बाजुरा— बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाले ठूलो संख्यामा करार र ज्यालादारीतर्फका कर्मचारीहरूलाई हटाएपछी सात स्वास्थ्यचाैकी बन्द भएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रका ४६ जना कर्मचारी हटाउने निर्णय स‌गै सात स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका हुन ।  नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका अनुसार अम्कोट, मुसी, ताप्रा, डेल्टा, बाम्का, मोटाबाडा र सेलापाखा गरी सातवटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र जुवापानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बन्द भएका छन्। बन्द भएका स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक जना अहेव, एक जना अनमी र एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत थिए।नगरपालिकाको निर्णयबाट एक सय २० जना कर्मचारी हटेका छन्। नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट कार्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी करार र ज्यालादारीका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरिएको थियाे। उक्त निर्णयले स्वास्थ्य क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका ४६ जना कर्मचारी हट्दा नगरपालिकाका विभिन्न वडामा सञ्चालित एउटा बर्थिङ सेन्टरसहित सात वटा स्वास्थ्य संस्था बन्द भएका छन्।

सर्वाधिक प्रभावित भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक जना मेडिकल अधिकृत, तीन जना पाँचौँ तह, २२ जना चौथो तह र २० जना कार्यालय सहयोगी गरी ४६ जना कर्मचारीहरू हटेका छन्। शिक्षातर्फ एक जना पाँचौँ तह, चार जना चौथो तह र एक जना ईसिडीका गरी ६ जना कर्मचारी हटेका छन्। कृषितर्फ चौथो तहका १० जना, भेटनरीतर्फ १०, इन्जिनियरिङतर्फ सात, महिला तथा बालबालिकातर्फ दुई, प्रशासनतर्फ ३४ र पाँच जना मनोसामाजिक कार्यकर्तालाई नगरपालिकाले हटाउने निर्णय गरेको नगरपालिकाले जनाएकाे छ।

सेलापाखा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुढीगंगा नगरपालिकाको विकट क्षेत्रमा पर्ने स्वास्थ्य संस्था हो, जहाँ बर्थिङ सेन्टरसमेत सञ्चालनमा थियो।यस्तै, तीन वटा स्वास्थ्य चौकी रहेको बुढीगंगा नगरपालिकामा टाँटे स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत मेडिकल अधिकृत, दुई जना प्रयोगशाला सहायक, एक जना रेडियोग्राफर सहायक, एक जना अनमी, एक जना आँखा सहयोगी, एक जना आयुर्वेद सहायक र दुई जना कार्यालय सहयोगी हट्ने सूचीमा परेका छन्। यस नगरपालिकामा एक जना मात्र मेडिकल अधिकृत थिए। अब डाक्टरविहीन नगरपालिका भएको छ।

त्यसैगरी, ब्रम्ह्रतोला र देवलसैन स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला सहायकसमेत हटेपछि सेवा बन्द भएको छ। ‘दैनिक सरदर ३० जना बिरामी र महिनामा पाँच जना सुत्केरी सेवाका केस हुन्थे,’ बर्थिङ सेन्टरसमेत रहेको सेलापाखा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रकी अनमी देविका सिंहले भनिन्, ‘०७२ सालमा स्थापना भएको यो संस्था बन्द भएपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले अब अछामको बयालपाटा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ।’

टाँटे स्वास्थ्य चौकीमा करार सेवामा कार्यरत डा. किरण थापाले भने, ‘यस स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक सरदर ४५ जना बिरामी आउने गर्थे। नगरपालिकाको पछिल्लो निर्णयले पहिलाकै पाँच जना स्थायी दरबन्दीका स्वास्थ्यकर्मीले सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो,’ उनले भने, ‘ल्याब र एक्स–रे सेवा पनि बन्द भयो। यो क्षेत्र ०७२ सालअघि जुन तहको स्वास्थ्य सेवाको अवस्था थियो, त्यही अवस्थामा फर्किएको छ।’

नगरपालिकाका अनुसार स्वास्थ्यतर्फ तीन वटा स्वास्थ्य चौकीका गरी १५ जना मात्र स्थायी दरबन्दीका कर्मचारी छन्। वडा कार्यालयहरू पनि कर्मचारीविहीन हुने अवस्था आएको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। वडा नम्बर ७ मा सचिव, मनोसामाजिक कार्यकर्ता, एक जना कृषि प्राविधिक, एक जना पशु प्राविधिक, एक प्रशासन सहायक र दुई जना कार्यालय सहयोगी थिए। अब सचिव बाहेक सबै हटेका छन्।

यस्तै, वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष खडकबहादुर अधिकारीले एक जना वडा सचिव र एक जना कार्यालय सहयोगीबाहेक चार जना हटेको बताए।

नगरपालिकाले किन हटायो करारका कर्मचारी

बुढीगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको अन्तिम महिनामा आएर यसरी अकस्मात् ठूलो संख्यामा करार सेवाका कर्मचारी हटाउने निर्णय गर्नुका चार कारण उल्लेख गरेको छ। नगरप्रमुख रामबहादुर बानियाँका अनुसार—

हालै अन्तरिम सरकारको अर्थ मन्त्रालयद्वारा दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी राख्न नपाइने भन्दै जारी गरिएको परिपत्र, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले बनाएको स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०८१ को प्रावधान, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु, र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी र प्रश्नका कारण करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको हो।

‘अन्य क्षेत्रमा स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीबाटै काम चलाउने अवस्था भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र तहसनहस हुने अवस्था आएको छ,’ बानियाँले भने, ‘तत्काल वैधानिक विकल्पमा गएर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ।’

सुदूरपश्चिमको ऐनको व्यवस्था के छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले निर्माण गरेको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०८१ ले करार सेवाका कर्मचारी भर्नाको प्रावधान परिवर्तन गरेको छ। सो ऐनको दफा १५ मा कुनै पनि व्यक्तिलाई करार वा ज्यालादारीमा भर्ना गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यदि नियुक्ति गरेमा नियुक्ति गर्ने अधिकारीबाट असुल–उपर गर्नुपर्ने भनिएको छ।

तर स्वास्थ्य, कम्प्युटर, इन्जिनियरिङ, माइक सञ्चालक, क्यामेराम्यान, पलम्बर, इलेक्ट्रेसियन, कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक र स्वीपर पदमा दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश मन्त्रालयको अनिवार्य सहमतिमा प्रचलित कानुन बमोजिम करार नियुक्ति गर्न सकिने उल्लेख छ।

ओएनएम थाँती, करारको भर

संविधानले स्थानीय सरकारका कर्मचारी व्यवस्था सम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०८१ मात्र ल्याएको हो। त्यसअघि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै दरबन्दी निर्धारण गरेको थियो। उक्त दरबन्दी संरचना अनुसार बुढीगंगा नगरपालिकामा ४८ जना दरबन्दी कायम गरिएको थियो, तर पदपूर्ति भने गरिएको थिएन।

नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत खडकबहादुर बमका अनुसार दरबन्दीकै इन्जिनियर, लेखा अधिकृत, प्रशासन अधिकृत र कृषि अधिकृत पद रिक्त छन्। पदपूर्ति नभएपछि स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा करार सेवाका कर्मचारी राख्दै आएको थियो। प्रदेश ऐन जारी भइसकेपछि सोही अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ। उक्त ऐनको दफा ८ ले स्थानीय सरकारले ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) तयार गरी नगर सभाबाट पारित गरी प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशले स्वीकृति दिएपछि मात्र दरबन्दी कायम हुने प्रावधान छ। नगरप्रमुख बानियाँले भने, ‘ओएनएम गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ। अहिले उत्पन्न रिक्तता वैधानिक रूपमा चाँडै पूर्ति गर्नेछौँ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट