• लक्ष्मण जोशी

 

जातीय छुवाछुत र सामाजिक कुप्रथाहरुको अन्त्यका लागि बि.स.१९१० मा जारी मुलुकी ऐनले कानूनी प्रवन्ध गरे पनि वर्षेनी हजारौं महिलाले अकालमा ज्यान गुमाउने क्रम रोकिएको छैन । संसारका तेश्रो मुलुक मंगल ग्रहमा वस्ति साउने प्रयत्नमा जुटिरहँदा हाम्रो समाज अझै पनि जातीय छुवाछुतकै घनचक्करमा रुमल्लिरहेको छ । प्रयोगमा आएन भने “किताबको विद्या र बाकसको धन” उपयोग विहिन हुन्छ । देशमा नियम कानुन नबनेका होइनन् तर तिनिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा गलत प्रवृतिले प्रश्रय पाइरहेका छन् ।

यो आलेखमा बाजुरा जिल्लामा ब्याप्त सामाजिक कुप्रथा र यसको प्रभावका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

तुलनात्मक रुपमा देशको पूर्वी क्षेत्रमा विकास र सामाजिक व्यवहारमा देखिने गरी परिवर्तन भईरहँदा पनि बाजुराका गाउँघरमा अशिक्षा, रोग, भोक, गरिवी, भष्ट्राचार र सामाजिक कुसंस्कारले जरा गाडेको पाइन्छ । त्यसैको परिणाम २०७५ पौष २४ गते बुढीनन्दा नगरपालिकाको वडा नं ९ भुगाचौरमा छाउपडी गोठमा आगलागि भएर ३५ बर्षीय आमा अम्बा बोहरा, १२ बर्षका छोरा सुरेश बोहरा र ९ बर्षका रमित बोहराले अकालमा ज्यान गुमाए । परिवारको लालनपालन,छोराको पढाइ र घर खर्चको जोहो गर्नका लागि भारतमा मजदुरी गरिरहेका काँशीचन्द्र बोहरा अहिले परिवार बिहिन अवस्थामा पुगेका छन् । उक्त घटना राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय संञ्चार माध्यममा महत्वपूर्ण विषयका रुपमा समेटियो । संसदको सामाजिक समितिले महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई स्थलगत अध्ययन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न निर्देश समेत गर्यो । यस घटनाले छाउपडी प्रथाका बारेमा घनिभूत बहस र भएका नीति कार्यान्वयनमा गम्भिरताको खाँचो महशुस गराएको छ ।

(स्वास्थ्यको दृष्टिकोण बाहेक) नाक बाट निस्केको रगत र योनी बाट निस्कने रगत एकै किसिमको हो भनेर सामान्य भाषामा बुझाउन नसकेसम्म समाजमा छाउपडी प्रथा कायम रहिरहन्छ । धार्मिक ग्रन्थहरुमा रजश्वला हुँदा महिलाहरुलाई अलग राख्नु पर्छ भनेर कँहि कतै लेखिएको भेटिदैन तर धर्मको नाममा ब्यापार गर्नेहरुले त्यसलाई अपभ्रंश गरेर अनाहकमा महिला र दुधे वालकले दुःख भोगिरहेका छन् । पश्चिम नेपालका गाँउका अधिकाँश महिला औषत आफ्नो प्रजनन् अबधि (१५बर्ष देखि ४५ बर्ष सम्म) भरमा प्रत्येक महिना ४ दिनका दरले ३० बर्षको अबधिमा ३ बर्ष १० महिना (१३८० दिन) परिवार भन्दा अलग घर बाहिर बिताइरहेका छन् ।

रजश्वलाको समयमा कुपोषणको शिकार, बलात्कार, यौन हिंसा, जंगली जनावरको आक्रमणका साथै बिभिन्न खालका जोखिम खेप्दै आइरहेका छन् । जनजाती समुदायमा धार्मिक र आर्थिक स्वतन्त्रताका कारण जातीय छुवाछुत र सामाजिक कुप्रथाहरु अन्य समुदायको तुलनामा कम देखिन्छ । बाजुराको पाण्डुसैनमा बौद्ध धर्मावलम्बी र हिन्दु धर्मावलम्बी समुदायको बसोबास एकै स्थानमा भएका कारण हिन्दु धर्मावलम्बीको प्रभाब बौद्ध धर्मावलम्बीमा परेको पाइन्छ ।

साविकको सुदुरपश्चिम र मध्यपश्चिमका अधिकाँश बस्तीहरुमा जातीय छुवाछुतका नाममा छोइछिटो हाल्ने चलन अहिले पनि कायम छ । अशिक्षाका कारण पशुलाईु (कुखुरा, कुकुर, बिरालो र बाख्रा) आफुुसंगै राखेर खुवाउने तर दलित, सुत्केरी र रजश्वला महिलालाई घरबाहिर राख्नु कत्तिको अपमान हो । देशमा बिभिन्न खालमा व्यबस्था परिवर्तन भए पनि कुसंस्कारको रुपमा जरा गाडेर रहेका कुप्रथाहरु कायम रहनु विडम्बना हो ।

स्थानीय तहले बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याँउदा शिर्षक अनुसारका नारा तय गरे पनि ब्यवहारमा त्यो लागु गरेको देखिदैन । सरकारले लिएको नारा “खुसी नेपाली र जनताको आर्थिक समृद्धि” भए पनि अधिकाँश स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बिर्सेर ब्यक्तिको समृद्धिमा जोड दिएको देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्थामा सुधार, सामाजिक न्याय र स्वतन्त्रता नै मानव विकासको जग हो । तर वि.स. २०६८ सालको जनगणना र विभिन्न समयमा गरिएको अध्ययनका आधारमा बाजुराको तथ्याँकगत आँकडा अनुसार साक्षरता ५५.६८ प्रतिशत (पु.६८.८४ प्रतिशत महिला ४३.३३ प्रतिशत ) मानव विकास सुचङ्काक ०.३१० (७४औं स्थान), लैङगिक विकास सुचङ्काक ०.२७७ (७३ औं स्थान), आर्थिक सशक्तिकरण सुचक अनुसार ०.१४२ (७२ औं) मानव स्रोत विकास सुचकांक अनुसार ७० औं स्थान, लैंगिक सशक्तिकरण सुचङ्काक ७३ औं स्थान र गरिवी मापन सुचङ्काक ७५ औ स्थानमा रहेको छ ।

माथिका आँकडाले बाजुरालाई गिज्याइरहँदा बुढीनन्दा नगरपालिकाले आ.व.२०७४/०७५ मा पर्यटन प्रर्बद्धन तर्फ २० लाख, संस्कृति प्रर्बद्धन (मन्दिर निर्माण, माणु निर्माण, मर्मत र घेरवार ) ८३ लाख ८३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमा ५७ वटा माणु, मन्दिर र चौतारा निर्माण गरिएका थिए । आ.व.२०७५/०७६ का लागि पर्यटन विकासका लागि १८ लाख र संस्कृति प्रर्बद्धनका लागि २१ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । १८ वटा माणु, शिवालय, चर्च, मस्जिद र गुम्बा निमार्ण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । मानव विकासको मुख्य क्षेत्र लैकिङ्ग समानता तथा सामाजिक समावेशिकरणका (महिला, दलित, वालवालिका, अपाङ्ग, एकल महिला, हलिया र खलिया सशक्तिकरणका)  लागि आ.व.२०७४/०७५ मा ४० लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । आ.व.२०७५/०७६ का लागि ३० रकम लाख विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

आ.व.२०७५/०७६ को सासंद विकास कोषको रकम बाट धार्मिक स्थल निर्माण र मर्मतका लागि २० लाख रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ । बिगत २ बर्षको बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्दा जनप्रतिनिधिको सोच, ब्यवहार र कार्यशैलीका कारण जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने देखिदैन । बाजुराका प्रदेश “क” का चारवटा स्थानीय तहले आ.व.२०७४÷०७५ मा पर्यटन प्रर्बद्धनमा मात्र तिन करोड खर्च गरेको देखिन्छ तर कति जना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्रिए कतिले रोजगारी प्राप्त गरे, कति आम्दानी भयो कुनै आँकडा राखेको देखिदैन । स्थानीय सरकारले प्रत्येक बर्ष पर्यटन प्रर्बद्धनका नामा धार्मिक संरचना निमार्ण गरिरहने यता गाँऊघरमा जातीय छुवाछुत र सामाजिक कुसंस्कारका कारण आमा र अबोध वालवालिकाले कोपिला मै ज्यान गुमाइरहने देखिन्छ ।

समस्या कहाँ कहाँ छन् ?

१.औपचारिक शिक्षाको कुनै पनि पाठयक्रममा रजश्वला भएको समयमा, सुत्केरी र जातीय छुवाछुतको नाममा घरबाहिर राख्नुपर्छ भनेर कँहि कतै उल्लेख गरिएको छैन । तर समाजमा व्यहार हुनु भनेको औपचारिक शिक्षाको समाजमा कम प्रभाव छ भन्ने पुष्टि हुँदैन र ? बालबालिकालाई प्रभावकारी रुपमा रजश्वलाका बिषयमा सकारात्मक बिषयबस्तु सम्पे्रषण गर्न शिक्षक असक्षम भएको पनि पुष्टि गर्छ । नत्र सामाजिक ब्यवहारका अधिकाँश विषयमा शिक्षकसँग सल्लाह गर्ने समाजलाई किन शिक्षकले यस विषयमा बुझाउन सक्दैन ?

२.धर्मको अगुवाई गर्ने सन्त,महन्त,महाराज,पुजारी, धामी झाक्रीहरुले सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्ने कुराको वकालत गर्नुको साटो रजश्वला भएको समयमा अलग राख्नु पर्ने कुराको वकालत गर्दा सामाजिक कुप्रथाको रुपमा दुरदराजका समाजमा मनोवैज्ञानिक रुपमा जरा गाडेको देखिन्छ ।

३.सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायहरु द्धारा समुदायमा सञ्चालित बिभिन्न समुह र संस्थाहरुमा अनौपचारिक शिक्षाका कक्षा र बैठक संचालन गर्दा अक्षर चिनाउने काम भएको तर सामाजिक कुप्रथा र कुसंस्कारका बारेमा छलफल नचलाएका कारण निरक्षर व्यक्तिहरुमा धार्मिक बिश्वास  कायम रहिरहनु ।

४.बहुदलको स्थापना संगै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैंह्र सरकारी संघसंस्थाको आगमन पश्चात समुदायमा सचेतना मुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि अपेक्षाकृत उपलब्धि भएको पाँइदैन । घोषणा गरिएका अधिकाँश गाँऊ, टोल र वडाहरुमा महिला स्वयम सेविका, शिक्षिका, केहि टाठाबाठा महिला र बाहिरबाट आएका महिला कर्मचारीहरु घरमा बसेको आधारमा छाउपडी गोठमुक्त घोषणा गरिए पनि उक्त स्थानहरुमा दःुखद घटनाहरु बढिरहनु तर सामाजिक कुप्रथाका बारेमा तारे होटलहरुमा बैठक, गोष्ठि र कार्यपत्र प्रस्तुत गरिरहनु ।

५.प्रत्येक बर्ष जिल्लामा धार्मिक शिक्षा बाँड्ने, पुण्य कमाउने र दान गर्ने मनसायले रुद्रि, चण्डी, यज्ञ र सप्ताह सञ्चालन गरे पनि धर्मसंग जोडिएका कुसंस्कारको बारेमा समुदायलाई सचेतना फैलाउन नसक्नु ।

६.राज्यका हरेक निकायमा महिला र दलितको (समुह, सहकारी, बि.व्य.स., उपभोक्ता समिति, राजनीतिक पार्टी र स्थानीय निकायहरुमा) प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि सामाजिक अन्धबिश्वासका बारेमा खुलेर वकालत गर्न नसक्नु ।

७.गरिवीका कारण न्युन आर्थिक अवस्था भएका समुदायमा उपयुक्त बासस्थानको अभावका कारण अलग बस्नु पर्ने बाध्यता कायम ।

अब के गर्ने त ?

१.समाजले विश्वास गरेका धामी, झाक्री, पुजारी, प्रहरी, वकिल, शिक्षक, राजनीतिक व्यक्ति र सामाजिक अभियन्ता, बालसमुह, किशोरी र गैह्र सरकारी संघसस्थाहरुले संयुक्त रुपमा आ–आफ्नो क्षेत्रसंग सम्बन्धित बिषय बस्तुका बारेमा साझा धारणा बनाएर (बैठक,गोष्ठी,रेडियो बाट सन्देश मुलक कार्यक्रम) भोलेन्टियर रुपमा सचेतना मुलक कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने ।

२.आ.व.२०७५/२०७६ का लागि पर्यटन प्रर्बद्धनका नाममा बिनियोजन गरेको रकमलाई हिउँदे अधिबेशनमा अनुमोदन गराएर अहिले गाँउघरमा रहेका धामी, झाक्री, पुजारीहरुलाई स्रोतले भ्याए सम्म बाह्य जिल्लाको भ्रमण गराउने, सम्भव भएसम्म फरक धर्मालम्बी बिच अन्र्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने र योग शिविरहरु संचालन गर्दा छाउपडी प्रथाको बिषयमा जानकारी गर्ने ।

३.जसरी पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौबिसे राज्यहरुलाई एकिकरण गरेर नेपालको निर्माण गरे त्यसरी नै जाति र समुदाय विशेषमा रहेका देवीदेवताका माणु, मन्दिर र घरघरमा रहेका देवताका थानमा बर्षको एक पटक पुजा गर्नुकोे सट्टा बस्ती भन्दा टाढा पवित्र स्थानमा एक स्थानीय निकाय एक धार्मिक स्थल निर्माण गरेर दैनिक पुजापाठ गर्ने व्यवस्था गर्ने र रजश्वलाको समयमा घर बाहिर रहेका महिलाहरुलाई घरभित्र ल्याउन पहल गर्ने ।

४.धार्मिक ग्रन्थ्र अनुसार चार वटै युगमा भगवान र देवीदेवता रहेको कुरा धार्मिक ग्रन्थहरुमा पढ्न पाइन्छ । तर कुनै पनि देवीदेवता अभावमा बाँचेको पढ्न पाएको छैन । अहिले हजारौँ समुदाय अभाव, रोग, भोक र गरिबीमा बाँचीरहेका छन् । स्थानीय तहले धर्म र पर्यटन प्रर्वधनका नाममा बजेट विनियोजन गर्नुको सट्टा समुदायको जनजीविकासंग जोडिएका आधारभुत आवश्यकता गाँस, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गरेर जनताको जीवन स्तर सुधार्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिदा मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुने देखिन्छ ।

५.फलाम तातेको समयमा हिर्काउँदा त्यसले सहि आकार लिन सक्छ, त्यसैले स्थानीय तहले भएका नीति नियमको पुर्ण रुपमा पालना गर्ने ।

बुढीनन्दा नगरपालिकाले भुगाचौरमा निधन भएका परिवारलाई राहत स्वरुप एक लाख दिने घोषणा पश्चात मिति २०७५ पौष ३० गते नगरपालिकाका १० बटै वडामा छाऊगोठ भत्काउनका लागि परिपत्र गर्नुका साथै नभत्काउने घरधुरीलाई नगरपालिकाबाट दिने सेवासुविधा रोक्ने निर्णय नगर कार्यपालिकाको बैठकले गरे छ । भुगाचौरमा घटना भए लगत्तै वडा कार्यपालिकाले निकालेको बिज्ञप्तीमा “रजश्वला सामाजिक सम्मान” भन्ने नारा दिएर तिन लाखको सचेतना मुलक कार्यक्रम वडा कार्यपालिकाले आ.व.२०७५/२०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दा नगरसभाले अस्वीकृत गरेको उल्लेख छ । समुदायको मागमा आधारित योजनाले नगरसभामा प्राथमिकता नपाउनु बिडम्बना हो । हिजोआज नगरपालिकाले वडा अध्यक्षको संयोजकले पत्रकार, प्रहरी,गैह्र सरकारी संघसस्थाको प्रतिनिधि र जनप्रतिनिधिको रोहवरमा प्रत्येक वडामा छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान र छाउपडी कार्यबिधि तयारी गर्नका लागि टोली तयारी गठन गर्ने कार्य अगाडी बढीरहेको छ ।

अन्त्यमा नगरपालिकाले गरेको निर्णय स्वागत योग्य हुँदाहुदै अघिल्लो पुस्ताका मनमस्तिष्कमा रहेका छाऊ गोठ नभत्काए सम्म भौतिक रुपमा बनाइएका गोठ भत्काइनुको औचित्य छैन । भत्काउनु उपयुक्त नै हो, भने समुदायमा विकल्प सहित माथि उल्लेखित बुँदाहरुलाई संगसंगै लिदा उपयुक्त होला । छाउपडीका बिषयमा धार्मिक आस्था र विश्वासका आधारमा प्रत्येक व्यक्तिमा शैक्षिक ज्ञान र आर्थिक समृद्धि आँउदैन तब सम्म समाजमा कुप्रथाहरु कायम रहिरहने छन् । यसमा सबैको सहयोग र सकारात्मक पहल हुन जरुरी छ ।

बुढीनन्दा नगरपालिका, बाजुराका जोशी समाजशास्त्रका विद्यार्थी हुन् ।