विषय प्रबेश– नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्ने प्रावधान सुनिश्चित गर्दै संविधानमा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहनेव्यवस्थासंविधानमा छ ।संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे चर्चा गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न अधिकार संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, आवश्यक निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छजसले गर्दा तिनै तह विच समन्वय गर्ने पर्ने हुन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने, प्रदेशले सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आफ्नो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाई मातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताको आधारमा प्रदेश कानुनबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था समेत वर्तमान संविधानले गरिदिएको छ ।

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरसको त्रास चालु आ.व. को तेस्रो चौमासिक तिर नेपालमा पनि देखियो जस कारणले आफ्नो वार्षिक निति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पुर्णता दिन न सकि कोरोना संङक्रमण रोक्न क्वारेन्टिन व्यवस्थापन/स्वास्थ्य सामाग्री स्वास्थयकर्मी परिचालन गर्नप्राथाकिकता क्षेत्रको वजेट रकामन्तरण गरी पुर्णता नपाएका वार्षिक कार्यक्रमलाई पुर्णता दिने सन्दर्भमाबर्तमान संविधान अनुसारहरेक बर्ष स्थानिय तहले असार १० गते ल्याउने बार्षिक निति तथा कार्यक्रममा देहाय बमोजिमका क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नपर्ने देखिन्छ ।

१. स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने खालका कार्यक्रमलाई स्थान दिउ ,

चालू आ.व.मा आफ्ना वार्षिक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको क्रममै तेस्रो चौमासिकमाएक्कासि कोरोना भाईरस आईलाग्यो यस्को सङ्क्रमण र नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापन गर्न हर हिसावले कमजोर संयन्त्र भएको बाजुरालाई पनि हम्मे हम्मे भई सिकेको पाठलाई सार्थकता तुल्याउन स्वास्थ्य सेवाको लागि चाहिने आवश्यक स्रोतसाधन/औषधि/स्वास्थ्य ल्याव र उपकरणको सहि व्यवस्थापन लगायत स्वस्थ्य सेवा प्रदानमा थप मेनपावर साथै स्वास्थ्यकर्मीकलाई उत्प्रेरित गर्न विशेष प्याकेज सहितका विषयलाई मौजुदा राख्न आगामिबजेटमा विशेष स्थान  दिनुपर्दछ ।

२.हरेक स्थानिय तहमा आपतकालिन कार्यसंचालन कोषको स्थापना गरौ ,

अपत्यारिला प्राकृति विपति/माहामारि रोग व्यथा संङकट पुर्व जानकारी वेगर आउन सक्ने भएकोले भौगोलिक हिसावले विकट हाम्रो जिल्लाका प्रत्येक स्थानिय तहले कम्तीमा पनि ६ महिनासम्मका लागि गरिब, निमुखा,एकल महिला,हलिया,सुकुम्बासी, मजदुर ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, दीर्घरोगी एवं विदेशबाट फर्किएका असाहाय नेपालीहरुको साथसाथै विपतको प्रभावबाट रोजगारी गुमाएका दैनिक श्रमजीवी वर्गलाई स्थिति सामान्य नहुन्जेल उनीहरुलाई साच्चिकै स्थानिय सरकार भएको महसु गराउनका लागि एक आपतकालिन कार्यसंचालन कोषको स्थापना गरी आवश्यक वजेट व्यवस्थापन गरिराख्न पर्छ । जसले बाँच्न पाउने कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक  अधिकारको आत्मसाथ गर्ने छ ।

३. हाल विश्वका मै हु भन्ने राष्टहरुलाई घुडा टेकाउने शक्तिशालि कोरोनाले सिकाएकोपाठ के ?

कोरोना पछि धरापमा परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो ? यो विषयमास्थानिय तहको स्पष्ट धारणा सहितको निति कार्यक्रम आउन आवश्यक छ । कोरोनाले गर्दा हजारौ नागरिक भारत लगायत अन्य मुलुकहरु बाट जिल्ला  भित्रिने क्रम जारी छ । उनीहरुलाई कुन क्षेत्रमा रोजगारी दिने ? जिल्ला भित्र पनि बेरोजगारी रहेका वा उद्योगधन्दा बन्द भई त्यसै अलपत्र परेका श्रमिकलाई कसरी रोजगारी दिने ? अथवा कसरी स्वरोजगारका लागि तोकिएको क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने ? आगामि वर्षहरुमा यस्तै महा विपति आईलाग्दा के गर्ने? स्थानिय तह भित्र चाहिने अत्यावश्यक वस्तुहरु मौजुदा राख्न आगामि आ.व.का बजेटमा स्थानिय तहकोप्रष्ट नीति सहितका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

४. कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकरण/आधुनिकीकरण  गरौ ,

नेपालको करिव ७४ प्रतिशत कृषक कृषि पेशामा आवद्ध छन् भने ७५.५ प्रतिशत परिवार सँग कृषि भुमी छ तर विश्वमा ७ प्रतिशत मात्र कृषिमा आवद्ध जनसँख्या रहेको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएको खण्डमा खाद्यान्य, नगदेबाली, फलफूल, पशुपालन, मत्स्यपालन, जस्ता व्यवसायमा यूवाजनशक्तिलाई संलग्न गराएर रोजगारी दिन सकिन्छ।जसले गर्दा स्थानिय स्तरमा रोजगारी सृजना हुनका  साथै आन्तरिक आयस्तरमा बढवा दिन सकिन्छ । यस्का लागि निशुल्क कृषि बिमा,उन्नत विउ/मल/विषादिमा अनुदान उपलव्ध गराउनका साथैकिसानबाट उत्पादित फसलहरुको मुल्य निर्धारण/भण्डारण स्टोरव्यवस्थापनको साथै बजारको उचित व्यवस्थापन सहति बाँझो रहेको कृषियोग्य भुमिलाई कृषि हवको रुपमा विकास गरि व्यावसायिक कृषिलाई पहिलो प्रथामिकता राख्न स्थानिय सरकारले आफ्नो निति कार्यक्रम तय गरिनु पर्छ ।

५. कोरोनाको कहर साम्य भए लगतै आन्तरिक पर्यटनको उत्थानमुलक कार्यक्रम समेटिनु पर्छ ,

सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला वाजुरा जति दूर्गम छ, त्यति नै सुन्दर पनि छ । यहाँ पर्यटकीय सम्भावना बोकेका अथाह प्राकृतिक सम्पदा छन् । भौगोलिकरुपमा विकट भएपनि बाजुरामा रहेका पर्यटकीयस्थल रमणिय छन । पर्यटनसँग सम्वन्धित व्यवसायलाई प्राथमिकता दिई उत्थान गर्न जरुरी छ ।पर्यटनको प्रचुर सम्भावना वोकेको सुदुरपश्चिम प्रदेशको वाजुरा जिल्लाका दर्जनौ पर्यटकिय स्थलहरु जस्तै(खप्तड ताल, छेडेदह, बुढिनन्दा ताल र कालाजग्रा गुफातालले प्राकृतिक मात्र नभएर धार्मिक महत्व पनि बोकेका छन

नदाशैन,खापरदेव,बडिमालिका, बुढिनन्दा, नाटेश्वरी, बडालेख, सुनन्दा, स्वामी कार्तिक र दुनालेख लगायतका धार्मिक स्थलले संभावना कुरेर वसिरहेका छन जस्को पहिचान गरि उचित लगानि गर्ने कार्य हालका स्थानिय तहको ठहरिन्छ ।बाजुरा जिल्लामा रहेका धेरै तालहरु धार्मीक प्रशंगसंग जोडिएका छन । ताल प्राकृतिक सौन्दर्यता संग पनि जोडिएको हुन्छ । जिल्लामा रहेका ताल तलैयाहरुले बाजुराको महत्व बढाएको कुरालाई मध्येनजर गर्दै ति क्षेत्रको उत्थानको लागि बाजुराका स्थानिय तहको मुख्य भुमिका रहन्छ । यसका लागि  पर्यटन व्यावसाय संचालनमा आकर्षक गर्न ब्याजदरमा छुट वा रिण सहुलियत जस्ता विषयको व्यवस्था मिलाई आन्तरिक पर्यटनको विकासमा जोड दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ ।

६. घरेलु तथा साना उद्योग पवर्द्धनकारी निति ल्याईनु पर्ने टड्कारो देखिन्छ ,

बाजुरा जिल्लाका अधिकांश क्षेत्रमा विचित्र किसिमका ढुङगाहरु, औषधिका रुपमा प्रयोग हुने पाँच औंले, कटुकी, गुच्ची च्याउ, चिराइतो, तेजपात, टिमुर, पदमचाल,जटामसी, लगायतका महत्वपुर्ण जडीबुटीपाउनका साथै विभिन्न खालका कच्चा पदार्थका सामानहरु सर्वत्र पाईन्छन तर विडम्वना यहाका जनाता यो सव नदेखि रोजगारीको लागि भारत लगायतका तेस्रो मुलुमा पलायन  हुने गर्छन जसकाण विकासको सम्भावना बोकेको स्वर्ग जस्तो बाजुरा मानव विकास सुचकाङ्कका हिसावले अन्तिमा परिरहेको छ ।

स्थानीय जनताको सीप र साधनलाई परिचालन गरी घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्धन आवश्यक छ । घरमै बसीबसी महिला तथा युवाहरुले राडीपाखी बुन्ने, नेपाली टोपी बनाउने, माटाका भाँडाकुडा बनाउने, आदि उत्पादन गरी आआफ्नो कला र सीप र संस्कृतिको जर्गेना गर्नका लागि स्थानिय सरकारले यिनीहरुलाई आवश्यक पुँजी र सहुलियत दिने नीति  आगामि बजेटमा ल्याउन जरुरत छ  ।

७. महिलाहरुका लागि छुट्टै कार्यक्रमको थालनि गर्न जरुरत देखिन्छ ,

त्यसैपनि सुदुरपश्चिचम क्षेत्रका पहाडि जिल्लाहरुका महिलाहरु परम्परागत सोच,रुडिवादि पर्थाले गुज्रिरहेको अवस्थामा  यहाँका महिला माथि अनेकौँ समस्या छन् । महिला एकातर्फ घरेलु हिंसा,छुवाछुत र बलत्कारको सिकार हुन पुगेका छन् भने अर्कोतर्फ  रोजगारी नहुँदा आम्दानी जुटाउन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदा  घरको चुलो चौको र बच्चा जन्नमाउने फ्याक्ट्रिको भुमिका खेलिरहेका छन।

त्यसैले महिलाको  आर्थिक आयआर्जन र सुरक्षाको प्रभावकारिताका साथै महिलालाई उत्थान गर्ने विशेष महिलाको हितकार कार्यक्रमहरुलैंगिक समता, प्रजनन स्वास्थ्य, जीवनोपयोगी शिक्षा, सम्पन्नता र संस्थागत सहभागिता जस्ता विषयहरु समेटि आगामि बर्षको बजेटमा सशक्तीकरणको दिशामा महिलालाई अग्रसर गराई नेपालको वर्तमान संविधानको ध्याएअनुसार महिलाको सर्वांगीण विकासका लागि ल्याइएको महिला विकास कार्यक्रमलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको काँधमा छ८ . शैक्षिक सुधारमा पर्याप्त लगानि गर्न पर्ने ,

बाजुराको शिक्षा क्षेत्रको आमुल सुधार गर्नुपर्ने छ । भौगोलिक विकटता/गरिबीका कारण बाजुराका अधिकांश बालबालिका विद्यालय गए जस्तो गर्छन् र बीचमा नै पढाइ छोडि रोजगारको लागि भारत पलाएन हुने गर्छन  । यस्तो परिपाटीलाई निरुत्साही गरी स्थायित्व ल्याउन जरुरी छ ।अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षामा जोड दिई आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने शिक्षा प्रणालीको जरुरी छ । परम्परागत रूपले पठनपाठन हुने प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक छ । यसै अनुरूप बजेटको तर्जुमा गर्नुपर्दछ ।

९. दिगो विकासको लक्ष्य अनुरुप पुर्वाधार विकासमा लगानि गरौ ,

नागरिले समग्रमा विकास भएको महशुस गर्ने र देखिने मुख्य पाटो हो पुर्वाधार निर्माण बाटोघाटो पुल पुलेशा निर्माण ।तर पछिल्लो समयमा वाजुराका अधिकांश स्थानिय तहले देखासिकि प्रवृतिमा उपयुक्त सोच विचारनै नगरी अन्दाधुन्द विकासको नाममा बाटो खन्ने निउमा कृषि भुमि तथा वन जंगल विनासका साथै भुक्ष्य जन्य कार्य गरि पुजि लगानि वालुवामा पानि भएको देखिन्छ ।जस्तै साविक साप्पाटा गा.वि.स.मा अहिले तत्काल रोड गुर्याएर मात्रै काम छैन त्यहाका अधिकांश कृषि जन्य क्षेत्र पहिचान गरी फलफूल,तरकारी,खाध्यन्न लागयत उधोगको लागि चहिने कच्चा पदार्थ उत्पादनमा पहिले लगानि गरो अनि मात्र रोड यि यस्तै विषयलाई ध्यानमा राखि पहिले कुखुरा कि अण्डा भन्ने युक्तिलाई मनन गर्दै स्थानिय तहले अल्पकालिन,मध्येकालिन र दिर्घकालिन योजनाका साथ अगाडि वढ्न सके दिगो विकासको लक्ष्य अनुरुप विकास हुने देखिन्छ ।  स्थानिय तहले अर्काको देखासिकि हैन आफ्नो स्थानिय तहमा के कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिन पर्छ सो को PC/PS गरि योजना वनाएर उचित लगानि गर्नुउपयुक्त होला ।

अन्यमा बर्तमान संविधानले राज्यशक्तिको बाँडफाँडबारे चर्चा गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न अधिकार संविधानको अनुसूचीमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ यसको अर्थ आफ्नो क्षेत्रमा भएका स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन र स्थानिय स्तरमा स्थानियकै चाहाना अनुरुप स्थानिय स्तरका आवश्यकता परिपुर्ति गर्न स्थानिय जनताबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई  जिम्मेवार वनाएको छ तसर्थ जनप्रतिनिधि ज्यूहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर त्यहाका जनताको अमुल्य सल्लाह संङसंगै उपयुक्त प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर आवश्यक लगानि सहितउचित कार्यक्रम ल्याई मनग्यप्रतिफल प्राप्त गरि नेपाल सरकारको सुखि नेपालि समृद्ध नेपाल वनाउने सपना साकार पार्न आ-आफ्नो क्षेत्रबाट अहम भुमिका खेलौ शुभकामना ।।

विगत पाँच वर्ष देखि निजामति पेशामा आवद्ध भण्डारी हाल नरैनापुर गाउँपालिका वाँकेमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।