बाजुरा– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशका स्थानीय तहहरुलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका ८८ वटै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तिय समानीकरण अनुदानको अनुमानित परिमाण सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस, प्रदेश सरकार वित्तीय हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोजिम प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम निर्धारण गरी पठाइएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि प्रदेशभरका ८८ वटै स्थानीय तहहरुलाई कुल ९१ करोड ८० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण गरिने उल्लेख गरेको छ । सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/८४ मा स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान मध्ये ९ वटा स्थानीय तह रहेको बाजुराले न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित गरी कुल ८ करोड २७ लाख ५१ हजार अनुदान पाउने भएको छ ।
कुन पालिकालाई कति?
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट बाजुराका ९ वटा स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम बुढीगंगा नगरपालिकाले पाउने भएको छ । नगरपालिकाले एक करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट बुढीनन्दा नगरपालिकालाई एक करोड पाँच लाख २० हजार, बडीमालिका नगरपालिकालाई एक करोड चार लाख ८६ हजार, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकालाई एक करोड एक लाख ८६ हजार वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गरिने जनाएको छ । त्यसैगरी त्रिवेणी नगरपालिकाले एक करोड एक लाख १५ हजार, स्वामीकार्तिक खापरले ८२ लाख ७० हजार, हिमालीले ७७ लाख, गौमुलले ७२ लाख ७३ हजार र जगन्नाथले ७० लाख १९ हजार अनुदान पाउने भएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम अनुदानको रकम जोग गनुन प्रयोजनको लागि प्राप्त भएको हो सोहीका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ । यस्तै आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म पनि खर्च नभई बचत हुन आएको समानीकरण अनुदानको रकमलाई पछिल्लो आवमा आम्दानीको रुपमा गणना गरी प्रशासनिक खर्च समेत विनियोजन गर्ने गरेको पाइएको भन्दै यस्तो प्रवृत्तिको नियन्त्रण हुनपर्ने जनाएको छ ।

यस्तै सबै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जातजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अशक्त र असहायहरुको सशक्तिकरण गरी विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन यो अनुदान उपयोग गर्नु पर्ने बताएको छ । हरेक नागरिकहरुलाई बासस्थानको आधारमा भेदभाव नहुने गरी आधारभूत सार्वजनिक सेवाहरु न्यूनतम र समतामूलक रुपमा प्रदान गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान उपयोग गर्नु पर्नेमा मन्त्रालयले जोड दिएको छ ।