पछुवा गाडी हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अलपत्र

काठमाण्डाै । सरकारमा हुँदा आफैंले बनाएका नियम मिचेर नेताहरूले पछुवा गाडी राखेका पाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदले बनाएको सुरक्षा मापदण्ड निर्देशिका मिचेर नेताहरूले सुरक्षा नाममा पछुवा गाडी राखेको पाइएको हो। गाडीसँगै उनीहरूले नियमभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी पनि राखेका छन्।

२०७० सालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले कसले-कति अगुवापछुवा सवारी र सुरक्षाकर्मी राख्न पाउने निर्देशिका बनाएको थियो।

पूर्व भइसकेका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलाई एउटा पछुवा गाडी र केही सुरक्षाकर्मी दिने मापदण्ड छ। यो पनि पद हेरेर दुईदेखि पाँच वर्षसम्म मात्र। पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुखलाई बढीमा ९ जना सुरक्षाकर्मी र एउटा पछुवा गाडी पाँच वर्षका निम्ति दिने व्यवस्था छ।

यस्तै, पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई तीनदेखि चार जना सुरक्षाकर्मी र एउटा पछुवा गाडी पदबाट बाहिरिएको दुई वर्षपछि फिर्ता गर्ने सर्तमा दिने नियम छ।

यो मापदण्ड धेरै नेताहरूले उल्लंघन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले सेतोपाटीलाई बतायो। स्रोतले बताएअनुसार उनीहरूले पछुवा गाडीसँगै नियम र आवश्यकताभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेका छन्। यसरी राखिएका सुरक्षाकर्मीलाई नेताहरूले आफ्ना घरायसी काममा प्रयोग गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।

नियमभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी लिने सूचीको पहिलो नम्बरमा छन्, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह। उनले तोकिएभन्दा १ सय ११ जना बढी सुरक्षाकर्मी राखेका छन्। शाहलाई त्यति धेरै सुरक्षाकर्मी आवश्यक नरहेको गृह स्रोत बताउँछ। ती सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न सरकारले चासो दिएको छैन।

पूर्वराजापछि धेरै सुरक्षाकर्मी र पछुवा गाडी लिएर हिँड्नेमा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा पर्छन्। नेकपा अध्यक्ष दाहालसँग अगुवापछुवासहित ४८ जना सुरक्षाकर्मी छन्। गृहले उनलाई सुरक्षा चुनौती भएकैले यो व्यवस्था गरेको बताएको छ।

गृहको सूचीमा देउवालाई भने कुनै सुरक्षा चुनौती छैन। उनीसँग पछुवा गाडीसहित ४० जनै सुरक्षाकर्मी छन्। यी ४० मध्ये आठ जना देउवा श्रीमती आरजु र छोराको सुरक्षामा खटेका छन्। पछिल्लो सरकार विदा हुँदाहुँदै देउवाले श्रीमती र छोराका नाममा सुरक्षाकर्मी राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए।

यसरी नियमविपरीत खटिएका पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता ल्याउन गृह मन्त्रालयले प्रयासै नगरेको भने होइन। गृहले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वसभामुखसहित करिब ३० नेताका अनावश्यक पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी तान्न मन्त्रिपरिषदमा दुई महिनाअघि प्रस्ताव पठाएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो।

तर, आफ्नै नेताका पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी खोसिने भएपछि सरकारले सो फाइल अगाडि बढाएको छैन।

मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी भने विभिन्न विधेयकहरूको चापका कारण सो प्रस्तावमा निर्णय हुन ढिलो भएको बताउँछन्।

‘प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ, भिआइपीहरूको सुरक्षा र स्कर्टिङमा सुधार गर्न खोजिएको हो। हामी छिट्टै टुंग्याउँछौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।

स्रोतका अनुसार पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा र मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग पछुवा गाडीसहित नियमभन्दा एक जना बढी सुरक्षाकर्मी छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्दलगायत नेता पछुवासहित घरायसी काममा पनि सुरक्षाकर्मी राख्ने सूचीमा पर्छन्।

नेपालले १२, खनालले ४ र चन्दले ५ जना आवश्यकभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी राखेका छन्।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले ७ जना राखेका छन् भने पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीले पनि १३ जना बढी सुरक्षाकर्मी राखेकी छिन्।

गृहको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भए उनीहरूका पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी खोसिन्छन्।

पूर्वगृहमन्त्रीलाई बढीमा चार जना सुरक्षाकर्मी दिने मापदण्ड छ। पद खुस्केको दुई वर्षपछि उनीहरूले फिर्ता गर्नुपर्ने नियम छ।

तर, पूर्वगृहमन्त्रीमध्ये कमल थापाले ३, कृष्ण सिटौलाले १६, जनार्दन शर्माले २३, पूर्णबहादुर खड्काले पछुवासहित १४ जना सुरक्षाकर्मी घरमा राखेका छन्। पूर्वउपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले १५, पूर्वगृहमन्त्री भीम रावलले १३, रामचन्द्र पौडेलले १३, बामदेव गौतमले १३, विमलेन्द्र निधिले १३, विजयकुमार गच्छदारले ११ र शक्तिबहादुर बस्नेतले पछुवासहित १३ जना सुरक्षाकर्मी राखेका छन्।

शक्ति बस्नेत अहिले वनमन्त्री छन्। तर, गृहमन्त्रीकै हैसियतमा सुरक्षाकर्मी र पछुवा गाडी लिएर हिँड्छन्।

गृह स्रोतका अनुसार पूर्व पदाधिकारीका गाडी र सुरक्षाकर्मी खोस्न सके शान्ति सुरक्षा र सरकारकै प्रगतिमा सघाउ पुग्छ।

‘ती सुरक्षाकर्मी सीमा सुरक्षा र राजश्व अनुगमनमा खटाउन सके राज्यलाई फाइदा पुग्छ। तर, नेताहरूले घरमा राखेर सुरक्षाकर्मीलाई नोकर-चाकरजस्तो बनाएका छन्,’ गृहका एक अधिकारीले भने।

अनावश्यक सुरक्षाकर्मी रहेको भए प्रहरी प्रधान कार्यालय वा सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय दुबैले तान्न सक्छन्। तर, नेताहरूसँग डराएका कारण यो सम्भव नभएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्।

‘सुरक्षाकर्मी र गाडीको व्यापक दुरुपयोग छ। मैले एक घन्टामै खोसिदिन्छु भनेको तत्कालीन आइजीसाबले मान्नुभएन,’ सुरक्षा निर्देशनालयमा बसेका एक पूर्वडिआइजीले सेतोपाटीसँग भने।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले भने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको अनुमोदनकै आधारमा सुरक्षाकर्मी खटाइरहेको र अनावश्यक भएकाबारे जानकारी नै नभएको बतायो।

‘कसलाई कति-के सुरक्षा दिने भन्ने गृहले भन्छ, उतै थाहा हुन्छ,’ सुरक्षा निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक तारिणीप्रसाद लम्सालले भने।

पूर्व नेताका पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी प्रायः सशस्त्र प्रहरी बलका छन्। सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले भने अनावश्यक सुरक्षाकर्मी खटिएकाबारे ध्यानाकर्षण भएको बतायो।

‘कसको, के छ हामी हेरिरहेका छौं। अनावश्यक भए हटाउन सकिन्छ,’ मुख्यालय स्रोतले भन्यो।

नियमविपरीत राखिएका अधिकांश पछुवा गाडीले सडकमा समेत नियम मान्दैनन्।

गत साता मात्र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको पछुवा गाडीले बानेश्वरमा स्कुटरलाई लापरबाहीपूर्वक ठक्कर दिएर हिँडेको थियो। व्यापक विरोधपछि मात्र ट्राफिकले उक्त गाडीलाई कारबाहीस्वरूप पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना तिरायो।

ट्राफिक प्रहरीले २०७० सालमै भिआइपीका गाडी र पछुवालाई कारबाही गर्ने निर्देशिका बनाएको थियो। त्यसअघि ती गाडीले सडक नियम मिचे, कसैलाई ठक्कर दिए वा ज्यानै लिए पनि केही कारबाही हुन्थेन। सो निर्देशिकापछि लेन मिचे पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना, ठक्कर दिने चालकलाई हिरासतमै राख्न सकिने, मुद्दा चलाउने काम सुरू भएको थियो।

‘भिआइपी सुरक्षा’ नाममा हुँइकिने पछुवा गाडीले सडक नियम नमाने पनि नेताका गाडी भएकाले ट्राफिकले कारबाही गर्न हिच्किचाउने र डराउने गरेको पूर्वएआइजी केशव अधिकारीले बताए।

‘हामीले बनाएको निर्देशिकाले प्रष्ट भनेको छ, ड्युटीमा बसेको ट्राफिकले लेन मिचेको देख्नेबित्तिकै जो कसैलाई रोकेर पूर्जी दिन सक्छ। भिआइपी होस् वा अरू कोही। तर ट्राफिकले किन नगरेको,’ पूर्वएआइजी अधिकारीले भने, ‘पूर्व पदाधिकारी कसैलाई पनि सुरक्षा चुनौती देखिँदैन। शान देखाउनकै निम्ति यो प्रवृत्ति नेताहरूमा छ।’

सरकारले भिआइपीलाई सुरक्षाकर्मी आवश्यक छ/छैन, भए कति छ भनेर मूल्यांकन गरेर मात्रै दिनुपर्ने अधिकारी बताउँछन्।

‘अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति एउटा सुरक्षाकर्मी नलिई डिपार्टमेन्टमा हिँडिरहेको हुन्छन्। हामीकहाँ भने घरबाट पसल निस्कँदा पनि भिआइपीलाई गाडी र सुरक्षाकर्मीको लस्कर चाहिन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यो प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ।’

सेतोपाटीबाट