नेपाल फेरि एक ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ। २०८४ सालमा हुने भनिएको आमनिर्वाचन अप्रत्याशित राजनीतिक परिस्थितिका कारण १.५ बर्ष अगाडि नै मध्यावधि निर्वाचनमा परिणत भएको छ। देशले छोटो अवधिमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन, गठबन्धनको फेरबदल, अविश्वास प्रस्ताव र सत्ताको अंकगणितको खेल देखिसकेको छ। जनताको धैर्य, आशा र विश्वास पटक–पटक परीक्षामा परेका छन्। यही असन्तोष र अस्थिरताले अन्ततः देशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेल्यो। अब फागुन २१ केवल मतदानको दिन मात्र होइन; यो राष्ट्रको भविष्य तय गर्ने निर्णायक घडी हो।
निर्वाचन लोकतन्त्रको सबैभन्दा शक्तिशाली औजार हो। जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने दिन नै लोकतन्त्रको वास्तविक उत्सव हो। तर उत्सवसँगै जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ। यसपटकको चुनाव सामान्य छैन। एक सय ६५ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आफैं चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। केपी शर्मा ओली विरुद्ध बालेन साह, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र गगन थापा जस्ता प्रभावशाली नेताहरूको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धाले चुनावलाई अझ रोचक र ऐतिहासिक बनाएको छ। अनुभव, पुरानो राजनीतिक संस्कार, नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र वैकल्पिक सोचबीचको टकराव यसपटक स्पष्ट देखिएको छ।
तर चुनाव केवल व्यक्तिको भिडन्त होइन। यो विचार, नीति र दृष्टिकोणको प्रतिस्पर्धा हो। देश कुन दिशामा जाने? स्थायित्व कि निरन्तर अस्थिरता? सुधार कि यथास्थिति? आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कि वैदेशिक निर्भरता? यी प्रश्नहरूको उत्तर मतपेटिकाभित्र लुकेको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरताले विकासको गति अवरुद्ध गरेको छ। सरकार परिवर्तनसँगै नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना प्रभावित भएका छन्। उद्योग–व्यवसाय अनिश्चिततामा छन्। युवापुस्ता रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन्। गाउँ रित्तिँदै छन्, शहर अव्यवस्थित बन्दै गएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको चर्चा धेरै भयो, तर परिणाम अपेक्षाकृत सन्तोषजनक देखिएको छैन। जनताले अब भाषण होइन, कार्यान्वयन योग्य योजना खोजिरहेका छन्।
अर्थतन्त्र दबाबमा छ। महँगीले आमनागरिकको ढाड सेकेको छ। उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भरता बढेको छ। वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ। कृषकले उचित मूल्य पाउँदैनन्, उद्योगीले स्थिर नीति पाउँदैनन्, युवाले अवसर पाउँदैनन्। यस्तो अवस्थामा निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको माध्यम नभई आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्नुपर्छ। मतदाताले उम्मेदवारसँग स्पष्ट प्रश्न गर्नुपर्छ—रोजगारी कसरी सिर्जना हुन्छ? उत्पादन कसरी बढ्छ? शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणस्तर कसरी सुनिश्चित हुन्छ? भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण हुन्छ?
यसबीच अर्को गम्भीर पक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा हो। जेलबाट फरार भएका हजारौं अपराधी अझै पक्राउ परेका छैनन् भन्ने तथ्य चिन्ताजनक छ। सुरक्षा निकायबाट लुटिएका स्वचालित हतियारहरू पूर्ण रूपमा जफत हुन नसक्नु राज्य व्यवस्थाको कमजोरीको संकेत हो। जब हतियार गलत हातमा रहन्छन्, लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ। शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सुरक्षा सुदृढ हुनु अनिवार्य छ। सरकार र सम्बन्धित निकायले जनतालाई विश्वास दिलाउनुपर्छ कि मतदान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सुरक्षित हुनेछ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्था पनि संवेदनशील छ। दुई ठूला छिमेकी राष्ट्रबीच अवस्थित नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो स्वाभाविक छ। आर्थिक सहयोग, पूर्वाधार परियोजना, रणनीतिक साझेदारी—यी सबै विषयले राजनीतिक निर्णयलाई प्रभावित पार्न सक्छन्। त्यसैले नेतृत्व चयन गर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमान, सन्तुलित परराष्ट्र नीति र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने व्यक्तित्व आवश्यक हुन्छ। देशको सार्वभौमिकता कुनै पनि मूल्यमा सम्झौता हुन सक्दैन।
यसपटकको निर्वाचनमा युवा मतदाताको भूमिका निर्णायक देखिन्छ। पहिलोपटक मतदान गर्ने युवाहरू परिवर्तनको अपेक्षा बोकेर बसेका छन्। सामाजिक सञ्जालले उनीहरूलाई सचेत बनाएको छ। उनीहरू प्रश्न गर्छन्, तथ्य खोज्छन्, विगतको मूल्याङ्कन गर्छन्। यदि यो ऊर्जा सही दिशामा प्रयोग भयो भने लोकतन्त्र नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छ। तर यदि भावनामा बहकियो भने परिणाम दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। त्यसैले युवाले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्रको सुन्दरता जवाफदेहितामा हुन्छ। प्रतिनिधि केवल पाँच वर्षका लागि जनताको सेवक हो, मालिक होइन। जनताले छानेको प्रतिनिधिले संसद्मा पुगेर कानुन बनाउँछ, बजेट पारित गर्छ, नीतिगत निर्णय गर्छ। यदि गलत व्यक्ति छानियो भने पाँच वर्षसम्म त्यसको असर भोग्नुपर्छ। त्यसैले मतदाताले उम्मेदवारको विगत, चरित्र, पारदर्शिता र कार्यक्षमता गहिरो रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
जातीयता, क्षेत्रीयता, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा क्षणिक लोभ–लालचमा परेर गरिएको निर्णय राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्छ। लोकतन्त्रमा मत बेच्ने वा प्रभावमा परेर मत दिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ। एक मत सानो देखिए पनि त्यसले इतिहास बदल्न सक्छ। हरेक मत बराबर मूल्यको हुन्छ।
फागुन २१ पछि पछुताउने अवसर रहने छैन। मतदान केन्द्रबाट फर्किसकेपछि निर्णय उल्ट्याउन सकिँदैन। त्यसैले मतदानअघि सोच्नुपर्छ—के हामी स्थिर, समृद्ध र सुरक्षित नेपाल चाहन्छौं? के हामी इमान्दार र सक्षम नेतृत्व चाहन्छौं? के हामी विकास र सुशासनको बाटो रोज्न चाहन्छौं? यदि उत्तर ‘हो’ हो भने निर्णय पनि त्यही अनुरूप हुनुपर्छ।
नेपालले धेरै संघर्ष पार गरेको छ !राजनीतिक आन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक विपत्ति, आर्थिक संकट। प्रत्येक कठिनाइपछि देशले पुनः उभिने प्रयास गरेको छ। अब आवश्यकता छ स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको। नेतृत्व बदल्न सक्छ, तर राष्ट्रहित स्थायी हुनुपर्छ।
यो निर्वाचन सरकार बनाउन मात्र होइन, विश्वास पुनर्स्थापित गर्नका लागि पनि हो। जनताको विश्वास जित्न नसक्ने राजनीति दीर्घकालीन हुँदैन। पारदर्शिता, इमान्दारिता र जवाफदेहिता बिना लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
अन्ततः, राष्ट्रको भविष्य कुनै एक नेता वा दलले मात्र निर्माण गर्दैन; त्यो करोडौं नागरिकको सामूहिक निर्णयले तय हुन्छ। मतपेटिकामा हालिएको एक मत केवल कागजको टुक्रा होइन,त्यो आशा, जिम्मेवारी र भविष्यको प्रतिबिम्ब हो।
फागुन २१ लाई विवेकको दिन बनाऔं।
भावनाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिऔं।
योग्य, सक्षम, इमान्दार र दूरदर्शी नेतृत्व चयन गरौं।
लोकतन्त्रलाई बलियो बनाऔं, नेपाललाई सुरक्षित र समृद्ध बनाऔं।