ओलीले दुई तिहाई बहुमत भयको कम्युनिष्ट भनौदाको संसदलाई बिघटन गरेर अल्पयुमै हत्या गरेकाछन।यसको बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायरपनि भयको भनिन्छ।वास्तबमा भन्नु पर्दा उन्ले अहिले गरेको संसद बिघटन देश र जनताको हितमा त छैननै उनिहरुको पनि हित बिपरितछ।एउटा पुँजीवादी संसदिय राजनीतिमा पनि आचार सहिँन्ता हुँनेगर्छन आफ्नो मनपरि गर्ने छुट हुँदैन तर आफुलाई कम्युनिष्ट भनेर बिस्वमा चिनाएको ओली र प्रचण्डले देखाएको तमासालाई जति निन्दा गरेपनि कमै हुँनेछ।
जनताले पाँच बर्षका लागि चुनेर पठाएका संसदलाई उनिहरुको आपसि लडाईको बलिचडाउँनु लाई कसैले पनि सहि भन्न सक्दैन।उन्को निन्दा देशबिदेशमा सर्वत्र हुँदैछ र अहिले संसद पुनर्वहालीका लागि देशमा जनताहरु सडकमा उत्रिएकाछन।सर्वोच्चको फैसला पछि जनताको रबैया कस्तो हुँनेछ त्यो उस्को फैसलाले निर्धारित गर्नेछ।सर्वोच्चको फैसला जनहित र राष्ट्रिय हितमा आए जनताले अबस्य स्वागत गर्नेछन।
अहिले ओलीले पटक पटक प्रदेश सरकारपनि खारेज गर्ने भन्दै आएकाछन।उन्ले नेपालको संबिधान२०७२अनुसार प्रदेश सभा बिघटन गर्न सक्छन!
तर उन्ले पटक पटक संघियतानै खारेज गर्ने कुराहरु गरेको प्रचण्डलाई वार्गेनिङ्ग गरेको मात्रै हो।संबिधानको धारा२३२ले राष्ट्पति लाई प्रदेश सभा बिघटन गर्ने अधिकार दिँदैगर्दा कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारी गर्दा गरिने भन्ने किटानिका साथ कतै उल्लेखछैन।यसरी राष्ट्रपतिले कसैको सिफारीसमा गर्ने भन्ने किटानी का साथ ब्यबस्था नभयको अबस्थामा,राष्ट्रपतिले मन्त्रि परिषदको सिफारीसमा गर्नु पर्ने हुँन्छ।त्यो मन्त्रि परिषदको सिवारीस भने प्रधान मन्त्रि द्वारा पेस हुँनेछ।राष्ट्र पतिले अनुमोदन गरेपछि उक्त प्रदेश सरकार बिघटन गरेको ३५दिन भित्रमा उक्त निर्णय संघिय संसदमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले पारित गराउँनु पर्नेछ।बिघटनको निर्णय संघिय संसदले पारित गरेमा त्यसको छे मैना भित्र प्रदेश सरकारको निर्वाचन गराउँनु पर्ने अबधारणाछ।त्यो अबधिको लागि प्रदेशमा संघिय साशन अर्थात केन्द्रको साशन लागु हुँनेछ।संघिय साशन भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्र्रीय सभालाई बझ्नु पर्दछ।
आखिर यो आठौटा संसदको निर्वाचन खर्च कस्को काँधमा आउँछ?पक्कै पनि जनताको टाउकोमा यसको रिण आउँनेछ।देश फेरी बिदेशीको अधिन नतमस्तक हुँन पुग्नेछ।यो सबै ओली र प्रचण्डको गलतिको सजाए देश र जनताले भोग्नु पर्नेछ।
अहिले प्रचण्डको लागि यो निर्वाचन जिवन मरणको प्रश्न बन्नेछ उस्तै ओलिको लागि पनि।हिँजोको दिनमा निर्दोशहरुको हत्या गरेर सिखरमा पुगेका प्रचण्डलाई बाँकि जिवन जेलमा बिताउँन गारोछ त्यसैले पनि उन्ले यो चुनावलाई जसरिपनि आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयात्न गर्नेछन।उस्तै ओलिले बर्तमानमा गरेका भ्रष्टचारहरुको ढाकछोप गर्नलाई पनि ओलिले चुनावलाई जिवन मरणको प्रश्न ठानेकाछन।
यिनि दुबैको लडाईमा फाईदा अरु कसैले पनि उठाउँन सक्नेछ।देशको अहिलेको अबस्थामा राजावादीहरुले आफ्ना प्वाँख हालि सकेकाछन।उनिहरुको मुख्या नारा बहुदलिय जनवाद असफल भयको,देश लाई भ्रष्टचारमा लगेको,अखण्ड नेपाल संघियताको खारेजी,धर्म निर्पक्षियताको अनत्य गरेर हिन्दु धरमको बहाली आदि मुद्धाहरु उनिहरुको पोल्टामाछन।यस्तो अबस्थामा देशको लागि एउटा आर्को भुमोरीमा जाक्ने परिस्थिति श्रृजित भयकोछ।
यो मध्याब्दि निर्वाचनले देशलाई कंगाल पार्ने जनताको अधिकार कुण्ठित पार्ने र देशलाई पुरानो खाडलमा पार्नेछ।
यो देशको बिडम्बना भनौ वा जनताको दुर्भाग्या जहिलेपनि हाम्रो देश अग्रगतिमा जान थाल्छ ठिक त्यहि बेला दुरगतिको पूनर्जनम हुँनेगर्छ।अहिले पनि ठिक त्यहि भयकोछ।
आफुलाई कम्युनिष्ट भनेर नथाक्ने हिजो झापामा किसानहरुको हितमा जस्को जोत उस्को पोतको नारा दिएर जमिनदार हरुलाई जन कार्वाही गर्ने हरु र दश बर्ष सम्म जङ्गलमा बसेर नयाँजनवादी क्रान्तिका लागि १७हजार होनहार युवाहरुको बलिचडाउँने हरुको दुई तिहाई सरकार हुँदा देशलाई झनै भ्रष्टचारमा ढेकल्ने बाहेकको एउटा पनि जनहितमा काम गर्न सकेनन।अहिले फेरी जनतामा गएर कुन मुखले भोट माग्लान?यस्को परिणाम आउँने दिनमा देखिनेछ।
तर आमि आशा गरौँ सर्वोच्चको जनहितमा राष्ट्र हितमा फैशला आउँनेछ।त्यसैले यो बिघटित संसदलाई पूनर्वहाली गरेर देशलाई जोगाउँनु पर्ने हुँन्छ।यसो भन्दा कसैले हामिले संसद पुनर्वहाली को माग गर्नुलाई संसदवादी भन्न सक्छन तर त्यो उनिहरुको बच्काना पनहो।अहिलेको अबस्थामा जुन कदम ओलिले उठाए त्यो देश र जनताको लागि दुर्भाग्या हो।यस्लाई सहि भन्न कदापि सकिदैन।