प्रेम वि.क
बाजुरा ३ जेठ- सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेसँगै यसको चौतर्फी विरोध शुरु भएको छ । यसका विरुद्धमा केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुरा शाखा पनि विधेयक फिर्ताको माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेको छ । जेठ १ गते जिल्लामा क्रियाशिल प्रेस युनियन, प्रेस संगठनमा आवद्ध तथा नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुरा शाखा अध्यक्ष प्रकाश सिंहको नेतृत्वमा क्रियाशिल पत्रकारहरु हातमा कालो पट्टि बाँधेर विरोधमा उत्रिए भने आज संचार सामाग्री प्रर्दशन गरेर जिल्ला प्रशासनमा धर्ना बसेको अध्यक्ष सिंहले बताए । पत्रकार मात्रै होइन सञ्चारविज्ञ, अधिकारकर्मी तथा विश्लेषकहरू समेत सरकारले ल्याएको विधेयक, संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित प्रेस स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको बताउँछन् । नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विधेयकमा प्रेस काउन्सिलको नाम परिवर्तन गरेर ‘मिडिया काउन्सिल’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । नामको विषयमा भने विवाद देखिदैन । मौजुदा ऐनअनुसार प्रेस काउन्सिलको स्थापना भएकै स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि हो । संसदमा पुगेको विधेयकमा भने काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा युनिट जस्तो बनाउन खोजिएको सञ्चारविज्ञहरू बताउँछन् । सरकारको हातमा काउन्सिल पहिलो, विधेयकमा मिडिया काउन्सिल ‘स्वायत्त’ संस्था हुने कतै उल्लेख छैन । प्रस्तावित प्रावधानहरूले काउन्सिल बढी नियन्त्रणमुखी हुने देखाउँछ । प्रेस काउन्सिल ऐनमा काउन्सिल स्वशासित संस्था हुने व्यवस्था छ । प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएको मस्यौदामा ‘स्वशासित’ मात्र होइन ‘स्वायत्त’ समेत हुनुपर्ने उल्लेख छ । दोस्रो, विधेयकको दफा ३१ मा मिडिया काउन्सिल ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थाले काउन्सिललाई सरकार मातहतको निकाय बनाउने नेपाल पत्रकार महासंघ बाजुरा शाखाका अध्यक्ष प्रकाश सिंहले बताए । तेस्रो, ऐनको दफा २९ मा सरकारले काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने उल्लेख छ । यो विधेयक पारित भए काउन्सिलले सरकारबाट निर्देशन लिएर सञ्चार गृहलाई निर्देशन दिनुपर्नेछ । अध्यक्ष भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्था लागु हुनु भनेको सरकार निर्देशित सञ्चार गृह मात्र अस्तित्वमा रहनु हो ।’ चौथो, गठन प्रक्रिया र संरचनाको हिसाबले पनि विधेयकले काउन्सिललाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले काउन्सिलका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । काउन्सिलले भने प्रतिनिधिसभाका सभामुख अध्यक्ष, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र पत्रकारिता क्षेत्रबाट काउन्सिलको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट नियुक्त व्यक्ति सदस्य रहेको समितिले मात्रै सिफारिस गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा सञ्चार क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट काउन्सिल अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने अहिलेको व्यवस्था छ । विधेयकमा स्नातक उत्तीर्ण, १० वर्षको अनुभव र पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पु¥याएको व्यक्तिलाई काउन्सिल अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव छ । पाँचौं, काउन्सिल सदस्य हुनका लागि भने १५ वर्षको अनुभव चाहिने विधेयकमा उल्लेख छ । यो प्रस्ताव पारित हुने हो भने काउन्सिलको अध्यक्षभन्दा सदस्यहरू अनुभवी र वरिष्ठ हुनेछन् । छैठौँ, नौ सदस्यीय काउन्सिलमा जम्मा दुई सदस्य महिला रहने सुनिश्चित गरिएको छ । संविधानअनुसार भने ३३ प्रतिशत अर्थात कम्तिमा तीन महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकले भौगोलिक प्रतिनिधित्वलाई पूरै बेवास्ता गरेको छ । सातौं,काउन्सिल अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने भनिएको छ । तर, दफा १० को उपदफा २ को १ अनुसार सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला अध्यक्ष र सदस्यलाई हटाउन सक्ने भनिएको छ । आठौं, आचार संहिता विपरीतका सामग्री प्रकाशित गरे सञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, सम्वाददाता वा पत्रकारलाई १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने विधेयकको दफा १८ मा उल्लेख छ । यो रकम तिर्न नसक्ने पत्रकारले कैद सजाय भोग्नु पर्नेछ । यो विधेयकले आचार संहिता उल्लंघनलाई नैतिकतासँग जोडिएको विश्वसनीयता र प्रतिष्ठाको विषय नमानेर दण्डनीय अपराध मानेको देखिन्छ । आचार संहिता पालना नगर्ने सञ्चार गृह वा सञ्चारकर्मीलाई चेतावनी दिने, सरकारले दिँदै आएको सेवा, सुविधा, सहुलियत कटौती गर्ने व्यवस्था मौजुदा ऐनमै छ । नवौं, दफा १८ कै उपदफा २ सञ्चारकर्मीका लागि अझै खतरनाक हुने विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसमा उजुरीकर्ताले मागेजति क्षतिपूर्ति काउन्सिलले दिलाउन सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित प्रावधानबारे महासंघ अध्यक्ष भन्छन्, ‘काउन्सिललाई लाग्यो भने जतिपनि रुपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने भयो ।’ विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने हो भने लेख्नै पर्ने विषयमा समेत पत्रकारले कलम चलाउन नसक्ने अवस्था प्रष्ट छ । अदालतबाट प्रमाणित भइसकेकालाई पनि प्रेसले ‘हत्यारा’ वा ‘भ्रष्ट’ भनेर लेख्न पाउने छैन । ‘कुनै दिन मान्छे मारेकै हुँ, तर समाचारमा हत्यारा भनेर लेखिँदा मेरो मान, प्रतिष्ठामा आघात पुग्यो भनेर उजुरी दियो भने काउन्सिलले पत्रकारलाई जतिपनि क्षतिपूर्ति तिराउन सक्छ ।’ यो स्वतन्त्र प्रेस विरोधी विधेयक यथाशक्य सच्याईयोस् ।