बाजुरा– बाजुराका स्थानीय तहमा एकै बर्षमा १३ करोड बढी रकम अनियमिता भएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६२ औं प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न शीर्षकमा पालिकाहरुले नियम विपरीत आवश्यक कागजात नपुगाई भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेकाे जनाएको छ ।

जिल्लाका ९ वटै स्थानीय तहहरुले आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा १३ करोड १ लाख ५२ हजार एक सय ७ रुपैयाँ अनियमित गरेको उल्लेख छ । स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत दरबन्दी भन्दा बढी करार कर्मचारी नियुक्त गरेर तलव भत्ता भुक्तानी, सवारी साधन खरिद, अनुमगन, अनुदान, सामान खरिद पत्रपत्रिका लगायत शीर्षकमा प्रक्रिया नपुगाएरै भुक्तानी दिएका छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बुढीगंगा नगरपालिकामा आर्थिक अनियमिता भएको पाईएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ मा ३ करोड ३८ लाख ५७ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ अनियमित गरेको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियम विपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलव भत्ता भुक्तानी, नगर प्रमुखको वैदेशिक भ्रमण, समान खरिद लगायतमा सो रकम अनियमितता भएको जनाएको छ ।
त्यस्तै, बुढीनन्दा नगरपालिकामा १ करोड ८७ लाख २० हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ अनियमित भएको छ । नगरपालिकाले नियम विपरीत स्वकीय सचिव सहित करार कर्मचारी, उपभोक्ता समितिबाट सामान खरिद जस्ता शीर्षकमा उक्त रकम अनियमित गरेको हो ।

त्रिवेणी नगरपालिकामा १ करोड ८५ लाख ९५ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ अनियमिता भएको छ । विशेष अनुदानमा नियम विपरीत भुक्तानी, करार कर्मचारीको तलव भत्ता, औषधि उपचार खर्च लगायतमा प्रक्रिया नपुगाएरै नियम वेगर रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी, बडीमालिका नगरपालिकामा १ करोड ८२ लाख ३६ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ अनियमित भएको देखिन्छ । पालिकाले सामान खरिद, अनुमगन, नियम वेगर करार कर्मचारी नियुक्त गरी तलव भत्ता भुक्तानी, संचार माध्यम लगायत जनप्रतिनिधीको वैदेशिक भ्रमणमा सो रकम अनियमित भएको महालेखाको प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै, जगन्नाथ गाउँपालिकामा १ करोड १७ लाख ७६ हजार ५ सय १०, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा १ करोड ८ लाख ३३ हजार २ सय ७, हिमाली गाउँपालिकामा ७४ लाख ५९ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ अनियमित भएको उल्लेख छ ।

त्यसै गरि, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा ७२ लाख ९५ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ र गौमुल गाउँपालिकामा ३३ लाख ७६ हजार ८ सय ९३ रुपैयाँ अनियमित भएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहहरुमा आवश्यक कागजात नपुगाएर सबैभन्दा बढी अनुगमन, अनुदान वितरण, सवारी साधन खरिद र नियम विपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको देखिन्छ ।
सोही बर्षमा ९ वटै स्थानीय तहहरुले नियम विपरीत दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीहरु नियुक्त गरी ७ करोड २४ लाख ३९ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ तलव भत्तामै खर्च गरेका छन् ।