धनगढी — प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाबाट अनुदान बुझेर काम नगरेका कृषि फर्मलाई सुदूरपश्चिम सरकारले करोडौँ बजेट विनियोजन गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाबाट प्राङगारिक तथा जैविक मल कारखाना स्थापनाका लागि १९ लाख ५५ हजार अनुदान पाएको सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसायी प्रालिलाई सुदूरपश्चिम सरकारले ५ करोड रकम विनियोजन गरेको हो।

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको प्रालिले जैविक मल उत्पादन अझै सुरु गरेको छैन्। तर सुदूरपश्चिम सरकारले पशुपालन व्यवसायी र सित भण्डार सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो।

कैलालीमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा लागू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना (गहुँ सुपरजोन) बाट झण्डै साढे ४ करोड पाएका कृषि फर्महरुले अझै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन्।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र कृषि मन्त्री गौरीशंकर चौधरीले उदासिपुरमा आधुनिकरण परियोजना सुरु भएको घोषणा गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा अनुदानमा खरिद गरिएका कृषि औजार प्रयोग नभएका बेला तिनै कृषि फर्मका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले सीत भण्डार गृह निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको हो। घोडाघोडी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा रहेको सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसायीक प्रालिलाई ५ करोड बजेट प्रदेश सरकारले दिएको हो।

सित भण्डारका लागि प्रदेश सरकारको रातो किताबमा कार्यक्रम भएपनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले यो कार्यक्रम नपठाएको दाबी गर्दै आएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल बोहराले मन्त्रालयबाट उक्त कार्यक्रम नपठाएको बताए। उनले भने, ‘त्यो कार्यक्रम हामीले पठाएका हैनौ। रातो किताबमा छ।’

सुपरजोन कार्यक्रममार्फत प्राङगारिक तथा जैविक मल कारखाना स्थापनाका लागि सुदूरपश्चिम मोहन्याल कृषि तथा पशुपालन व्यवसायी प्रालिले १९ लाख ५५ हजार अनुदान दिइएको थियो। विद्युतको समस्याको कारण देखाउदै खारखाना अझै सञ्चालन गरिएको छैन्।

त्यो वर्ष आधुनिकिकरण परियोजना अन्तरगत चार करोड ३० लाख खर्च गर्दै पाँच वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन भए। तर परियोनना अन्तरगत स्थापना भएका दुई कष्टम हायरिङ सेन्टर, एउटा पोष्ट हार्भेष्ट सेन्टर, प्राङगारिक तथा जैविक मल कारखाना र माटो परिक्षण प्रयोगशाला ९मिनि ल्याब० अझै पूर्ण सञ्चालनम आएका छैनन्।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना गहुँ सुपरजोन कार्यान्वयन ईकाइका प्रमुख कलशराम चौधरीले उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि माथि पत्राचार गरेको बताए। अख्तियारमा समेत उत्त कार्यक्रमको मुद्दा छ। तर अझै कुनै फैसला भएको छैन्। चौधरीले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बारेमा जानकारी नभएको प्रतिकृया दिए।

प्रदेश सरकारले बजेट कृषि व्यापारीक कम्पनीलाई दिएपछि कार्यान्वयमा समेत चुनौती देखिएको छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो। मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम नपठाएको र प्रदेश सरकारको रातो किताबमा कार्यक्रम समावेश गरिएकाले कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो।

गहुँ सुपर जोनको अनुदानको रकम अझै सदुपयोग नगरेका फर्मलाई सुदूरपश्चिम सरकारले करोडौा बजेट दिने भएपछि फेरि अनुदानको नाममा बजेट दुरुपयोग हुने देखिएको छ।