नेपालको सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रको शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो। यस विद्यालयले समाजका धनी–गरिब, शहर–गाउँ, पहाड–तराई सबै वर्ग–समुदायका बालबालिकालाई समान अवसर दिने प्रयत्न गर्दै आएको छ। तर यस्तो विद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रधानाध्यापकलाई राज्यले कस्तो मूल्याङ्कन गरेको छ भन्ने प्रश्नले अहिले शिक्षा क्षेत्रमा नैतिक संकट खडा गरिदिएको छ।

प्रधानाध्यापक विद्यालयको मुटु हुन्। शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यार्थी अनुशासन, प्रशासनिक काम, समुदायसँगको सहकार्य—यी सबै जिम्मेवारी उहाँकै काँधमा हुन्छ। हालको व्यवस्थाअनुसार प्रधानाध्यापक बन्न स्नातकोत्तर (मास्टर्स डिग्री) अनिवार्य छ। यस अर्थमा, विद्यालय नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति शैक्षिक रूपमा दक्ष, अनुभवी र नेतृत्व क्षमता भएको हुन्छ। तर राज्यको व्यवहार हेर्दा यस्तो लाग्छ—नेपालले प्रधानाध्यापकलाई “देशको शिक्षा सुधारको मेरुदण्ड” होइन, “सस्तो श्रम”को रूपमा मात्र हेरिरहेको छ।

लाजमर्दो भत्ता

प्रधानाध्यापकलाई सरकारले दिने मासिक भत्ता हेर्दा आँखामै आँसु आउँछ।

प्राथमिक विद्यालय : रु २००

निम्न माध्यमिक : रु ३००

माध्यमिक : रु ५००

यति ठूलो जिम्मेवारी बोकेर बस्ने व्यक्तिलाई दिने सुविधा भने चुरोटको खोस्टजत्तिकै। उदाहरणका लागि, हिमाली जिल्लाका प्रधानाध्यापक महिनामा कैयौंपटक गाउँपालिका कार्यालय धाउनुपर्छ। केवल यात्रामै हजारौं खर्च हुन्छ। तर पाउने भत्ता भने दुई सय वा पाँच सय! यसलाई “लाजमर्दो” भन्दा फरक के नै भन्न सकिन्छ?

खुला प्रतिस्पर्धा : अवसर कि विरोधाभास?

नयाँ शिक्षा ऐनले प्रधानाध्यापकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यो कदम सकारात्मक देखिन्छ—मेरिटमा आधारित नेतृत्व ल्याउने आशा जगाउँछ। तर व्यावहारिक प्रश्न भने यथावत् छ:
जब भत्ता रु २००–५०० मात्र हुन्छ, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त, दक्ष र अनुभवी शिक्षकहरू किन प्रधानाध्यापक बन्न आकर्षित हुने?

जिम्मेवारी पर्वतजत्तिकै ठूलो र सुविधा बालुवाको गोजीजत्तिकै सानो हुँदा विद्यालय सुधारको सपना केवल सरकारी कागजमै सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

समाधान अब ढिलो गर्नु हुँदैन

प्रधानाध्यापकलाई दिइने भत्ता कुनै दान होइन, यो उनीहरूको योगदान र जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन हो। सरकारले तुरुन्तै निम्न कदम चाल्नुपर्छः

तह अनुसार न्यूनतम भत्ता पुनःनिर्धारण

प्राथमिक : रु ३,०००

निम्न माध्यमिक : रु ५,०००

माध्यमिक : रु ७,०००

माध्यमिकोत्तर (+२) : रु १०,०००

विद्यालयको आकार र विद्यार्थी संख्याअनुसार अतिरिक्त भत्ता।

भत्ता समयमै वितरण।

प्रधानाध्यापकलाई केवल प्रशासक नभई प्रेरणादायी नेतृत्वका रूपमा सम्मान गर्ने।

नेपालले शिक्षा सुधारको ठूलो सपना बोकेको छ। तर त्यो सपना “खुला प्रतिस्पर्धा” नामक कानुनी प्रावधानले मात्र पूरा हुँदैन। योग्य नेतृत्वलाई टिकाइराख्ने आधार भनेको मान–सम्मत भत्ता र सुविधा हो।
अब सांसद, नीति–निर्माता र सम्पूर्ण सरोकारवाला सबैले यो आवाज सुन्न जरुरी छ।
“प्रधानाध्यापकलाई लाजमर्दो भत्ता होइन, सुहाउँदो सम्मान चाहिन्छ।”

विद्यालय सुधारको ढोका प्रेरणा र सम्मानबाट मात्रै खुल्छ, न्यून भत्ताबाट होइन।