ राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र समसेरले गरेका हुन् । यी र यस्ता धेरै उदाहरण हाम्रै अगाडि छर्लङ्ग छन् । जातीय छुवाछूतको पनि अन्त्य हुन्छ । तर बिस्तारै हुन्छ भन्ने कुरामा अल्झिनु पनि भएन। केवल यसको नेतृत्व लिन एक साहसी समूह हुन जरुरी छ । जसरी सती प्रथा र दास प्रथा “बिस्तारै हट्छ” भनिएन । राज्यसत्ता वा राज्य प्रमुख नै यो मुद्दामा लागि परे । अन्ततः हटाएर छोडे । यसैलाई भनिँदो हो जसको ओछ्यानमा पानी पस्छ उही ब्युँझिन्छ भनेर।

नोबेल पुरस्कार विजेता मलालाको भनाइ अनुसार “एक डाक्टरले एक बिरामी उपचार गर्न सक्छ तर एक राजनीतिज्ञले सिङ्गो समाजको उपचार गर्न सक्छ।” सोच्नुहोस् जातीय विभेदको जरो उखेल्न पनि मूलधारको राजनीतिले नै सक्छ आवश्यक छ ।

मूलधार सरह उभिन प्रयास गरिरहेको नयाँ दल ‘वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी’ जात व्यवस्थाको विरुद्धमा एकदमै लागि परेको छ । समालोचक तथा राजनीतिज्ञ आहुति र उनलाई पछ्याउने दलित तथा गैर दलित युवा वर्गको सक्रियताले केही आशा पलाएको छ । तर हरेक व्यक्ति स्वयम् जागृत नहुँदासम्म भने समाज धेरै अप्ठ्यारोमा हिँडिरहनुपर्छ । अध्यात्मको उद्गम पूर्वीय समाजमा सदियौँदेखि जरा गाडेका कुरीति, कुसंस्कार र कुचलन चाँडो भन्दा चाँडो हटोस् । हटाऔँ। हटाउन हामी सबै सबै आफ्नो ठाउँबाट लागि परौँ । अब प्रश्न मात्रै गर्ने होइन । मैदानमा उत्रिएर आफैँले आफैसँग, सबैले सवैसँग, राज्यसत्ताले जनतासँग र जनताले राज्यसत्तासँग उत्तर खोज्ने बेला आएको छ। कुनै दोस्रो देशका संस्था र सङ्गठनले हैन हाम्रै आफ्नै जति क्षेत्र धर्मभित्रबाटै यसको लागि लडौँ। यस्ता कुरीतिमाथिको बहस समाधान सहितको कार्यक्रम ल्याउने जो कोहीलाई स्वागत गरौँ। आफूले पनि गरौँ अरूलाई पनि गर्न लगाऔँ। पसले सुविधा थप गर्ने हो। ग्राहक त नियमित आइरहन्छन्। सुविधा नहुनु मात्र हैन अस्तित्वमै चोट पुग्ने गरी कसैको भावनामा ठेस नलगाऔँ। परिवार सम्झौँ, आफ्नै सम्झौँ त्यसपछि पनि परायाकै पछि लाग्छन् भने केही पछि तिनका विरुद्ध फेरि हामी सबै लागौँला।