बाजुरा—बाजुरामा नेकपा (माओवादी) बाट फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका भुपेन्द्र ल्वारले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका छन् । उनले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुरामा आफ्‌नो चुनावी खर्च विवरण बझाउँदै सार्वजनिक समेत गरेका छन् ।

उनले चुनावमा ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार मनोनयन दर्तामा ५ हजार, प्रचारप्रसारमा २२ हजार, यातायातमा ४० हजार, खाना नास्तामा १८ हजार र कार्यकर्ता परिचालनमा १० हजार खर्च भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, बाजुरामा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव लडेका उपेन्द्र शाहीले समेत निर्वाचन खर्च विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बताएका छन् । उनले उक्त चुनावमा २ लाख ९० हजार खर्च गरेका छन् । जसअनुसार मनोनयन दर्तामा १० हजार, फोटा सहितको मतदाता नामावली फोटोकपीमा १५ हजार, प्रचारप्रसारमा यातायात खर्च एक लाख १५ हजार, घरदैलो कार्यक्रममा एक लाख र डिजिटल सामग्री तथा विज्ञापनमा ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराकाअनुसार हालसम्म उक्त दुई जना सहित नेपाली कांग्रेसका जनक गिरी, रास्वपाका हेमराज थापा र प्रकाश शाहले पनि निर्वाचन खर्च विवरण आयोगमा बुझाएका छन् तर सार्वजनिक गरेको देखिदैन् । जिल्लाबाट नेपाली कांग्रेसका जनकराज गिरी १७ हजार १७३ मतसहित विजयी हुँदा भुपेन्द्रले २३३ मत पाए भने उपेन्द्रले ७२ मत पाएका थिए ।

फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारले र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (५) बमोजिम निर्वाचन प्रचार प्रसारमा गरेको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ उम्मेदवारले सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको हकमा सम्बन्धित राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले पैतिस दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम खर्चको विवरण सम्बन्धित सरोकारवालाको जानकारीको लागि आयोगले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले तोकिएको समयसीमाभित्र निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसरी सार्वजनिक गरेको फोटो वा स्क्रिनसट प्रिन्ट गरी वा भरपर्दो प्रमाण संलग्न गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्छ । निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाए वा सार्वजनिक नगरे आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिमसम्बन्धित पार्टी र उम्मेदवारलाई कारबाही गर्ने गरेको छ ।