पदमबहादुर सि‌ह : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले असारको ७ गते बाँडफाँड गरेका १२ करोडका अधिकांश योजना १५ दिनमा सक्ने गरी सम्झौता गरिएका छन्। अधिकांश तटबन्धका योजना उर्लंदो भेलमै निर्माण सुरु भएपछि तीनको दिगोपनमा शंका गरिन थालिएको छ।

सुदूरपश्चिमका ६ जिल्लाका २० वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले सशर्त अनुदानको ११ करोड ६३ लाख रकमका योजना असार ७ गते मात्रै बाँडफाँड गरेको थियो। यसमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहको गृह जिल्ला बाजुरा, उनकै समूहका नेता भीम रावलको गृह जिल्ला अछाम र सभामुख अर्जुनबहादुर थापाको गृह जिल्ला बझाङ पर्छ।

बाजुराको बडिमालिका नगरपालिका–४ ओलेनामा मंगलबारदेखि उर्लंदो भेलमै तटबन्धको काम सुरु गरिएको छ। तटबन्धका लागि ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले उपभोक्ता समिति गठन गरी असार २० गतेभित्र सक्ने गरी काम सुरु गरिए पनि सम्झौता भने भएको छैन।

नगरपालिकामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नभएकाले सम्झौता नभएको बताइएको छ। उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कालु नाथले गाउँ बगाउन थालेपछि, सम्झौता नभएरै पनि काम सुरु गरेको बताए। ‘हामीलाई स्थानीय तहले मौखिक रूपमा काम सुरु गर भनेको छ, कार्यकारी अधिकृत नभएकाले सम्झौता भएको छैन। २० गतेसम्म काम गरिसक्नु पर्नेछ’, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नाथले भने। बूढीगंगाको उर्लंदो भेलमा स्थानीयले तटबन्ध निर्माण सुरु गरिसकेका छन्।

बाजुरामै जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सवडिभिजन कार्यालयमार्फत पनि ४०/४० लाखका दुईवटा योजना उर्लंदो भेलमै निर्माण सुरु भएका छन्। खाली खोला र मालागाढमा ४०/४० लाखका तटबन्धका योजना असार २० गतेभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको सिँचाइ सवडिभिजन कार्यालयले जनाएको छ।

खाली खोला तटबन्धको असार ६ गते उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भएको छ। मालागाढमा प्रदेशबाट रकम निकासा हुनु अगावै जेठको ३० गते तटबन्धको सम्झौता भएको छ। दुवै तटबन्धका योजनामा काम सुरु भइसकेको र असार २० गतेभित्र सक्ने गरी सम्झौता भएको सवडिभिजन प्रमुख नरेश शर्माले बताए।

बाजुराकै बूढीगंगा नगरपालिका–२ ताप्रिसेरामा भने उपभोक्ता समिति गठन भए पनि अझै निर्माण सुरु गरिएको छैन। प्रदेशको बजेट निकासा हुनु अगावै वडाका प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी नै नदिइ गठन गरिएको उपभोक्ता समितिमा विवाद आएपछि, त्यहाँ निर्माण सुरु हुन नसकेको हो।

‘उपभोक्ता समिति गठन भएको हामीलाई थाहा नै भएन, बजेट निकासा हुनु अगावै बजेट आउने पक्का भएपछि उपभोक्ता समिति गठन भएको रहेछ, त्यसमा स्थानीय सहमत नभएपछि अहिले वडाको रहोबरमा अर्को उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ’, वडा नम्बर २ का अध्यक्ष हिरालाल थापाले भने।

उपभोक्ता समिति भनेअनुसारको नभएको र प्राविधिकहरूले पनि इस्टिमेट तयार नपारी दिएकाले तटबन्ध निर्माण सुरु हुन नसकेको बताइएको छ। प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेर असार ७ गते पठाएको उक्त रकम असार २० गतेभित्र जसरी पनि सक्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ।

प्रदेश सरकारले पठाएको योजनाबारे केही वडा अध्यक्षहरूलाई अहिलेसम्म थाहै छैन। खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–१ को घट्टेखोलादेखि खडीपाटासम्मको सिँचाइ योजनाको ३० लाखको योजनाबारे आफूलाई थाहा नै नभएको वडाध्यक्ष वीरबहादुर रावलले बताए।

३० देखि ५० लाखको योजना असारको ७ गते आएकाले, सबै योजनामा पूरा काम नहुने स्थानीयले बताएका छन्। ‘साँच्चै तटबन्ध गरेर बस्ती जोगाउने पवित्र नियत भएको भए त रकम समयमै आउँथ्यो होला, आर्थिक वर्षको अन्तमा आएको बजेट कार्यकर्ता पोस्ने र कमिसन खाने कामका लागि मात्रै हो’, वडा नम्बर १ का स्थानीय धर्म विकले भने।

त्रिबेणी नगरपालिका–४ मालागाड आसपासको क्षेत्र पनि गत वर्षको बाढीले बगेको थियो। त्यहाँ तटबन्धका लागि ४० लाख रकम पठाइएको छ। योजना सम्झौता जेठ ३० गते गरिएको भए पनि हालसम्म काम सुरु भएको छैन। ‘गाउँमा भेला गरि उपभोक्ता समिति सम्झौताका लागि सिफारिस गरिएको छ’, वडा अध्यक्ष कालु साउदले भने।

बाजुरा, अछामसहितका ६ पहाडी जिल्लामा गत वर्ष बाढीले ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। स्थानीय पीडितले समयमा बजेट नआएको भन्दै आक्रोश प्रकट गरेका छन्।

अछामको रामारोसन गाउँपालिका र साँफेबगर नगरपालिकामा पनि असार २० गतेभित्र तटबन्ध गरिसक्ने गरी सम्झौता भएका छन्। साँफेबगरमा पर्ने बूढीगंगा नदीमा तटबन्धका लागि मात्रै असार ७ गते प्रदेश सरकारले १ करोड ४० लाख रकम पठाएको थियो।

स्थानीय कार्यकर्ता सम्मिलित उपभोक्ता समितिहरूलाई अहिले त्यो रकम सक्न भ्याइनभ्याइ भएको छ। साँफेबगरको मल्लो बगड क्षेत्र तटबन्धनका लागी ४० लाख, सिसमघारी तटबन्ध १० लाख, टोटासाल तटबन्ध १० लाख, ग्वालेकोट तटबन्ध १० लाख, मण तटबन्ध १० लाख, बागभिडी तटबन्धका लागी १० लाख, बुढाबगर १० लाख र कोटको सिमल क्षेत्र तटबन्ध १० लाख गरी १ करोड ४० लाख रकम विनियोजन भएको हो।

यी तटबन्धका लागि असार ९ गते सम्झौता भई असार २५ गते भित्र काम सक्ने गरी सम्झौता भएको सिसमघारी तटबन्ध उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष झंकर कुँवरले बताए। ‘काम गर्न निकै गाह्रो छ, नदीमा बाढीको भेल छ, तटबन्ध गर्ने ठाउँमा ढुंगा छैन, छिपेखोलाबाट ढुंगा ल्याएर जाली भर्ने काम हुँदैछ, हतारमा काम गर्नु परिरहेको छ’, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुँवरले भने।

साँफेबगर नगरपालिका ३ को टोटासाल र मण क्षेत्र तटबन्धका लागि शुक्रबार मात्रै उपभोक्ता समिति गठन गरिने वडाध्यक्ष कृष्ण बुढाले बताए। उनले भने, ‘उपभोक्ता समिति बनाउने तयारीमा छौँ, वर्षामा काम गर्न जोखिम छ, नदिमा बाढीका कारण तटबन्ध गर्न समस्या छ, बजेट आइहाल्यो, काम त जति भए पनि गर्नुपर्‍यो नि।’

हरेक वर्षाका बेला बूढीगंगामा हालिएका जालि बाढीले बगाउँदै आएको छ। प्रत्येक वर्ष असारमा मात्रै तटबन्धका लागि बजेट आउँने भएकाले वर्षामा हालेको जाली बग्ने गरेको साँफेबगर नगरपालिका मेयर कुलबहादुर कँुवरले बताए। ‘बजेट ढिलो गरी आएकाले रकम फिर्ता पठाउनुभन्दा जति सक्यो निर्माण गरिरहेका छौं’, उनले भने।

अछामको अर्को ठूलो बाढी प्रभावित क्षेत्र रामारोसन गाउँपालिकामा २ करोड ७९ लाखका ५० योजना असार ७ गते नै बाँडफाँड भएका छन्। उपभोक्ता समितिमार्फत काम सुरु भएको गाउँपाालिका अध्यक्ष झंकर साउदले बताए। उनले भने, ‘केही योजनाका उपभोक्ता समिति बनाउन बाँकी छन्, असारमा आएको बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको छ।’

असारमा आएको बजेटले गाउँमा विवाद मात्र सिर्जना गरेको स्थानीयले बताएका छन्। विवादका कारण केही योजनाका उपभोक्ता समिति नै गठन हुन नसकेको रामारोशनका स्थानीय पुष्प बिष्टले बताए।

‘असारमा आउने बजेट कार्यकर्तामुखी हुन्छ, तोकिएका कार्यकर्ता उपभोक्ता समितिमा बस्न चाहन्छन्, जनताले त्यो मान्दैनन्, अनि विवाद हुन्छ, हतारमा गरेको विकास के दिगो होला र ?’ विष्टले भने।

२०७७ सालको भदौ २ गते रामारोसन गाउँपालिकामा बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गरेको थियो। ११ महिनासम्म चुप बसेको प्रदेश सरकारले असार ७ गते मात्रै त्यहाँका लागि बजट पठाएको हो। कैलाश खोलामा आएको बाढीले १७ जनालाई बेपत्ता बनाएको थियो। ८ जनाको शब फेला परेको छ भने अझै ९ जना बेपत्ता छन्।