सुरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी इन्टरनेसनल र पछिल्लो पटक नेपाली सेनाले चिनियाँ सरकारमार्फत् किनेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा असमानता देखिएको छ।

कुनै सामान स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको महंगो परेको छ भने कुनै नेपाली सेनाले किनेको। ओम्नी इन्टरनेसनलले चैतमा ल्याएका सामग्री गुणस्तरहीन र महंगो भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले जि-टु-जी (सरकार-सरकारबीच कुरा गरेर) प्रक्रियाबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको हो।

नेपाली सेनालाई सरकारले चैत १६ गते स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन जिम्मेवारी दिएको थियो। आफूले जिम्मेवारी पाएपछि नेपाली सेनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मूल्य सूची र सामग्रीको गुणस्तरमा छलफल गरेको थियो। त्यसकै आधारमा अर्थ मन्त्रालयसँग नेपाली सेनाले बजेट निकासा गरेर चीन पठाएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेतोपाटीलाई बताए।

नेपाली सेनाले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको सिनो फर्मासँग सवा २ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता वैशाख पहिलो साता गरेको थियो। चीनबाट ल्याउनु पर्ने ३ सय ४१ टनमध्ये अधिकांश सामग्री आइसकेको र बाँकी यसै साता आइपुग्ने सैनिक प्रवक्ता पाण्डेले बताए।

स्वास्थ्यले किनेको थर्मोमिटर सेनाले किनेको भन्दा २५ सय रुपैयाँ महंगो

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७ हजार ९ सय ३० रुपैयाँमा खरिद गरेको इन्फ्रारेड थर्मोमिटर (थर्मल गन) नेपाली सेनाले ५ हजार ३ सय ४४ रुपैयाँमा केनेको छ। सेतोपाटीलाई प्राप्त मूल्य सूचीअनुसार एउटा थर्मोमिटरमा स्वास्थ्यलाई २ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ ४० पैसा बढी मूल्य परेको छ।

त्यस्तै गगल्स पनि सेनाले भन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेको महंगो परेको छ।

सेनाले ३ सय ३ रुपैयाँमा किनेको गगल्स स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ हजार १ सय ८६ रुपैयाँमा किनेको छ। यसरी एउटा गगल्सलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ ७६ पैसा बढी तिरेको छ।

त्यस्तै डिस्पोजेबल ग्लोभ्सको नेपाली सेनाले २० रुपैयाँ २२ पैसा तिरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ रुपैयाँ ४ पैसामा किनेको छ।

डिस्पोजेबल भिनियल ग्लोभ्स पनि नेपाली सेनाले ८ रुपैयाँ ९ पैसामात्र तिरेको छ। जबकी स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यही सामान १ सय ४६ रुपैयाँ ४ पैसा तिरेको छ।

प्रोटेक्टिभ फेस मास्कको पनि नेपाली सेनाले ३ सय ७२ रुपैयाँ ७३ पैसा तिरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८ सय ५४ रुपैयाँ तिरेको छ। यसमा स्वास्थ्यले ४ सय ८१ रुपैयाँ २७ पैसा बढी तिरेको छ।

फेस सिल्ड नेपाली सेनाले १ सय ८९ रुपैयाँ ५३ पैसामा किनेको छ, जबकी स्वास्थ्यले ३ सय रुपैयाँमात्र तिरेको थियो। कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने किटको सेट सेनाले २ हजार ३ सय ३० रुपैयाँमा किनेछ भने सोही किट सेटलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ हजार ३ सय ६८मा किनेको छ। अर्थात् किट सेटमा स्वास्थ्यले ४ हजार ३८ रुपैयाँ बढी तिरको छ।

ओम्नीभन्दा सेनाले महंगोमा ल्याएका सामान

केही सामग्री भने सेनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नीलाई तिरेकोभन्दा पनि महंगोमा ल्याएको छ। जस्तै; प्रतिडिस्पोजेबल प्रोटेक्टिभ क्लोथिङको स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ हजार ९ सय ५२ रुपैयाँ तिरेको छ भने सेनाले २ हजार ५ सय १ रुपैयाँ तिरेको छ। यसमा सेनाले ५ सय ४९ रुपैयाँ ७३ पैसा बढी तिरेको छ।

नेपाली सेनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले किनेकोभन्दा एउटै मास्कमा १५ रुपैयाँ बढी तिरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३९ रुपैयाँमा किनेको मास्क नेपाली सेनाले ५४ रुपैयाँ तिरेको छ। प्रोटेक्टिभ ‘सु कभर’को नेपाली सेनाले ६४ रुपैयाँ बढी तिरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २ सय ४४ रुपैयाँमा किनेको यसलाई सेनाले भने ३ सय ८ रुपैयाँ तिरेको छ।

मूल्य किन फरक, फरक?

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ समयअनुसार चिनियाँ बजारमा मूल्य तल माथि हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्।

‘सेना र ओम्नी दुबैले मास्क खरिद गर्दा त्यतिखेर मूल्य आकासिएको थियो। अहिले फेरि संसारभरि नै सस्तो भइसकेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यतिबेला ओम्नीले घाटा खाएर मास्क ल्याएको हो। सेनाले जिटुजी प्रक्रियाबाट ल्याएकाले बढी मूल्य देखिएको हो।’

स्वास्थ्य सेवा विभागले टेण्डर प्रक्रियाबाट सामान किन्दा सस्तो मूल्यमा ल्याउनेसँग सम्झौता गर्ने भए पनि जिटुजी प्रक्रियामा त्यस्तो नहुने बताए। एउटा निश्चित समयमा सम्झौता गरेको सामग्रीको अर्को समयमा तुलना गर्दा फरक पर्नेसमेत उनले बताए।

‘प्रक्रियागत रूपमै कुनै एजेन्ट नराखीकन सरकारी तवरबाट जिटुजीमार्फत सामाग्री किनिएकाले यसमा कमिसनको सम्भावना छैन,’ उनले भने,’यो सामग्री सस्तो परे पनि सरकारलाई नै नाफा हो र महंगो परे पनि सरकारले नै बेहोर्न पर्ने हो।’

सैनिक प्रवक्ता भन्छन्-गुणस्तरमा सम्झौता गरिएको छैन

सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनाले जि-टु-जी प्रक्रियाबाट सामग्री ल्याइएकाले सबै प्रक्रियागत ढंगले ल्याइएको दाबी गरे। ‘हामीले ल्याएको सामग्रीको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता गरिएको छैन। यसको गुणस्तरको जिम्मा चिनियाँ सरकारले नै लिएको छ,’ उनले भने, ‘खरिद गर्दा पनि हामीले सबै निकायसँग छलफल गरेर मात्रै सम्झौता गरेको हो।’ सेताेपाटीबाट