मङ्लबार, बैशाख ११, २०८१
  • होमपेज
  • राजनीति
  • हिजो मृत्युसंग नडाएको योद्धा ओली, आज कुर्सी गुम्छ कि भनेर किन डराउने??

हिजो मृत्युसंग नडाएको योद्धा ओली, आज कुर्सी गुम्छ कि भनेर किन डराउने??

  • सोमवार, बैशाख २९, २०७७
हिजो मृत्युसंग नडाएको योद्धा ओली, आज कुर्सी गुम्छ कि भनेर किन डराउने??

युवा शारीरिक तथा मानसिक दुवै हिसाबले सक्रिय उमेर समुहका मानिस हुन। युवालाई देशको त्यस्तो शक्ति मानिन्छ, जसले चट्टानलाई चुनौती दिएर परिवर्तनलाई साकार पार्न सक्छ र सकेको पनि छ। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भएका कठोर संघर्षलाई पार लगाउन परिवर्तनका खातिर मृत्यु रोज्ने गंगालाल देखी कन्चनपुर सिमानामा गोली थाप्ने गोविन्द लगायत व्यक्तिहरु युवा नै थिए। तर आज युवा निष्क्रिय देखिन्छन।
विना नियन्त्रणको स्वतन्त्र विचार र आन्दोलनको रुपमा चिनिने आवाजविहिन नागरिकका आवाजलाई राजनीतिक , धार्मिक तथा सास्कृतिक दृष्टिकोण भन्दा अलग रहेर प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था वा समुह नागरिक समाज नै दलिय आस्था बाट थिचिनु, नागरिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्न भुमिका खेल्दै राजनीतिक हस्तक्षेप अस्वीकार गरी सुशाशनका लागी सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने दायित्व बाट पनि पछि हट्नु, नागरिक संगठन दाबी गर्नेहरु नै भित्र भित्रै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको भुमिका खेल्नु, नागरिक संगठन नै विकृत हुनु दुखद हो। देशको हविगत यस्तो हुनु पटक पटक सिमा अतिक्रमण हुनुमा राजनितिक दल र कर्मचारीतन्त्र मात्र दोषी होइनन्, आफूलाई नागरिक समाज भन्नेहरुको पनि कम भुमिका छैन।

विडम्बना, दल र नेता संग पहूंच छ भने शिक्षकले नपढाए पनि भयो, व्यवसायीले राजस्व छले पनि भयो, डाक्टर, इन्जिनियर, कर्मचारी, वकील, पत्रकार, कलाकार, खेलाडी लगाएतका पेशाकर्मीले आफ्नो पेशागत धर्म र मर्यादालाई कुल्चिएर लोकतन्त्रको नाममा राजनितिमा होमिय पनि भयो, ठेकेदारले काम नगरी खाए पनि भयो, कर्मचारीले सेवा नदिए पनि भयो, डाक्टरले उपचार नगरे पनि भयो। पत्रकारहरुले कलम बंग्याए पनि भयो, सत्य तथ्य नलेखे पनि भयो। आज समाजका सचेत र शिक्षित पेशा व्यवसायी नै संघ संस्था र संगठन खोली दलको अधिनस्थ हुँदा समाजमा घटेका गलत घटना पनि गलत ठहरिन छाडेको छ।
“सोधे कसैले कस्को कारण,
यो देश यसरी पछाडी पर्याे
केही नबोली लगेर उसलाई,
ऐना अगाडी उभ्याईदिनु।”

देश विकासका सन्दर्भमा सञ्चार माध्याम, बौद्धिक वर्ग, राजनितिक तथा प्रशासनिक सबै तहतप्काले एसियाका मलेशिया सिंगापुर र दक्षिण कोरिया निर्माण गर्ने नेतृत्वलाई उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्छन। तर राष्ट्रीय अठोटका साथ नेपालमा कसैले गर्न खोज्यो भने तानाशाहीको विल्ला भिराएर मानसिक रुपमा सिथिल बनाउन र बदनाम गराउन सबै भन्दा पहिले र सबै भन्दा बढी उनिहरु नै अग्रसर हुन्छन। कुनैपनि राजनीतिक नेतृत्वले अलिकति पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने दृढ़ता देखायो भने बौद्धिक भनिएको वर्गले लोकतन्त्र र मानव अधिकारको नाममा उसलाई विधिको शासनका निम्ति निरुत्साहित गर्छन यो मुलुकका लागी गम्भीर समस्या हो।

विश्वमा आज जुनजुन देश शक्तिशाली सूचीमा छन, ति सम्पन्न हुनुमा नेताको भन्दा नागरिकको भुमिका बढी छ। दक्षिण कोरिया कै उदाहरण पर्याप्त छ, सन १९९७मा दक्षिण कोरिया आर्थिक संकटमा फस्यो, राज्यलाई संकटबाट मुक्त गर्न नागरिक स्तरबाट स्वस्फुर्त अभियानहरु चलाइएका थिए। कर्मचारीले कम तलब लिएर राज्यलाई सहयोग गरेका थिए भने त्यहाँका महिला तथा युवा-युवतिले स्वयम्वरमा उपहार पाएको औंठी समेत फुकालेर राज्यलाई दिएका थिए। राज्य र नागरिकको साझा प्रयासबाट दक्षिण कोरिया संकट मुक्त भइ विकासको पथमा लम्कियो। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने, शासक मात्रै राम्रो भएर दक्षिण कोरिया समृद्ध बनेको होइन। नागरिक समेत सचेत, जागरुक र देश प्रति समर्पित भएर बनेको हो। दक्षिण कोरियाका नागरिक संग नेपाली नागरिक तुलना गरेर हेर्दा के देखिन्छ भने देश बन्न नागरिक सबल र विवेकी हुनै पर्ने पुर्वसर्त नै नेपालमा पुरा भएको छैन। कागले कान लग्यो भन्ने सुनेपछि आफ्नै कान पनि  नछामेर कागको पछाडी मात्रै दौडिने नागरिकले अग्रज हरुलाई मात्रै दोष लगाउनु,सरकारलाई मात्रै गाली गर्नु उचित हैन।

विभिन्न नागरिक अगुवाहरुले,अभियान्ताहरुले सरकारलाई र नेतृत्वलाई गाली नगरेर पनि नागरिक सशक्तिकरण गर्न सक्छन, सभ्य भाषामा सरकार लाई सुझाव दिन सक्छन। २/४ वटा मिडिया दर्ता गरेर, २/४ जना क्यामेरा वाला साथमा लिएर, क्यामेरा अगाडी चर्को स्वरमा सरकारको विरुद्धमा बोलेर यूट्यूबमा अवलोड गरेको भिडियो सुनेर नविउझिएका, निष्क्रिय युवाहरुबाट क्षणिक चर्चा त बटुल्न सकिएला तर त्यो विवेकपूर्ण कदम भने हैन। तर यसबाट के बुझ्न जरुरी छ भने ति अन्धभक्त भनिएका युवाहरुले परिवर्तन चाहेका छन, देश विकास चाहेका छन। अर्को सबैले बुझ्नै पर्ने कुरा, सत्ता परिवर्तन गरेर नै देश समृद्ध बन्ने भए,कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता हुने भए आज सम्म पटकपटक सत्ता परिवर्तन नभएको त हैन नि? खोई समृद्धि? किन फर्किएन कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा? सरकार परिवर्तन सीमित व्यक्तिको स्वार्थको लागी हो।  सरकार परिवर्त हैन, विपक्षी दलहरु होस या विभिन्न अभियान्ता/नागरिक समाज सबैले आ-आफ्नो विवेकले भ्याए सम्म सरकारलाई सहयोग गरौँ! (आह्वान) यो सम्पूर्ण नेपाली संग जोडीएको साझा स्वार्थको विषय हो।
जब चुनाव हुन्छ, हामी नागरिकले एक छाक मासु-चिउरा वा छोराछोरीले जागिर पाउने आशमा आफ्नो अभिमत बेच्दा नेतालाई चुनाव जित्न राम्रो काम नै गरिरहनु पर्छ भन्ने बाध्यता रहदैन। हामी नागरिक कै कम्जोरीले अराजक राजनितिको अन्त्य भइ विकास र समृद्धिको जग बस्न सकेको छैन। पटक पटक सीमाना अतिक्रमण हुदाँ पनि समाधान निस्किएको छैन। अभिमतको महत्व नबुझी हामीले आफ्नो मत बेचिदिदा राजनीतिमा असल पात्र उदाउन पनि कठिन हुदै गइरहेको छ। हाम्रै कारण नेपालमा राजनीति पैसा र पावरवालाले मात्रै गर्ने हो भन्ने मान्यता लगभग स्थापित भैरहेको छ। उम्मेदवारको कार्यक्रम, इमान्दारिता र प्रतिबद्धता भन्दा पैसा चुनाव जित्ने वा हार्ने निर्णायक कारण बनेको छ। जित्ने लाई भोट दिन पर्छ भन्ने समाजमा मान्यता स्थापित भयो देश जिताउन लाई भोट  दिन पर्छ भन्ने हैन।

नागरिक अभिमतले राम्रो र नराम्रो, असल र खराब छुट्याउन सकेन। हामीले मुलुकलाई जिताउने फैसला गर्न नसक्दा देश कैदि जस्तै भयो, पटक पटक नेपाली भुमि माथी खुलेयाम बलात्कार भैरहेको छ, सामाजिक समानता, विकास र समृद्धि पनि पराजय भयो।अन्धकारमा ऐना हेर्न प्रकाशलाई ऐना तिर हैन आफैतिर लगाउन पर्छ यो कुरा सरकार विरोधीहरुले बुझुन। आफु पनि नगर्ने र गर्नेलाई पनि निरुत्साहित गरेरै छाड्ने जनमतका कारण देशमा गर्न खोज्ने समेत निराश हुदै गएका छन। उत्कृष्ट शासनका लागी असल राजनीति, असल राजनीतिका लागी असल नेता र कार्यकर्ता, असल नेता र कार्यकर्ताका लागी असल विचार र नागरिक अनिवार्य सर्त हुन।
नागरिकले आफ्नो कर्तव्य र जवाफदेहिता भुलि नेता र कर्मचारीको मात्रै जवाफदेहिता खोज्दा देश गैरजवाफदेहीहरुको वासस्थान जस्तै बनेको छ।
२०७४ सालमा चुनाव भयो।हामीले वर्तमान सरकारलाई राष्ट्रको उन्नति र प्रगति गर्न, जनताको प्रगति र समृद्धि हासिल गर्न, मुलुकको भाग्य र भविष्य सुधार गर्न,सुखि नेपाली समृद्ध नेपालको सवाल अगाडी बढाउन र सो सवाल पुरा गर्न भनेर  झण्डै दुइ तिहाई जनमत दिइसकेका छौ । संविधान सभाको लडाइ लड्नु पनि छैन,राजा नागरिकको हैसियतमा छन, लोकतान्त्रिक अधिकारमा कसैले गिद्दे दृष्टी लगाउला भन्नु पनि छैन।

प्रतिपक्ष छैन जस्तै छ।  र पनि यसका लागी सरकारले आधारभूत कुरा पनि तयार पार्न नसक्नुमा यसको बाधक को हो ??? सीमा सुरक्षा विषय उठान गर्न रोक्ने को हो??? प्रमुख सत्रु को हो?? यो आम प्रश्न हो। हिजोको प्रमुख सत्रु ठानिएको निरंकुश राजतन्त्र (राजा) हटे पनि मुलुकको आधारभूत स्थितिमा आज सम्म कुनै परिवर्तन हुन  नसक्नुले  सामन्तवाद, दलाल, नोकरशाही, पूँजीवाद र साम्राज्यवादको शोषण रह्यो भने राजतन्त्र हटे पनि हाम्रो स्थितिमा समृद्धि आउदैन ,जनता र राष्ट्रको जीवनमा खुशीआली आउन सक्दैन भन्ने प्रष्ट पार्न खोजेको हो ?? यदि सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको बाधकहरु कम्युनिस्टकै खोल ओढेर सरकार कै वरिपरि घुमिरहेका छन भने पनि तिनिहरुलाई जनता सामु ल्याएर  दण्ड दिइनुपर्दछ।

समृद्धिका बाधकहरु, सिमा सुरक्षाका बाधकहरु इन्द्रकै दरबारमा इन्द्रकै संरक्षणमा छन भने पनि खोजेर ल्याउन पर्दछ र दण्डित गरिन पर्दछ, त्यसमा सरकार कठोर भएर उभिन सक्नुपर्छ।त्यसको निम्ती ३ करोड नेपाली जनताले साथ दिनेछन।। तर सरकारले गरेको काम जनतालाई चित्त बुझेन भने जनताले गरेको आलोचना, खण्डन र सुझावहरु लिन र ग्रहण गर्न सरकार तयार हुन पर्छ। सुधारको बाटो रोज्नु पर्छ। पार्टी पद्धति र विधिमा चल्न पर्छ, पार्टी भित्र पर्याप्त मात्रामा छलफल हुन पर्छ,सुझाव लिन पर्छ, पार्टीका चुनावी ऐजेण्डाहरु टेवलमा राखेर अगाडी बढ्न पर्छ।

जीतेको चुनाव मात्रै चुनाव हैन, भोली आउने चुनावको पनि हेक्का राख्न पर्छ। पक्कै पनि यो दुरदर्शिता पार्टी अध्यक्ष द्वयमा छ र हुन पर्छ।
विगतका घटनाहरु हेर्दा हाम्रो शासकीय वर्ग मुलुक प्रति कहिलै इमानदार भएनन्, शासकको मुलभुत उदेश्य राज्यकोष लुट्नु नै रह्यो, शासकीय नेतृत्वकर्ता र तिनैबाट संरक्षित वर्गले राज्यकोषमा हालिमुहाली गरिरहे।भ्रष्टाचार बारे कौटिल्यले उहिल्यै भनेका थिए “बरु चरा उडेको आकाशको बाटो सजिलै अनुमान लगाउन सकिएला तर भ्रष्टाचारको अवैध कर्म र तिनले अनुचित  तवरमा आर्जन गरेको सम्पत्ति पत्ता लगाउन निकै कठिन छ।

” प्रशासनका उपल्ला पात्रहरुले पहिले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाटक रच्छन, अनि पछि भ्रष्टाचारमा आफै लिप्त हुन पुग्छन। तिनिहरु छोटो समयमै अथाह सम्पत्तिको मालिक बन्छन, तिनका अपराध कर्म पनि सार्वजनिक हुन्छन  तर तिनिहरु विरलै मात्रामा सजायको दायरामा आउछन। फलतः अस्वभाविक र आश्चर्यजनक रुपमा अथाह सम्पत्तिका मालिकहरुको जन्म भैरहेको छ, नेपाल भने अति विपन्न मुलुकको सूचीमा पर्दै आएको छ। सिमा दिन प्रतिदिन मिचिइरहेको छ। अब नागरिकले बुझुन लामखुट्टेले टोक्नु उसको दोष हो भने झुल नलगाउनु मानिसको पनि उत्तिकै दोष हो।

हिजो मृत्यु संग नडाएको योद्धा आज कुर्सी गुम्छ कि भनेर अन्य शक्ति संग किन डराउने?? हिजो मृत्यु देखि डराएको भए झापा संघर्षको सृष्टि हुने थिएन, तानाशाहलाई घोडाबाट कठालो समातेर खसाल्ने आंट हुने थिएन, नारायणहिटीलाई कब्जा गरि जनताको जिम्मा लगाई राजालाई नागरिक को हैसियतमा नागार्जुन बसाल्ने आंट हुने थिएन। यि लडाईहरु/आन्दोलनहरु व्यक्तिगत दुर्भावनाको लडाई थिएनन् जनता र राष्ट्रको जीवन र मरणका लडाई थिए।

  त्यसमा साथ दिने जनता मुलुकको आमुल परिवर्तनको लागी लामो समय देखी नै वर्ग संघर्षको अभियानमा लागिरहेका छन, राजनीतिक आन्दोलनको महाअभियानमा लागिरहेका छन, देशमा शान्ति र समृद्धिको अभियानमा लागिरहेका छन।  विभिन्न जनआन्दोलनको कारण मुल सत्रु बदलिदा पनि परिस्थिति बदलिएको छैन, स्मरण रहोस् जनता अझै थाकेका छैनन्।

आज कम्युनिस्ट सरकारले मुलुकको भविष्य निर्माण गर्न, राष्ट्रको स्वतंत्रता र अस्मिता जोगाउन,सीमा सुरक्षा गर्न, जनताको भाग्य र भविष्य सुन्दर बनाउनको निम्ति २/४ जनाको नजरमा तुच्छ जीवन जिउन परेपनि जिउन र देश र जनतालाई मुटु राखेर  लम्कन तयार हुनुपर्दछ।। प्रधानमन्त्री ज्यू दिनदिनै नेपाली भुमि मिचिएको छ, नेपाली नागरिक माथी अपमान गरिएको छ,सुरक्षाकर्मी माथी आक्रमण गरिएको छ।

यो इतिहास रच्ने बेला हो ,अकाट्य कुरा के छ भने केपी ओलीको सरकाले मिचिएको वा बेचिएको नेपाली भुमि फिर्ता गर्न सक्दैन भने अर्को कुनै पनि सरकारले यो महान कार्य गर्ने आंट पनि गर्ने छैन।कदम चाल्नुस प्रधानमन्त्री ज्यू नाफाको जीवनले इतिहास रच्नुहोस, भोलीको राष्ट्रीय विभुतीको सूचिमा रहनुहोस, त्यसको लागी रगतले सिमा कोर्न परे ३ करोड नेपालीको रगत तयार छ, शिर चढाउन परे शिर तयार छ तर गुमेको भुमि फिर्ता ल्याउने सही समय हो यो।

कुट्नितिक पत्र पठायौं भन्ने समाचार हैन, नेपाली भुमि फिर्ता ल्यायौ, भारतले मिचेको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मात्रै हैन तराईका ७१ ठाउँमा मिचिएको नेपाली भुमि फिर्ता ल्यायौ,नेपाल संग नसोधी हाम्रो भुमि प्रयोग गरेकोमा,नेपाली नागरिकलाई दुख दिएकोमा भारत सरकारले माफि माग्यो भन्ने समाचार आयोस। त्यसको लागी लड्न लिपुलेक जानपरे मलाई पनि सिपाहीमा भर्ती गरी र हतियार दे सरकार! लाखौंलाख युवा सिपाही बनेर सीमा रक्षा गर्न तयार छौँ।

चर्चामा

सम्बन्धित समाचार