नेपाल प्राकृतिक सम्पदा, संस्कृति र मानव संसाधनका दृष्टिले धनी मुलुक हो। यहाँ हिमाल, पहाड, तराईको विविध भूगोल, जलस्रोत र उर्वर भूमि मात्र नभई असंख्य अवसरहरू पनि छन्। तर यी अवसरहरूलाई सदुपयोग गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन नसक्नु विडम्बना हो। यसको मूल कारण भनेको भ्रष्टाचार र सुशासनको अभाव हो।
आज नेपालमा जरा गाडेर बसेको समस्या भनेको भ्रष्टाचार हो। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म यसले आफ्नो डेरा जमाइसकेको छ। कुनै योजना निर्माण हुँदा आवश्यकभन्दा बढी लागत देखाउने, ठेक्कापट्टामा मिलेमतो गर्ने, सेवाप्रवाहका क्रममा अनावश्यक फाइल घिसार्ने जस्ता क्रियाकलाप सामान्यजस्तै भएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर जनतामाथि पर्छ। विद्यालय, अस्पताल, सडक, खानेपानीजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा जाने बजेट पनि दुरुपयोग हुन्छ।
भ्रष्टाचारले केवल आर्थिक क्षति मात्र गर्दैन, यसले समाजको नैतिकता र मूल्य मान्यतालाई पनि कमजोर बनाउँछ। जब मानिसले देख्छन् कि इमानदार भन्दा बेइमान सफल हुन्छ, तब उनीहरू पनि त्यही बाटोतर्फ आकर्षित हुन्छन्। यसरी भ्रष्टाचार संस्कृतिजस्तै बनेर देशको मेरुदण्ड भाँच्ने काम गर्छ।
नेपालमा विकास नहुनुको अर्को गहिरो कारण भनेको सुशासन नहुनु हो। पारदर्शिता, जवाफदेहिता, विधिसम्मत प्रक्रिया र जनसहभागितामार्फत शासन सञ्चालन हुनुपर्ने हो तर व्यावहारिकतामा यसो हुन सकेको छैन। नीतिहरू कागजमा मात्र सीमित हुने, कानुन कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने, र सामान्य नागरिकले न्याय पाउन पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था अझै कायम छ।
सुशासन नहुँदा राज्यप्रति जनताको विश्वास कमजोर हुन्छ। नेताहरूको प्राथमिकता सधैं आफ्ना स्वार्थ, पद र सत्ता जोगाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदा राष्ट्रिय हित र विकास योजना गौण बन्छन्। परिणाम स्वरूप जनतामा निराशा फैलिन्छ, युवा विदेश पलायन बढ्छ, र देशको क्षमता प्रयोगमा आउँदैन।
यदि हामी अन्य मुलुकहरूको उदाहरण हेरौं भने, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, एस्टोनिया वा भूटानले छोटो समयमा नै अद्भुत प्रगति गरेका छन्। उनीहरूले पारदर्शिता, प्रविधि प्रयोग, कठोर कानुनी व्यवस्था र सक्षम नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिए। उनीहरूले देखाएका उदाहरणहरूले प्रमाणित गर्छन् कि संसाधनभन्दा पनि असल शासन नै विकासको आधार हो।
अब नेपालले पुरानै शैली र व्यवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ।
पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कठोर कानुन ल्याएर कुनै पनि स्तरमा उन्मुक्ति नदिनु जरुरी छ।
दोस्रो, सुशासनलाई संस्थागत गर्न डिजिटल प्रणाली र प्रविधिको उपयोग बढाउनुपर्छ।
तेस्रो, सक्षम र इमानदार नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्छ। सधैं पुरानै नेताहरूमा सीमित नभई नयाँ पुस्ता र योग्य व्यक्तिलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी दिनुपर्छ।
चौथो, न्यायपालिका स्वतन्त्र र बलियो बनाएर न्यायमा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
पाँचौँ, शिक्षा र चेतनालाई बलियो बनाएर नागरिकलाई पनि उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ।
नेपाललाई समृद्ध बनाउन सम्भावना अभाव छैन, तर मार्ग कठिन छ। भ्रष्टाचारको जरो उखेलेर मात्र विकास सम्भव छ। सुशासन कायम गरेर मात्र जनतामा आशा जगाउन सकिन्छ। अब समय आएको छ कि नेपालले सक्षम, इमानदार र दूरदर्शी नेतृत्वलाई अवसर दिनुपर्छ। नयाँ पुस्ताको उर्जा, प्रविधिको उपयोग र जनताको सक्रिय सहभागिताले मात्रै नेपाललाई समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन सक्छ।