काठमाडौं । संघीय सरकारको बजेटलगत्तै प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार २६४ अर्बको ‘प्रदेश बजेट’ सार्बजनिक भएको हो ।

देशका ७ वटै प्रदेशहरुले कुल २ खर्ब ६४ अर्ब २० करोड ५७ लाख ११ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटको तुलनामा करिब १.७७ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक बजेटको आकार कूल २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैंया बराबरको थियो ।

उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १ खर्ब २० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ १ खर्ब ३१ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ११ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

उक्त बजेटको आन्तरिक स्रोत (राजश्व बाँडफाँड र आन्तरिक राजश्व समेत जोडेर) तर्फ ९५ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ, कूल अनुदान (वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान समेत गरी) १ अर्ब २ अर्ब ९६ करोड ९० लाख, चालु वर्षको बाँकी रकमबाट ५७ अर्ब ५४ करोड १८ लाख रुपैयाँ तथा आन्तरिक तथा अन्तरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋणबाट ७ अर्ब २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्नेगरी स्रोतको तय गरिएको छ ।

यो वर्षको बजेटमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशको रहेको छ । ५१ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको बागमतीले कुल बजेटको १९.४६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । त्यस्तै, प्रदेश १ ले ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ (१५.४८ प्रतिशत) को बजेट ल्याएर दोस्रो, प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ (१३.७६ प्रतिशत) सहित तेस्रो हिस्सा ओगटेको छ ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेशले ३४ अर्ब ८४ करोड (१३.१९ प्रतिशत) सहित चौथो, प्रदेश २ ले ३३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (१२.७० प्रतिशत) सहित पाँचौं स्थानका रहँदा कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (१२.७७ प्रतिशत) सहित छैटौं र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३३ अर्ब ३३८ करोड रुपैयाँ (१२.६३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । अर्थात सबैभन्दा कम आकारको बजेट ल्याउने प्रदेश सुदूरपश्चिम बनेको छ ।

यो वर्ष प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशको बजेटको आकार घटेको छ भने बाँकी बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकार बढेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै बनेका प्रदेश सरकारले ल्याएको यो तेस्रो बजेट हो । राताेपाटीबाट