नागरकिता एक वशिेष सामाजकि, राजनीतकि,राष्ट्रयि वा मानव संशाधन समुदायको एक नागरकि हुने अवस्था हो। ऐतिहासिक जनआन्दोलनको परिणामस्वरुप नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र राज्यशक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै रहेको विद्यमान अवस्थामा विगतमा नेपाली नागरिकहरुले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठेरो परिरहेको अवस्थालाई महसूस गरी प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३ ले नेपाल राज्यभित्रको नागरिकता सम्बन्धी समस्याको समाधान यथाशीघ्र गर्ने सङ्कल्प लिए अनुरुप २०६३ साल कार्तिक २२ गते भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्ति, समाप्ति र तत्सम्बन्धी अन्य कुराको व्यवस्था गर्नका लागि प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ आयो २०६३ मंसिर १० गते प्रमाणिकरण भएको ऐनलाई २ पटक केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ र २०७२ मा संशोधन गरियो । नेपालमा २०७२ सालमा नयां संविधान जारी भैसके पछि नागरीकताका विषयमा संवैधानिक परिवर्तन भए सो नेपालको संविधानले समेटेका विषयवस्तु समेट्दै मन्त्रीपरिषदको सिफारिस पछि २०७८ बैशाख ९ गते राष्ट्रपतिले नेपाल नागरिकता ( पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ प्रमाणीकरण गरेको छ ।
यस अगाडी नेपाल नागरकिता ऐन २००९, आयो यसमा टेकेर नेपाल नागरकिता नयिमावली( २०१५, आयो यसलाई खारेज गर्दै नेपाल नागरकिता ऐन( ०२० आइसकेपछ पनि बडाहाकिम र अञ्चलाधीशले नागरकिता प्रमाणति दिदा एउटै व्यहोराको शव्दावली प्रयोग नगरी जसले जुन शब्द उचति ठान्यो, त्यही लेखेर दएिको देखन्छि । तपाईं जन्मसद्धि, स्वयंसद्धि नेपाली नागरकि हो भन्नेजस्ता कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
तर, ०२४ सालदेखी प्रमुख जिल्ला अधकिारीले जल्लिा सभापतकिो सफिारसिमा ००९ वा ०२० बमोजमि नयिमति ढाँचामा नागरकिता प्रमाणपत्र दनि सुरु गरेका हुन् । प्रजअिद्वारा दइिने प्रमाणपत्रमा वंशज र जन्मसद्धिको आधारमा भनेर दुवै कुरा छापएिकाले कर्मचारीले स्ववविेकमा कुनै एक शब्द राख्ने र एक काट्ने गरे भने कसैले छापएिको र्फममा केरमेट नगरेकाले दुवै शब्द कायम रहन गएको देखन्छि । नेपाल सरकारले नागरकिसँग नेपाली नागरकिता प्रमाणपत्र हुनुपर्ने आवश्यक ठानेर ०३२ सालदेखी नागरकिताको टोली तराईका जिल्लामा खटाउने क्रम सुरु गर्यो । टोलीले गाउँमा गएर वंशजको नागरकिलाई अस्थायी नस्सी र जन्मसद्धिको नाम लगत बनाउने आदेश गथ्र्यो । त्यस आधारमा प्रजअिले प्रमाणपत्र दनिे व्यवस्था भयो । टोलीले अस्थायी नस्सिा वतिरणमा नम्निमध्ये कुनै एक प्रमाण खोज्यो( २००३र२००४ साल को नापीको कागज भएको वा, नेपाल सरकारको जागरिे भइरहेको वा भइसकेको प्रमाण भएको वा, जनजाति वा पहाडी समुदायको व्यक्ती।
०२० सालपछकिो जग्गा जमनिको प्रमाण हुने तराईवासीलाई जन्मसद्धिमा नाम दर्ता गर्न भनयिो । तर, तराईमा जमनिदारी प्रथाले गर्दा पुराना जग्गाधनीको संख्या अती न्यून रहेको र जागरिेहरूको संख्या औँलामा गन्न सकनिे भएकाले तथा २०२० तरि जग्गा जमनि हुनेको संख्या पन न्यून थियाे । यसले गर्दा अधकिांश तराईवासीहरु नागरकिताबाट वञ्चति रहन जाने अवस्था देखीयाे । त्यसपछी सरकारले नेपाल नागरकिता ऐन २०२० लाई २०३३ आश्वनिमा संशोधन गर्योछ । त्यो समय फिल्डमै रहेको नागरकिता टोलीले जन्मसिद्ध नागरकिता दिने निम्न आधार बनायो .
क० २०२० पछकिो जग्गा वा मोहीसम्बन्धी कुनै प्रमाण भएको वा, ख० भन्सार, जर्ना, दाउरा पुर्जी, मलेरयिाको औषधी छुटाएको, अस्पतालको पर्चा, स्कुल फी वा अड्डा अदालतको कुनै कागज भएको र, ग० गाउँका मानसिले स्थायी बसोबास र जन्म प्रमाणति गरदिएिको सर्जमनि मुचुल्का ।
वंशज र जन्मसद्धिको प्रमाण नभएका तर नेपालका पुराना र स्थायी नविासी तराईवासीहरूले आवश्यक ठानेमा आफूलाई भारतीय घाषति गरी अंगीकृत नागरकिताको फारम भरी टोलीमा बुझाउनु भनएिपछ िकेहीले अंगीकृत फारम भरे र पछ ि०३८ मा मन्त्रालयबाट अंगीकृत प्रमाण पाए, तर लखितिको प्रमाण नभए पन िआफूलाई आदविासी भनेर कस्सनिेहरूको नागरकिता टोलीको लगतमा नाम आउन सकेन । यसरी ०३२ सालदेख िवंशज, जन्मसद्धि, अंगीकृत गरी नागरकिताको तीन कसिमि प्रचलनमा आए । तर, त्योभन्दा पहलिेका बडाहाकमिले तराईवासी, पहाडी र जनजात िसबैलाई प्रायः जन्मसद्धि नै भनेर प्रमाण दएिकाले र नेपाल नागरकिता ऐन २०२० आइसकेपछ िपन ि००९ को ऐनको कुरा समेत समातरिाखेकाले र ०३२र३३ को टोलीले समेत नागरकिताको अस्थायी नस्सिामा ॅ२००९ र २०२० बमोजमि’ भनेर लेख्ने गरेको हुँदा सम्भवतः ०२०, ०४८, ०५४ यस्तै वभिन्नि समयमा नागरकिको सुवधिाका लाग िजल्लिास्तरबाटै नागरकिता वतिरणका लाग िटोली खटएि । तनिले वंशज र जन्मसद्धि नागरकिता प्राप्त व्यक्तकिा सन्तानलाई घरदैलोमा नागरकिता वतिरण गरे । यो प्रक्रयिा आज पन िजारी नै छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकता ।
नेपालको संविधान भाग २ को धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।
धारा १० मा नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हक बाट बञ्चित नगर्ने र प्रादेशिक पहिचान सहितको एकल संघीय नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ ।
धारा ११ को उपधारा १ मा संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति र अब यो भाग बमोजिम नागरिकता लिने व्यक्ति नेपाली नागरिक हुने कुरा समेटेको छ ।
बशंज नागरिकता कस्ले पाउने ? (संविधान)
संविधान प्रारम्भ हुदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहाएको व्यक्ति
ड्ड संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडि बंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति भए ।
ड्ड व्यक्तिको जन्म हुँदा निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भए ।
ड्ड संविधान प्रारम्भ हुनु अघि बाबु र आमा दुबैले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको भए (अध्यादेशले समेटेको संविधानको धारा ११ उपधारा ३ )
ड्ड नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको । (बाबु आमा फेला नपरे सम्म )
ड्ड नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमै जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको भए । (अध्यादेशले समेटेको संविधानको धारा ११ उपधारा ५) यसमा विदेशि बाबु ठहरेमा उक्त नागरिकता अंगिकृतमा परिणत हुने छ ।
अंगीकृत नागरिकता कस्ले पाउने ? (संविधान)
ड्ड नेपाली नागरिक संग विबाह गरेकी विदेशी महिलाले । ११(६)
ड्ड विदेशि नागरिक संग विहे गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्ति नेपालमै स्थाई बसोबास गरेको छ र विदेशि मुलुकको नागरिकता लिएको छैन भने ।
ड्ड नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड (क) पछि (क)(१) थपेको छ जसमा ।
नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा निज र निजको आमाले स्वघोषणा गर्ने कुरा छ । निवेदन दिदाका बखत आमाको मृत्यु भएको वा होस ठेगान नभएको भए सो प्रमाण सहित निवेदकले स्वघोषणा गर्नु पर्ने । ऐनको दफा २१ को उपदफा ३ ख थपेर उक्त घोषणा झुटो ठहरेमा स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाइ १ वर्ष देखि ३ वर्ष कैद वा १ लाख देखि ३ लाख रुपैयाँ वा दुवै सजाय हुने र नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।
नागरिकताको विषयमा संविधानमा नै समस्या छ । अध्यादेशमा संविधानमा भएको विषयवस्तु नै समेटेको छ । ओलि सरकारलाई मात्रै गाली गर्नुको औचित्य छैन । यसको जिम्मेवारी संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने सबैले लिन पर्छ । तर अध्यादेशमा स्वघोषणा भन्ने शब्द समेटिएकोमा भने थप आपत्ती जनाउद छु । यसै शब्दको दुरुपयोग गरि नेपालको जनसंख्या एकाएक बढ्ने छ । नेपाली नागरिकता किनबेच भएका घटनाहरु नघटेका होइनन् । हाम्रो पुरानो, परम्परागत समाज सत्यमा अड्ने र अधर्मदेख िडराउने संस्कार भएकाले नेपालमा पहलिेदेख िरहे(बसेका भारतीयले पन िनागरकिता सम्बन्धी आफ्नो वविरण स्वेच्छाले बताउँदा कानुन र समाजको डर मान्ने र झुटो नबोल्ने गरेको कुरा भूमसिुधारमा प्रस्तुत मोही र पारविारकि लगतले नै देखाउँछ । तर, ०६३ को ऐन कार्यान्वयनका लाग िनागरकिता टोली खटँिदा समाजमा झुट जालझेल र फटाही सर्वोपरि भयो । नक्कली नागरकि बनेर प्रमाण लएिका वभिन्नि समयमा छापामा आएका भारत उत्तरप्रदेश, बहिार, उत्तराखण्ड, दार्जलिङि, आसाम, पाकस्तिान, बंगलादेश, भुटान या तब्बिती मानसिलाई तनिको भाषा(भेष मल्निे नेपाली नागरकिले ढाँटेर नेपाली नागरकिता दलिाउने गरेका दृष्टान्त छन् । यसमा यदाकदा कर्मचारी समेतको मलिेमतो हुने गरेको छ ।
स्वघोषणा नभई निजले विदेशी बाबुको स्थायी ठेगाना बाट आवश्यक प्रमाण सिफािश ल्याउनु पर्ने व्यवस्था समेटियोस । स्वणर् नियम बन्ने तर लौह पनि कार्यन्वयन हाम्रो देशको रोग नै हो । स्वघोषणा गरि नागरिकता लिइसके पछि जस्तो सुकै कानुन भए पनि यसको कुनै उपचार हुदैन । यो देश बनिा पर्खालको घर जस्तो छ । यहाँ, कहाँबाट के गर्न, को आयो रु कत िबस्यो रु फर्केर गयो गएन रु फर्केने हो क िहोइन रु कसैलाई केही थाह छैन रु आफ्नो र पराईको पहचिान नै छैन रु कसको र कस्तो देश रु उत्तर छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यताअनुसार वश्विको कुनै पन िव्यक्त िनागरकिता वहिीन हुनु हुँदैन । अर्थात् वश्विको कुनै एक देशको नागरकि हुनैपर्दछ । जसअनुसार कुनै पन िदेशमा जम्माजम्मी दुई कसिमिका मानसि ९नागरकि र वदिेशी० को नविास हुन सक्छ । तर, हामी कहाँ नेपाल कानुन र व्यवहारको गडबडीले गर्दा नागरकि, वदिेशी र नागरकिता नभएको नागरकि, तीन थरीका व्यक्ति देखनिु राम्रो होइन । घाउ पुरानो हुँदै गएपछ िक्यान्सर हुन्छ, यसकारण एकपटक पीडा सहनुपरे पन िरोगको समूल नाशका लाग िअपरेसन गर्नु नै बुद्धमिानी हुन्छ । अवगुणी जनसंख्या नरिन्तर भत्र्यिाउँदै कलह र युद्धको सम्भावना बढाइरहनुभन्दा एकपटक अप्रयि भए पन िकठोर नर्णिय लनि आवश्यक देखन्छि ।