सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले चालु आवमा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

चालु खर्चबाट अनुदानको रकम अलग

विगतमा संघबाट स्थानीय तथा प्रदेशमा जाने रकमलाई सरकारले यो वर्ष भने बठ्याइपूर्वक छुट्याएको छ । जसले गर्दा चालु तर्फको बजेट कम भएको देखिएको छ ।

आगामी आवमा सरकारले चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालु खर्चको रकम कम देखिनुमा तल्लो सरकारलाई जाने रकम यसमा नजोड्नु हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तल्लो तहमा जाने अनुदान भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रहेको छ ।

राजस्वको लक्ष्य वृद्धि

सरकारले आगामी आवमा राजस्व संकलनको लक्ष्यमा समेत वृद्धि गरेको छ । आगामी आवमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व संकलन हुने लक्ष्य सरकारले राखेको छ । यो वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब प्राप्त हुने लक्ष्य राखिएको छ । विदेशी विकास साझेदारबाट ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिइने भएको छ ।

त्यसबाट पनि अपुग हुने रकम २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । सरकारले चालु आवमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड संकलन हुने लक्ष्य राखेको छ ।

नयाँ संविधान बनिसकेपछि सरकारले पहिलो पटक अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले बजेटलाई लोकप्रिय बनाउने अधिकतम प्रयास गरेको छ ।

जसमा वृद्धभत्ता वृद्धिदेखि कर्मचारीको तलव वृद्धिसम्म समावेश भएको छ । कोरोना महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव न्यूनिकरण गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको सरकारले सबैभन्दा ठूलो रकम भने शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरेको छ ।