सरकारले स्थानीय तहमा आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) को बैठकले प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तहहरुलाई सो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा थप क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कोभिड—१९ कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए।

देशभरीका क्वारेन्टाइनलाई थप सुधार गरी अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले पाएको छ।

सिसिएमसीले वैदेशिक रोजगारीमा रही विदामा नेपाल आएका वा नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको हकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।

अध्ययनका लागि जानेहरुको हकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रालयले सिफारिस गर्नेछ। यस्तै विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोग कर्मचारीका परिवार सदस्यहरुलाई आवश्यक ‘प्रोटोकल’ सहित जान छुट दिने निर्णय पनि सिसिएमसीले गरेको उनले बताए।

सिसिएमसीले सम्बन्धित देश र रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने तथा आफ्नो खर्चमा नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकहरुको हकमा सरकारी खर्चबाट नेपाल फर्काउने कार्यविधि बनाएर लागू गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

संक्रमणको जोखिममा रहेका फरक क्षमता भएका, बालबालिका, वृद्धहरुको उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको ज्ञवालीले बताए।

यस्तै संक्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लालाई सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ। यद्यपी सिसिएमसीसँग समन्वय गरेर मात्रै सिल गर्ने निर्णय प्रदेशले लिन पाउनेछ।

केन्द्र मातहत रहेका क्वारेन्टिन र होल्डिङ सेन्टरमा खानपानको जिम्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय सिसिएमसीले गरेको छ।