नेपाली समाज, राजनीतिले फेरि सपना देख्न थालेको छ । यसले उत्पीडित वर्गलाई झिनो आशा पलाएको छ भने आशङ्काहरू जन्माएको छ । नेपाली राजनीतिमा नयाँ विश्वास छाएको छ ।

माक्र्सको सटिक विश्लेषणअनुसार समस्याको व्याख्या त धेरैले गरे तर मुख्य कुरा मानवीय चिन्तन, सामाजिक चरित्र, राज्यको संरचना र व्यावहार बदल्नु हो । हुन त अहिले पनि हाम्राे नेपाल कम्युनिस्ट( नेकपा) सरकारमा छ। त्यस कारण दलित समुदायले विश्वास गर्नु पर्ने धेरै कुरा छन तर व्यवहार तहमा । सरकारसँग राज्यका मूलभूत व्यावस्थामा परिवर्तन ल्याउने खालका कार्यक्रम देखिँदैनन् तर देश विकासको कल्पना गरेको छ, देशको विकासको सपना देख्नु सकारात्मक नै हो ।

जे होस् प्रधानमन्त्रीको बोलीलाई विश्वास गर्ने हो भने अहिले सरकारको लक्ष्य दिगो विकास, समृद्धि, सुशासनको जग बसाउँदै समाजवादको आधार निर्माण गर्दै अन्ततः वैज्ञानिक समाजवादको बाटो समाउने हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने सपना सरकारले देखेको छ। तर सपनाहरू विपनामा रूपान्तरित हुन्छन् वा अहिले नै भविष्यवाणी गर्न हतार नगराै । इतिहासमा सपनाहरूको बाढीले, नेपाली समाजका सपनााहरू नै बगाएको छ ।

सरकारले सपनाहरू देख्दै गर्दा नेपाली समाजको मनोवैज्ञानिक पक्ष के छ भने एक चोटि विभेद सिकार बनेको दलित समुदायको दृष्टिबाट पनि समृद्धि र विकासलाई हेर्नुपर्ने हो तर हेरिएन ।

परिवर्तित विद्यमान नेपाली समाजमा दलित समुदायले भोगेको जातीय विभेद र छुवाछूतका निकृष्ट घटना र सामाजिक चिन्तनका सवालमा सरकारका संरचना र राजनीतिक पार्टीका संरचनाहरूमा गम्भीर बहस र छलफल गर्न आवश्यक थियो । सिङ्गो राजनीति र सरकार यहाँनिर चुकेको छ । समाजवादी राज्य व्यावस्थामा पनि जातीय छुवाछूत जस्तो निकृष्ट सामाजिक व्यावहारको हाम्राे राजनीति र समाजले बोकेर हिँड्छ ?

समाजवादको राजमार्गको यात्रा तय गर्दै गर्दा, हाम्रो राजनीतिले समाजमा विद्यमान विभेदलाई मलजल गर्दै हुर्काउन खोजेको हो ? सर्वहारा र उत्पीडितहरूको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा ) मा उत्पीडितका मुद्दाहरू कम्जोर बनेका हुन ?

कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेतृत्व विश्व भूमण्डलीकरणको भरिया बनेको हो ? समृद्धि र समाजवादको बहस सतहमा आउँदै गर्दा सदियाैँको उत्पीडन र विभेदमा परेको दलित समुदाय, दलित आन्दोलन र समानताको लडाइमा खटेका सिपाहीहरूको अन्तर्यमा उब्जेको यक्ष प्रश्न हो ।

फर्केर विगतलाई हेर्ने हो भने दलित आन्दोलन र समुदायले इतिहासमा धोकाबाहेक अरू चीज प्राप्त गर्न सकेन । स्वतन्त्र नागरिक, आत्मसम्मान सहितको दलित समुदाय, सामाजिक सम्मान पाउने विश्वास त्यति बेला पनि थियो जति बेला जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यसँगै प्रजातन्त्र आयो । विडम्बना प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र बन्न सकेन, दलित समुदाय माथिको विभेदले समाजमा निरन्तरता पायो । प्रजातन्त्रको पुर्नस्र्थापना पश्चात त्यही आशा र अपेक्षाहरू थिए ।

यो विन्दुमा पनि इतिहासको पुनरावृत्ति भयो । गणतान्त्रिक समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य हुने विश्वास थियो । आत्म सम्मान र सामाजिक सम्मान दलित समुदायले पाउन सकेको छैन । आफ्नै नागरिकले आफ्नै राज्यमा निकृष्ट सामाजिक विभेदहरू भोग्दै गर्दा राज्यका लागि योभन्दा ठूलो चुनौती, योभन्दा गतिलो लज्जा अरू के हुन सक्छ ।

सदियौँदेखि न समाजमा सम्मान पायो, न आत्म सम्मान, न ऐतिहासिक अवसर पायो न परिवर्तनको जस । जातिको नाममा छुवाछूत जस्तो अमानवीय उत्पीडन भोगिरहेको देशको करिब ६० लाख दलित समुदायले अहिलेको सरकारले देखेको समृद्धि र समाजवादको सपनालाई आफ्नो सपना हो भनी कसरी स्विकार्ने । हिजो प्रजातन्त्रको नाममा जसरी दलितका अधिकार अर्थहीन बने त्यसैगरी दलित समुदायका अपेक्षाहरू, सपनाहरू सङ्घीय गणतन्त्र अनि भन्दै गरेको समाजावदमा पनि अपहरित हुने त होइनन् ?

यति ठूलो सामामाजिक विभेद, यति विचित्रको सामाजिक असमानताका बीचमा देखेको समृद्धिको सपना, सुखी नेपालि अर्थ बिभिन्न ठाउँमा र सुदूरपश्चिमका खलियाँ बालिघरे प्रर्था , हलिया , कुमैयाँ ,चरुवाहरूको आगनमा पुग्ला ? तराईका मुसहर र डोमहरूको आगनमा पुग्ला ? सुकुम्बासीहरूको टहरामा पुग्ला ? नेपाली समाज ले दलित समुदाय लाई हेर्ने दुष्टीकाेणा फरक छ।

दलित भएका कारणले कोठा नपाउने अवस्था राजधानीमा छ। त्यी राजधानिमा मा जातिय विभेद कायमै छ।। यो अवस्थामा दलित समुदायले कस्तो समानता समृद्धिको आशा गर्ने, कस्तो सुखको कल्पना गर्ने ?

नेपाली समाजको विकासको पहिलो आधार सदियौँदेखि जातीय उत्पीडनमा परेको, छुवाछूत जस्तो अमानवीय व्यावहार भोगेको दलित समुदायप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण बदल्न जरुरी छ ।

राज्यको मात्र होइन, दलित समुदायका सवालमा नेपाली समाजको सामाजिक चिन्तन र व्यावहार बदल्न जरुरी छ । स्वयम् राज्यको कृष्टिकोण र समाजको चिन्तन बदल्ने जिम्मा राज्यको हो, सरकारको हो । समाजमा भातृत्वविना, नागरिक बीचको समानता, सम्मान र आत्म सम्मानविना सरकारले देखेको समृद्धिको सपना, विकासको सपना, सुखको कल्पना दलित समुदायका लागि कागलाई बेल हुने निश्चित छ ।
धारा छोएको निहुमा दिनहुँ दलितहरूले भोग्नु परेको विभेद, मन्दिरमा पूजा गरेकै निहुँमा दलित समुदायले भोगेको अपमान र बेइजति समृद्ध र समाजवादी समाज निर्माणको जगमै रोप्यौँ भने समृद्धिमा कसरी समानता आउला ?

हामीसँग विभेद विरुद्ध थुप्रै कानुन बनेका छन् तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । मुलुकी ऐन २०२० ले जातीय विभेदलाई दण्डनीय भनेको छ । हाम्रो कानुनले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई अपराध स्विकारेको ५६ वर्ष गुज्रिएको छ ।
नेपालको संविधानमा दलित अधिकारलाई मौलिक हकमा समेटिएको छ तर पनि समाजमा दलित समुदायले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाएका छैनन् ।

समानतााको साथ बाच्न पाइरहेका छैन । छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध राज्यका संरचनाहरू निर्मम बन्न सकेका छैन । समाजमा न्यायिक समानताले ठाउँ पाउन सकेको छैन । अझै पनि नागरिक स्वतन्त्रताको हक पूर्ण रूपले उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।
विभेद अन्त्य गर्नैका लागि संवैधानिक आयोग बनेको छ । ऐन, नीति, नियमहरू बनेका छन् तर समाजमा जातीय विभेदका घटनाहरू एकपछि अर्को घटिरहेका छन् । यति धेरै कानुन र संरचनाहरू हुँदाहुँदै पनि समाजमा दिनहुँ जातीय विभेदका घटना घटिरहनु राज्यको लाचारी र कमजोरी होइन ? यति घिनलाग्दा प्रश्नको बीचमा जन्मिने समृद्धि विभेदरहित बन्ने आधारहरू सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको छैन । उत्पीडितहरूलाई विश्वास दिलाउन सकेको छैन ।

सङ्घीय लाेकतान्त्रीक नेपालमा जहाँ गणतन्त्र छ, सङ्घीयता छ, समावेशिता छ, धार्मिक निरपेक्ष राज्य र समाज छ, त्यहाँ स्वयम् सरकार र सरकारी संरचना दलित मैत्री बन्न सकेका छैन्न । दलित नेतृत्वलाई राष्ट्रिय नेतृत्वका रूपमा विकास गर्न समाजवादी धारले चाहेको छैन ।

धारा छोएको निहुँमा सिङ्गो दलित समुदायमाथि अत्याचार हुँदा सिङ्गो राज्य रमिते बनेकै छ । स्थानीय तहका दलित राजनीतिक प्रतिनिधिहरू प्रायः भूमिकाविहीन प्रतिनिधि बनेका छन् । अनि समाजवादमा दलितहरूले फरक के पाउँछन् ?दलित समुदायएकाे प्रतिनिधित्व अबकाे स्थानिय तह सँघ। प्रदेशकाे चुनाबमा हुन्छ ? हुदैन याे बहसकाे छलफलकाे बिषय बनेकाे छ।