बाजुरा — सुदूरपश्चिम प्रदेशको बडिमालिका क्षेत्र कर्णाली प्रदेशले कब्जा गर्न खोजेको विषय बाहिर आएको छ। बाजुरा जिल्लामा पर्ने बडिमालिका क्षेत्रमा कर्णाली प्रदेश सरकारले कब्जा जमाउने भएको हो।
कर्णाली प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले त्रिवेणी बडिमालिका पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत भौतिक संरचना निर्माण गर्न सुरु गरेको छ।
बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकाका नगरप्रमुख कर्णबहादुर थापाले कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नो नगर क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण थालेको बताए।
‘कर्णाली प्रदेश सरकारले बडिमालिकामा भौतिक संरचना निर्माण गर्दैछ। त्यो क्षेत्र हाम्रोमा पर्छ। हामीसँग कुनै समन्वय गरेको छैन,’ उनले भने। त्रिवेणी नगरपालिकाका अनुसार धर्मशाला निर्माण गरिएको क्षेत्र वडा नम्बर ५ मा पर्छ भने हेलिप्याड निर्माण गरिएको क्षेत्र वडा नम्बर ६ मा पर्छ।
कर्णाली प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठका अनुसार बहुवर्षीय आयोजना मार्फत बडिमालिका क्षेत्रमा भौतिक संरचनाहरु निर्माण थालिएको हो। कर्णाली प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको डिभिजन वन कार्यालय, कालिकोटले आयोजना कार्यान्वयन गर्दैछ।
डिभिजन वन कार्यालय कालिकोटका प्रमुख रमेशकुमार गिरीका अनुसार पाँच करोड एक लाखमा भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्न ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले पाँच करोड एक लाखका भौतिक संरचना निर्माणका लागि २०७९ असार २२ गते सम्झौता गरेको हो। तीन वर्षमा निर्माण कम्पनीले भौतिक संरचना निर्माणको काम पूरा गर्नेछ।
बडिमालिका क्षेत्रमा एक धर्मशाला, एक हेलिप्याड, शौचालय, एक प्रवेशद्धवार, एक पोखरी र पूजाका लागि १०८ वटा धारा निर्माण हुँदैछन।
गिरीले भने, ‘त्रिवेणी बडिमालिका पूर्वाधार विकास आयोजना नाम दिएका छौ। तीन वर्षको आयोजना हो। कालिकोटको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ मा हामीले भौतिक संरचना निर्माण गर्दैछौ।’ गिरीले भौतिक संरचना निर्माण थालिएको क्षेत्र कर्णाली प्रदेशको कालिकोट जिल्लामा पर्ने दाबी गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेश सरकारले धार्मीक स्थल बडिमालिकामा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो।
बहुवर्षीय आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रेनुका न्यौपानेले बताइन। उनले भनिन्, ‘बहुवर्षीय आयोजना हो। गत आर्थिक वर्षमा एक करोड ५० लाख बजेट थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ।’ दिनेश खबरबाट