नेपालको संविधान– २०७२ ले सबै नागरिकको खानामाथिको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसुरक्षा, खाद्यअधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूत गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानमा टेकेर खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन– २०७५ पनि जारी भएको छ । यसको अलावा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका पक्षधर राष्ट्र भएका कारण पनि आफ्नो नागरिकलाई भोकमरीबाट जोगाउन राज्यको दायित्व रहेको हुन्छ । यस प्रक्रियामा राज्यका तीनै निकाय विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाले विशेष रूपमा निश्चित जिम्मेवारी वहन गनुपर्ने हुन्छ । यी निकायको जिम्मेवारीलाई कार्यान्यवनमा ल्याउन अन्य सरोकारवाला जस्तै निजी क्षेत्र, सामाजिक सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, दातृसंस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घजस्ता निकायको पनि जिम्मेवारी रहन्छ । नागरिकले खाद्यअधिकारको उपयोगका साथै जिम्मेवारी वहन गनुपर्ने हुन्छ ।
विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्र–१९४८ को धारा २५ मा गाँस, वास र कपासको प्रावधानलाई आधिकारिक रूपमा अङ्गीकार गरिएपछि त्यसपछिका विभिन्न अभिसन्धिले खानालाई मानवअधिकारका रूपमा बढावा दिएको पाइन्छ । यसका अलावा विभिन्न उमेर, अवस्था र वर्गका लागि खाद्यअधिकार अझ बढी चुनौतीपूर्ण र थप जिम्मेवारीसाथ वहन गरिनुपर्छ भन्ने मान्यतासाथ विभिन्न विशिष्टीकृत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसका साथै अन्य प्रावधानलाई पनि अन्तरसम्बन्धित गरेर हेर्न र बुझ्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसाविरुद्धको अभिसन्धि (सिड्अ)को धारा १४ ले उत्पादनका स्रोत–साधनमाथि महिलाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन अभिसन्धिले आदिवासी जनजातिलगायत स्थानीय समुदायको प्राकृतिक स्रोत विशेषतः जमिन, जङ्गल र जलमाथिको अधिकारबारेमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले सन् २००४ मा खाद्यअधिकारका तीन प्रमुख आयाम जस्तै सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिलाई विस्तृतीकरण गरेको छ ।
समयक्रमसँगै भोकमरीसँग जुध्नका लागि विश्वव्यापी पहल भइरहेका छन् । यसअगाडिको सहस्राब्दी लक्ष्यले भोकमरीलाई घटाउने भनेकोेमा हाल दिगो विकास लक्ष्यले भोकमरीलाई शून्यमा झार्ने भनेको छ । यसले कोही पनि भोकमरीबाट प्रभावित हुनुपर्दैन र हुनुहुँदैन भन्ने बुझाउँछ । यसको सन्देश हो– घरका प्रत्येक सदस्य भोकमरीबाट मुक्त नभएसम्म समाज, देश र विश्व मुक्त हुन सक्दैन । त्यसैले भोकमरी सबैको साझा शत्रु हो र यस समस्यासँग जुध्न साझा पहल जरुरी छ ।
यसै सन्दर्भमा ह्वेल्टहङ्गरहिल्फल र कन्सर्न वल्र्डवाइडले तयार पारेको विश्व भोकमरी सूचक–२०२० सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । यस अध्ययनका अनुसार अध्ययन गरिएका १०७ वटा देशमध्ये नेपाल ७३औँ स्थानमा रहेको छ । यो प्रतिवेदन तयार पार्दा चारवटा प्रमुख सूचक १. कुपोषणबाट सङ्क्रमितको अवस्था, २. पाँच वर्षमुनिका बच्चामा देखिने पुड्कोपन, ३. ख्याउटेपन र ४. बालमृत्युदरलाई आधार मानिएको छ । नेपालको स्थितिलाई हेर्दा दक्षिण एसियाका अन्य देश भारत (२७.२ प्रतिशत), पाकिस्तान (२४.६ प्रतिशत ) र बङ्गलादेश (२०.४ प्रतिशत)को तुलनामा १९.५ प्रतिशत)का साथ तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन्छ । नेपालको समग्र स्थितिलाई हेर्ने हो भने सन् २००० मा कुपोषणको अवस्था २४ भएकोमा २०२० मा घटेर सात प्रतिशत र बालमृत्युदर आठबाट पाँच प्रतिशतमा झरेको छ ।
सोही अवधिमा पुड्कोपन ५८ बाट ३७ प्रतिशतमा र ख्याउटेपन ११ बाट नौ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी २००० मा ३७.४ प्रतिशतका साथ जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गम्भीर अवस्था हुँदै हाल २०२० मा १९.५ प्रतिशतसाथ मध्यम अवस्थामा आइपुगेको छ । यसरी समग्रतामा सुधारात्मक देखिए तापनि सन्तोष मान्नुपर्ने स्थितिचाहिँ छैन ।
देशव्यापी रूपमा भोकमरीको अवस्था सुधारात्मक भए पनि प्रादेशिक, भौगोलिक, लैङ्गिक अवस्था र अन्य विविध कारणले बहिष्करणमा परेका समुदायको भोकमरीको अवस्था फरक पाइन्छ । प्रादेशिक स्तरमा हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा पुड्कोपनको अवस्था ५४.५ प्रतिशत र हिमाली भेगमा ४६.८ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, ख्याउटेपन तराईमा १२.२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । घरभित्रको यसले के इङ्गित गर्छ भने उत्पादनको स्रोत–साधनमाथिकोे पहुँचमा भएको असमानता, घर तथा समाजमा व्याप्त सामाजिक र साँस्कृतिक विभेद र रोजगारी तथा आयस्रोत कमीको अवस्थाले गर्दा भोकमरीलाई गाँजिरहेको छ ।
अझ विपद्को समयमा विभिन्न कारणले विभेदित लिङ्ग र वर्गका व्यक्ति बढी जोखिमपूर्ण र भोकमरीको सङ्कटमा पर्छन् । बाढीपहिरो आउँदा, आगलागी हुँदा, रोगव्याधि लाग्दा, विकासका संरचना बनाउँदा पनि त्यस्ता जोखिममा रहेका समुदाय विस्थापित तथा थप पीडित हुन सक्छन् । युएन वुमनका अनुसार यस्तो विपद्को बेला महिला, वृद्धवृद्धा, बालबच्चा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति, विस्थापित, साना किसान तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई बढी नै असर पर्छ ।
महिलाका उमेरअनुसार विभिन्नखालको पोषणको आवश्यकता पर्छ तर उनीहरूले त्यसप्रकारको सुविधा पाएका हुँदैनन् । कोभिडको समयमा नेपाल सरकार र विश्व खाद्य सङ्गठनले गरेको अध्ययनअनुसार सबैभन्दा बढी कृषिमा आधारित श्रमिक (५७ प्रतिशत) रहेको पाइन्छ । यसैगरी, २३ प्रतिशत परिवारले अपर्याप्त खाना खाने गरेको, ४६ प्रतिशत ६–२३ महिनाका बालबालिकाले न्यूनतम आवश्यक विविध खाना नपाएको र ८७ प्रतिशत परिवारले आफूले कम रुचाएको वा सस्तो खाना खाने गरेको देखिएको छ । यसको साथै पुरुषको तुलनामा महिला बढी भोकमरी पीडित भएको पाइन्छ । केही थप उदाहरणलाई हेर्ने हो भने कोभिडको समयमा क्वारेन्टिनमा रहेको बेला दूध ख्वाउने आमा, बालबालिका र बिरामी अवस्थाका व्यक्तिलाई विशेष खानाको प्रबन्ध गरिएको थिएन ।
यसैगरी, अधिकांश यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको रोजगारी गुमेको, घरपरिवारले स्वीकार र सहयोग नगरेका कारण परिवारमा फर्केर जाने अवस्था नभएको र आवश्यक परिचय खुल्ने कागजात नमिलेका कारण राहत नपाएका कारण भोकमरीमा परे ।
यो समग्र परिस्थितिमा राज्यले अवलम्बन गरेको अग्रगामी संविधान र यसका अनुसूची विशेषतः ८ ले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा कृषि सेवासम्बद्ध कार्य र पोषण सुरक्षा, खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन–२०७५, बहुपक्षीय पोषण सुरक्षा कार्यक्रम–दोस्रो (२०१८–२२), कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५), खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम (२०१३–२३), नेपाल स्वास्थ्य सेवा रणनीति (२०१५–२०२०) जस्ता विविध प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ । यी दस्तावेजमा विशेष प्रावधान पनि राखेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि खाद्यअधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन–२०७५ को धारा ३ ले राहतको व्यवस्था गर्दा पनि पोषणसहितको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेको छ । धारा ६ मा खाद्य सहायता परिचयपत्रको व्यवस्था छ ।
यस्तो परिचयपत्र बनाउँदा सो घरमा भएको ज्येष्ठ महिला वा १८ वर्ष पुगेको महिला भए उनको नाममा बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यी र यस्ता अनेकन संवैधानिक प्रावधान भए पनि सरोकारवालालाई यथेष्ठ रूपमा जानकारी पु¥याउनुपर्ने, खाद्यअधिकारका कार्यक्रम मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने र निर्दिष्ट रूपमा लक्षित कार्यक्रम, आवश्यक समावेशी संरचनाको व्यवस्था, बजेट विनियोजन र क्षमतासाथ खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ ।
यसै वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पहलमा ‘विश्व खाद्य प्रणाली समिट’ र ‘वृद्धिका लागि पोषण’ सम्मेलन हुन गइरहेको छ । यी सम्मेलनले पनि भोकमरी र पोषण सुरक्षा विश्वको साझा चुनौती र प्राथमिकताका क्षेत्र हो भन्ने बोध गराउँछ । विश्व खाद्य प्रणाली समिटले खाद्य प्रणालीको अवधारणाभित्र खाद्य उत्पादन, प्रशोधन, वितरण तथा उपभोगका सम्पूर्ण प्रक्रियामा संलग्न हुने कार्यलाई समेटेको छ । यसको मुख्य अवधारणा र उद्देश्यलाई मानव अस्तित्वसँग जोडेर हेरिएको छ । यसैगरी, वृद्धिका लागि पोषण सम्मलेनको केन्द्रबिन्दु भनेको दिगो विकास लक्ष्यले लिएको सन् २०३० भित्र कुपोषणको अन्त्य गर्ने नै रहेकोे छ । यसका लागि भोजन, खाद्य प्रणाली र स्वास्थ्यबीच अन्तरसम्बन्धलाई बलियो गर्ने र सरकार तथा अन्य सरोकारवालाको साझेदारीमा हुने सबै प्रकारका प्रतिबद्धतालाई एकत्रित गर्ने रहेको छ । यसअनुरूप स्वस्थ र पोषणयुक्त भोजन, जीविकोपार्जन सुनिश्चित र जलवायुमैत्री खेती प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्ने रहेको छ ।
तसर्थ, यस्ता विश्वव्यापी पहललाई प्रस्थान बिन्दु मानेर संविधानप्रदत्त अधिकार सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक छ । यो प्रक्रियामा भौगोलिक, उमेर, यौनिक तथा लैङ्गिक, अपाङ्गता, साँस्कृतिक कारण, र विपद् विशेष परिस्थितिबाट जोखिममा पर्न सक्ने समूहका लागि विशेष व्यवस्थासाथ नीतिगत प्रावधान, कार्यक्रमको तर्जुमा, बजेट विनियोजन र क्षमता विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि तीनै तहका सरकार विशेषतः स्थानीय सरकारका साथै प्रादेशिक र सङ्घीय सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, दातृनिकाय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट संयोजित विभिन्न पहललाई एकीकृत गर्नु आवश्यक छ । अनि मात्र ‘कोही भोकै नपरून्, कोही भोकले नमरून्’ भन्ने नाराले सार्थकता पाउनेछ ।
(लेखक कृषि तथा खाद्य सुरक्षाविद् हुनुहुन्छ ।)