टेक बहादुर बुढा—बाजुराका ९ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु गौमुल गाउँपालिकामा रहेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ६२ औं बार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा कम बेरुजु गौमुलमा देखिएको हो ।

महालेखा परीक्षककले गरेको लेखा परीक्षण अनुसार आर्थिक बर्ष २०८०।८१ मा जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये गौमुलमा सबैभन्दा कम बेरुजु ६१ लाख १८ हजार अर्थात ० दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा बढी ४ करोड १४ लाख ३८ हजार अर्थात ४ दशमलव ०२ प्रतिशत बेरुजु बुढीगंगा नगरपालिकामा रहेको छ ।

त्यसैगरी बुढीनन्दा नगरपालिकामा ३ करोड २९ लाख २३ हजार, बडीमालिका नगरपालिकामा २ करोड ८५ लाख ९२ हजार, स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा २ करोड २३ लाख ६६ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै जगन्नाथ गाउँपालिकामा २ करोड २५ लाख ४ हजार, त्रिवेणी नगरपालिकामा २ करोड ५५ हजार, खप्तड छेडेदह गाउँपालिकामा १ करोड ३४ लाख १४ हजार र हिमाली गाउँपालिकामा ८६ लाख ६५ हजार बेरुजु रहेको देखाएको छ ।
उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नियमितता,मितव्ययिता,कार्यदक्षता ,प्रभावकारिता र औचित्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै आर्थिक प्रशासनलाई जवाफदेहि र पारदर्शिताको माध्यमबाट आर्थिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न लेखापरिक्षणको क्रममा देखिएको त्रुटि वा अनियमिततालाई नै बेरुजु मान्ने गरिन्छ ।

सरल अर्थमा बेरुजु भन्नाले रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारलाई बेरुजु भनिन्छ । सर्वप्रथम बेरुजूको परिभाषा सरकारी रकम असुल फछ्र्यौट नियम -२०२७ मा भएको पाइन्छ । यस नियमको परिभाषा अनुसार बेरुजु भन्नाले आन्तरिक लेखा परीक्षण वा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट देखिएको वा ठहरिएको कुनै सरकारी आर्थिक कारोबारको अनियमित रकमलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

अत: कुनै पनि सार्वजनिक निकायले कुनै पनि आर्थिक वर्षमा गरेको आर्थिक कारोबारको विषयमा उक्त निकायको उद्देश्य तथा कार्यक्रम अनुसार प्रचलित ऐन नियम बमोजिम कारोबार नगरेको,राख्नु पर्ने लेखा नराखेको वा त्रुटि र अनियमित तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएको  कैफियतलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु हुनु भनेको आर्थिक सुशासनलाई कमजोर बनाउनु र आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु हो । तर बेरुजु निस्कँदैमा आर्थिक हिनामिना नै भई सक्यो भन्न सकिँदैन । यसलाई जतिसक्यो छिटो नियमित गरिनुपर्दछ ।