अवस्था भयावह देखाउँदै नेपाल आयल निगमले सरकारलाई १० बुँदे पत्र पठाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निगमले पठाएको पत्रमा निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिनसक्ने चेतावनी दिएको छ । कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको भन्दै निगमले यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा पनि देशमा मूल्य समायोजन हुन नसक्दा निगमको मासिक नोक्सानी जुलाई १, २०२२ को मूल्य बमोजिम करिव १० अर्बभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ५५ अर्ब रुपैयाँ निगमले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने र इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम समेत २२ अर्बबाट बढेर जुलाई ८, २०२२ देखि झण्डै ३० अर्व रुपैयाँ पुग्ने स्थिति रहेको निगमको पत्रमा उल्लेख छ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा हालसम्म निगमलाई कुनै श्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन नसकेको निगमले गुनासो गरेको छ । निगमले भनेको छ, ‘राज्यमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि कम हुँदै गएको, निगमको नोक्सानी कम गर्न गरिने मूल्य समायोजन पनि आवश्यकताअनुसार हुन नसकेको हुँदा निकट भविष्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्नुपनि एउटा महत्वपूर्ण विकल्प देखिएकोले सो का सुझावहरु पेश गरिएको छ ।’ त्यसका लागि निगमले १० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ।

१.सार्वजनिक तथा अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनहरू बाहेक सरकारी तथा नीजि सवारी साधन जोर बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने ।
२.देशका प्रमुख शहरहरुमा प्रत्येक शनिबार गाडी रहित सार्वजनिक विदाको घोषणा गर्ने ।
३.खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतीय चुलो सहुलियत दरमा विक्री गर्ने र घरायसी प्रयोजनको लागि विद्युतीय शुल्क कम गर्ने ।
४.विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा बृद्धि गर्न प्रमुख शहरहरु र राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा निःशुल्क चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माण गर्ने तथा सार्वजनिक र निजी पार्किङ स्थलमा विद्युतीय सवारीका लागि अलग्गै निःशुल्क पार्किङ स्थल तोकिदिने ।

५. पेट्रोल पम्पहरूले मोटर साइकललाई एक पटकमा ५ लिटर र कार तथा जीप लगायतका साना सवारी साधनलाई २० लिटर मात्र इन्धन बिक्री गर्ने।
६. छोटो दुरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्ने ।
७. ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने मालवाहक सवारी साधनहरु पूर्ण क्षमतामा चलाउने ।
८. मोटरसाइकल, कार, सरकारी सवारी साधन आदिमा सिट अनुरुप नै यात्रु रहने गरी संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
९. पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन लगायतका अन्य उपकरणहरुको आयात बन्द गर्ने ।

१०. ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजेल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत गर्न आव्हान गर्ने।​