काठमाडौं : नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को केन्द्रीय निर्वाचन आगामी असोज १० र ११ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), आईसीसी र आईसीसीद्वारा गठित स्वतन्त्र समितिका पदाधिकारीहरूबीच सोमबार सम्पन्न छलफलपछि सबैको सहमतिमा क्यान निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गरिएको हो।

छलफलमा राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल, आईसीसीका प्रतिनिधि इमराख ख्वाजा र अमर शेखसँगै स्वतन्त्र समितिका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो। छलफलपछि असोज १० र ११ गते निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा क्यानको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सहमति भएको जानकारी छलफलमा उपस्थित स्वतन्त्र समितिका कानुनी परामर्शदाता राजेश्वर श्रेष्ठले दिए।

सम्बद्ध पक्षहरूबीचको यस्तो सहमतिसँगै लामो समयदेखि घरेलु क्रिकेटमा देखिएको विवाद छिट्टै समाधान हुने सम्भावना बढेको छ। तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि घरेलु क्रिकेटको नेतृत्वदायी निकाय क्यान आईसीसीको निलम्बनमा रहँदै आएको छ। यसअघि विवाद समाधान र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन गठित स्वतन्त्र समितिले क्यानको निर्वाचनका लागि असोज ३ र ४ गतेको मिति घोषणा गरेको थियो।

तर, सदस्यसचिव सिलवालले स्वतन्त्र समितिले निर्वाचनका लागि राखेपसँग स्वीकृति नलिएको, २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी नगरेको र निर्वाचन समिति राखेपले नै बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै असोज ३ र ४ गते हुने भनिएको निर्वाचन रोक्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि क्यानको निर्वाचन स्थगित भएको थियो। क्यान राखेपमा दर्ता रहेको खेल संघ हो।

निर्वाचनको विषयमा स्वतन्त्र समिति र राखेपबीच विवाद देखिएपछि त्यसैको समाधानका लागि आईसीसीका प्रतिनिधि इमरान ख्वाजा र अमर शेख आइतबार नेपाल आएका थिए। ‘छलफल सकारात्मक रूपमा सम्पन्न भयो। सबैको सहमतिमै निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गरिएको हो’, कानुनी परामर्शदाता श्रेष्ठले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘अब छिट्टै निर्वाचनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ।’

उनले यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्था रहेकाले २१ दिनको सूचना जारी गर्न सम्भव नहुने बताए। ‘निर्वाचनका लागि २१ दिने सूचना सामान्य अवस्थाको प्रक्रिया हो। तर, अहिले संक्रमणकालीन अवस्था रहेकाले क्यानको नयाँ विधानअनुसार नै सात दिनको सूचना जारी गर्न सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने।

निर्वाचन समिति बनाउने विषयमा पनि कुनै विवाद नरहेको उनले बताए। क्यानको केन्द्रीय निर्वाचनका लागि ३९ जिल्ला र ६ प्रदेशको निर्वाचन यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ। क्यानको केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्वतन्त्र समितिले त्यसको प्रतिवेदन आईसीसीमा पठाउनेछ। त्यसपछि क्यानमाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवाको प्रस्तावलाई आईसीसीको बोर्ड बैठकको एजेन्डमा समावेश गरिनेछ।

आईसीसीको आगामी बोर्ड बैठक असोज २६ गते बस्दैछ। सोही बैठकले क्यानमाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गर्ने सम्भावना छ। बैठकको एजेन्डा भने असोज १५ गते नै तय हुनेछ। त्यसैले त्यसअघि नै क्यानको निर्वाचन सम्पन्न गरी त्यसको प्रतिवेदन आईसीसीमा पठाउनुपर्ने हुन्छ।

यसअघि आईसीसीले सल्लाहकार समिति गठन गरेर क्यानको नयाँ विधान बनाएको थियो। सो विधानलाई राखेपले पनि हुबहु पारित गरेको थियो। विधान पारित भएपछि आईसीसीले क्यानको जिल्ला, क्षेत्रीय र केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न राखेपको समेत प्रतिनिधि राखी स्वतन्त्र समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिले नै अहिले क्यानको निर्वाचन गराउन लागेको हो।

यसरी सुरु भएको थियो क्यान विवाद

अन्तर्राष्ट्रिय खेलवृत्तमा नेपालका लागि क्रिकेट नतिजामूलक खेल हो। नेपाली क्रिकेटले छोटो समयमै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा थुप्रै महत्वपूर्ण सफलता हात पारिसकेको छ। तर, क्यान निलम्बनका कारण पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटको गति सुस्ताएको छ। क्यानको निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसकेको, घरेलु क्रिकेटमा आन्तरिक विवाद बढ्दै गएको र सरकारले क्यानमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको कारण देखाउँदै आईसीसीले २०७३ साल वैशाखमा क्यानलाई आफ्नो सदस्यताबाट निलम्बन गरेको थियो।

क्यानलाई निलम्बन गरे पनि आईसीसीले नेपाली खेलाडीलाई भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न रोक नलगाउने निर्णय गरेको थियो। २०७२ साल पुस २ गते क्यानको पुरानो कार्य समितिको कार्यकाल सकिँदै थियो। त्यसअघि नै मंसिर २९ गते रातारात सम्पन्न क्यानको साधारणसभाले चतुरबहादुर चन्दको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो।

राखेपले भने त्यो निर्वाचनलाई मान्यता दिन मानेन। आफ्नो निर्देशनविपरीत निर्वाचन गरेको राखेपको तर्क थियो। अर्कोतिर, क्यानका तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङ्बुहाङ्ले पनि निर्वाचन रोक्न राखेपलाई गुहारेका थिए। त्यसपछि राखेपले क्यानकी तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भावना घिमिरेलाई नियमित कार्य सञ्चालनको जिम्मा दिएको थियो।

त्यसको केही समयपछि राखेपले रमेश सिलवालको संयोजकत्वमा क्यानको १५ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। सिलवाल हाल राखेपका सदस्यसचिव छन्। राखेपले तदर्थ समिति गठन गरेपछि क्यानको विवादले झनै चर्को रूप लियो। आफ्नो समितिलाई बेवास्ता गर्दै राखेपले तदर्थ समिति गठन गरेको भन्दै चन्दको नेतृत्वमा रहेको क्यानको निर्वाचित समिति कानुनी उपचारका लागि पुस २८ गते रिट निवेदनसहित सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेको थियो। यिनै घटनाक्रमका कारण घरेलु क्रिकेट विवादित बन्न पुगेपछि आईसीसीले क्यानलाई आफ्नो सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने अप्रिय निर्णय लिएको थियो।

क्यान निलम्बनको प्रभाव

घरेलु क्रिकेटको नेतृत्वदायी निकाय क्यान निलम्बनमा परेपछि हाल देशको समग्र क्रिकेट प्रभावित बन्न पुगेको छ। क्यान निलम्बनले एकातिर खेलाडीमा मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ भने अर्कोतिर आईसीसीबाट नेपालले पाउनुपर्ने आर्थिक सहयोगसमेत लामो समयदेखि रोकिएको छ।

निलम्बनकै कारण आईसीसीले खेलाडीको पारि श्रमिक पनि लामो समय रोकेको थियो। तर, राखेप र खेलाडीको पहलमा केही समयअघि आईसीसीले खेलाडीको दुई वर्षको पारि श्रमिक निकासा गरेको थियो। केही खेलाडी र प्रशिक्षकले भने अझै तलब पाउन सकेका छैनन्। क्यान निलम्बनमा परेको करिब एक वर्षपछि २०७४ साल चैतमा नेपालले आईसीसीबाट चार वर्षका लागि एकदिवसीय टोलीको मान्यता पाएको थियो।

एकदिवसीय मान्यता पाएको करिब एक वर्षपछि नेपालले पहिलो एकदिवसीय शृंखला पनि जित्यो। नेपालले गत वर्षको माघमा यूएईलाई उसैको मैदानमा तीन खेलको शृंखलामा २—१ ले हराएको थियो। कठिन संघर्षपछि प्राप्त एकदिवसीय मान्यतालाई दीर्घकालीन रूपमा जोगाइराख्नु, टीट्वेन्टी र एकदिवसीय विश्वकप खेलेर आफूलाई अझ परिमार्जित गर्दै लैजानु, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा अझ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आईसीसीबाट टेस्ट टोलीको मान्यता प्राप्त गर्नु यतिबेला नेपाली क्रिकेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

क्यान निलम्बनका कारण यी लक्ष्यहरू झनै चुनौतीपूर्ण बनेका छन्। त्यसैले नेपाली क्रिकेटको द्रुत विकासका लागि छिटोभन्दा छिटो क्यानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन सम्बन्धित खेल निकायहरूले सक्रिय भएर लाग्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।