बाजुरा — बाजुरा जिल्लाका  स्थानीय तहले मनोमानी ढंगबाट राहत वितरण गरिरहेका पाइएकाे छ । असंङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायलाई उपलब्ध गरिने राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७६ लाई मिचेर स्थानीय तहले राहत वितरण गरेको पाइएकाे  हो । मापदण्ड अनुसार ३० किलाे  चामल पाउनुपर्ने भए पनि बाजुराका स्थानीय तहमा पानी पिउने जगले नापेर राहत वितरण गरिरहेकाे पाइएकाे छ ।

मापदण्डको दफा ५ मा राहत सामग्री के कति दिने प्रष्टरूपमा लेखिएको भए पनि बाजुराका स्थानीय तहले त्यसलाई लत्याएर आफू खुसी राहत बाँडेको भेटिएको हो । राहत बाँडेको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हुबहु जाने भए पनि प्रशासन भने बेखर बनेको नेपाल पत्रकार महासघं बाजुराका बरिष्ठ उपाअध्यक्ष तथा नागरिक अगुवा निमेन्द्र शाहीले बताए  ।

मापदण्डको दफा ५ को उपदफा १ मा खाद्य आवश्यकताको खाधारमा श्रमिक वर्ग तथा असहायलाई प्रतिपरिवारका लागि चामल ३० केजी, दाल ३ केजी, नुन २ प्याकेट, खाने तेल २ दिटर साबुन ४ वटा र चिनी २ किलोग्राम राहतस्वरूप वितरण गरिने कुरा उल्लेख गरेकाे भए पनी धेरै स्थानीय तहले लापरबाही ढंगले बितरण गरेकाे शाहीले बताए ।

बडिमालिका नगरपालिका-२ माझिगाउँका रंगी दमाईको घरमा ९ जनाको परीवार छ । उनले जम्मा २० किलो चामल, दाल १ केजी, नुन १ किलो, तेल १ लिटर मात्र पाएका छन् । मापदण्डअनुसार उनले मापदण्डको दफा ५ बमोजिमको राहत पाउनु पर्ने हो ।

सोही गाउँका नन्दे दमाईको घरमा ८ जनाको परीवार छ । उनले १० केजी चामल, १ किलो दाल, १ किलो नुन, १ लिटर तेल मात्र पाएका छन् । बडिमालीका नगरपालिका-५ की धौली साउँदले १० किलो चामल, १ किलो दाल, १ किलो नुन, एउटा साबुन र १ लिटर तेल मात्र पाएका छन् ।
बडिमालिका नगरपालिकाभित्र ३० केजी पूरा चामल पाएको सूची वडा ८ र ९ मात्र भेटिएको छ । तर, गाउँमा राहत दिने समयमा त्यसवडामा जगको हिसाबले चामल वितरण गरिएको थियो । फिल्डमा चामल पाएको भन्दा तथ्याङ्कगतरूपमा केही फरक जस्तो देखिएको छ ।

असंङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को दफा ७ को उपदफा १ मा लेखेअनुसार सम्बन्धित वडाले अभिलेख साप्ताहिक रुपमा सार्बजनिक गुर्नु पर्ने हो । तर, त्यस्तो गरिएको पाइएको छैन ।