सुरेशकुमार पान्डे — हामिले संसारमा धेरै देशहरूको अध्यान गर्दा बुझ्न सकिन्छ देशको साशकहरूले जनताको वा देशको हितको लागि सधै चिन्तित हुंन्छन।अहिले दुनियांमा भएका सबैजसो देशहरूमा पुंजिवादी सरकारनैछन तरपनि देश र जनताको हित बिपरित धेरै सोंचेर मात्र पाइला चाल्छन हाम्रो देशमा त पाइलै पछी देश बिरोधी जन बिरोधी काम हुंदै आएकाछन।देशको ढुकुटीमा पलेका शासकहरूले नागरिकहरूको कुनै प्रवाह नगरी दनादन एक पछि आर्को असमान सन्धि र सम्झौता गर्दै आएको हामीले देखि रहेकाछौं।बिदेशीहरूको इसारामा राष्ट्र बिरोधी जनघाति कृयाकलाप गर्ने सरकारलाई के भन्ने?आखिर जनताको हितमा र राष्ट्रियताको हितमा कुनै सरकार आएपनि आवाज उठाएनन्।हिंजो सम्म असमान सन्धि खारेजीको माग गर्नेहरूले नै आफ्नो सरकार आयो भने उल्टै आर्को जनबिरोधी कार्य र असमान सन्धि गर्न पछि रहन्न।देशमा राम्रो उच्च स्तरको डिग्रि हाशिल गर्नको लागि भारत जानुपर्छ एउटा गम्भिर रोग को उपचार गराउँन भारत जानुपर्छ यस्तो देशको दारूण अबस्थाछ तर पनि नेताहरूले अनाबस्याक काम हरू गर्दै रिकाट बनाउंन खोज्छन।
अहिले सरकारले कसैलाई थाहानै नगरेर धमाधम भ्युटावरहरू बनाएकोछ तिन अरब खर्च गरेर बनाएका भ्युटावरहरूका उधघाटन गर्न आएकाहरूलाई स्थानिय जनताले रिस पोखेकाछन उनिहरूले ढुंगामुडा गरेर भ्युटावर उधघाटन गर्नगएका हरूलाई भगाएका समाचारहरूछन।आखिर देशमा राम्रो अस्पत्ताल नभयको अबस्थामा नागरिकहरूले एउटा सर्जरी गराउँन कि भारत कि राजधानी आउँन बाध्यता भएका वेला त्यो अस्पत्ताल भन्दा जरूरी सरकारलाई भ्युटावर भएकाछ।एउटा गतिलो डिग्रि हाशिल गर्ने जील्लामा शिक्षाण संस्थान नभएर बिदेश पुगेर छोराछोरीले डालर तिरेर शिक्षा हासिल गर्नु परेको अबस्थामा यो भ्युटावरको आबस्याकता किन पय्रो?अहिलेका नागरीकहरूको समग्रहमा यही प्रश्नछ।देशभित्र कल कारखाना बनाएको भए युवाहरूले रोचगार पाउँथे अनाबस्याक दाम मन्दिरमा लगाएर युवाहरू लाई बेरोजगार बनाउँने सरकारको सोंच ठिक होइन भन्दै देशका जनता आक्रोसित भएकाछन।
२०२१मा राजा महिन्दरले बनाएको सितल भ्युटावर अहिले केही मैना देखि बन्दछ।त्यो नेपालको इतिहाशमा पहिलो भ्युटावर भनिन्छ,जो दामनमा स्थित छ।त्यो भ एको समपत्तीको कुनै रेखदेख र हमरक्षाण गरिंदैन आर्थिक रिन गरेर अरू भ्युटावरहरूको निर्माण गरिन्छ त्यो केका लागीहो?बरू सरकारले यस्को आबस्याक्ताबारे पत्रपत्रिकामा बिचिर बिमर्ष र छलफल चालाउँनु पर्द थ्यो।
सरकारले देशमा कुनै छलफल नगरिकन मनोमानि गर्दै आएको जग जाहेरछ।अहिले यो राष्टघाती एम सीसी पारित गराएर देशलाई ठोलो सङ्कटमा पुराएको यो सरकारले देशका जनताहरूको हितमा पाइला चाल्नु पर्ने तर यो सरकारपनि बिगतको ओलि सरकारको जस्तै राष्ट्र घाति जन घाती प्रमाणित भएकोछ।
हामि सँग पहिले भएका टावर,ताल र मिल हरूलाई ब्यबस्थित गर्न सक्ने र देशले संघियतालाई खारेज गर्नेहो भने देशभित्र शान्ति सुब्यबस्थाको लागि पुर्वधार बन्न सक्छ।आज बन जङ्गल लगातार फडानी र पहाडमा काला सेता ढुङ्गा हरूको उत्खनन्ले गर्दा पहाडी भेगका गाउँहरूमा बाढी पहिरो हुंने सम्भावना बढ्दै गएकोछ।जनताको पटक पटको बिरोधलाई समेत अनदेखा गरेर ठेकेदारहरूले धमाधम उत्खनन् गरेकाछन।भने टिप्परका चालाकहरूको लाप्रवाहीले कयौंको ज्यान समेत लिएकोछ।
आखिर यो देश जनताको हो की मुठ्ठीभर नेताको हो त्यो बुझ्न नसकेको अबस्थाछ।देशका जनताले बिरोध गरेपनी सरकारले सुन्दैन।चुंन ढुंगा उत्खनन् रोकिएकोछैन देशको खनिज पदार्थ बिदेश पुगेकोछ बालुवा गिट्टी र कोइला समेत देशका काठ पात र देशको समपत्ति बिदेशमा पुग्छ।
यति वेला देशका जनताहरू सरकारको बिरूद्धामा आक्रोसित भएकाछन।
देशभित्रको सरकार आखिर कस्को हो नागरीकहरूले बारमबार प्रश्न गरेकाछन।अहिले प्रधान मन्त्रि शेरबहादुर देउपा भारतको भ्रमणमा आउँनु भएकोछ प्रधान मन्त्रीको भ्रमण बाट जनता सुसङ्कित देखिन्छन।अब कस्तो खालको असमान सन्धि गरेर फर्किन्छन भन्ने जनताहरूको मनमा संका हुनुपनि स्वभाबिकनै हो किन की जहिले पनि नेपालको सरकार छिमेकमा आउँछ कुनैन कुनै देशमा आपत स्थितिको जनम हुन्छ भन्ने मनसपटलमा हुन्छ।नेपाली पाली जनताले भोग्दै आएको कुरा पनि हो।भारत र नेपालको बिचमा भएको शान्ति तथा मैत्रि सन्धि हाम्रो देशको लागि असमान सन्धिको रूपमा मान्निन्छ।
यही सन्धिको धारा सात अत्यान्तै आपत्तिजनक भयको प्रमाणितछ जसले देशलाई फिजि बनाउनमा मद्त गरिकोछ।अहिले सम्म त्यो सन्धिको बिरोधमा भारत र नेपाल लगायतका देशहरूमा बिरोध प्रदर्शनहरू भयो तर जस्ले त्यो सन्धिको बिरोध गर्यो त्यो मध्यका केहि पार्टीहरूको देशमा सरकार हुँदा पनि त्यो सन्धि खारेज हुनसकिन।बरू त्यस्तै असमान सन्धि र सम्झौता हुंदै आएकाछन त्यो भन्दा पनि खतरनाक बिषय देशका नेताहरूले छिमेकमा गएर गोप्पे हम्झौताहरू गर्दै आएको कुरा कसैबाट लुकेकोछैन।सन १९५०को शान्ति तथा मैत्रि सन्धिको धारा आठले यो भन्दा पहिलेका तमाम सन्धि र सन्धि पत्र कवुलियत नामा आदी सबैलाई खारेज गर्दा पनि त्यो सन्धिको धारानुसार सुगौली सन्धि पनि खारेज हुन्छ तर त्यो सन्धिको धारा आठलाई भारतले कहिलैई पनि लागु गरेन।बरू देशबाहेक पनि देशको कयौं ठाउँहरूमा जंगे पिलल.हरू समेत हराएकाछन वा सरेकाछन।देशभित्र जुन सुकै सरकार आएपनि त्यो भूभागको बारेमा कसैले पनि आवाज उठाउँदैन।ओलीको पालामा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको बारेमा काफी छलफल भयो र सदन बाटनै चुच्चे नक्सालाई पारीत गरियो तर बिभिन्न बहाना बनाएर त्यो जमिनको बारेमा चिसो बस्तामा राखियो र आवाज उठाउँनै छाडियो।उल्टा राम्रो चलेको दुइ तिहाई बहूमत भएको वामपन्थिहरूको सरकारलाई ढालेर ओलिले चुनाव घोषणा गरेका थिए।
अहिले झन देशको बारेमा झनपछि झन राष्ट्घाती सम्झौता एमसीसीलाई साम्राज्यबादको दवाबमा देशभित्रको सदनले पारित गरेकोछ। एमसीसीलाई र संघियता लाई खारेज गर्नैपर्छ नत्र देशलाई हामिले अति क्रमणको झांतामा जांनि नजानी पिसाई राख्न अनुमति दिएको मान्निनेछ।
सरकारलाई देशको र त्यो देशमा बस्ने नागरीकको कुनै सरोकार हुंदैन भने त्यो देशभित्रको रकारको पनि नागरिकले सरोकार गर्ने कुनैपनि कर हुँदैन।अहिले शेरबहादुर देउपाको भारत भ्रमणमा कुनै सन्धि र सम्झौताको एजेण्डा नभएपनि दुबै सरकारको बिचमा कुनै गोप्वे सन्धि सम्झौता नहौश भन्ने जनताले कामना गर्यौ।